बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा नवप्रवर्द्धन साझेदारीअन्तर्गत स्थानीय आर्थिक विकासका लागि महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रा खोर निर्माण गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २५ लाख लागतमा पालिकाको सबै वडामा निर्माण भएको खोर भने खाली छन्। पालिकाका अनुसार एकवटा वडामा पाँचवटा खोरका दरले २५ वटा खोर निर्माण भएका छन्। प्रतिखोर एक लाख लागतमा खोर निर्माण गरिएको हो।
२५ लाखमा निर्माण भएका २५ वटा खोरमा कमिसनकै कारण बाख्रा किनेर राख्न नसकिएको कर्मचारी बताउँछन्। कर्मचारी स्रोतका अनुसार नववर्तन शाखाका कर्मचारी रामकुमार सोनलले बाख्रा खरिद गर्न कमिसन खान नपाएपछि खोर बनाएर बाख्रा खरिद नगरेको आरोप लगाए। कमिसनमा कुरा नमिल्दा बाख्रा खरिद गर्न छुट्याइएको १६ लाख बजेट फ्रिज भएको छ।
कर्मचारीले बाख्रा नहालेको स्थानीयको गुनासो
प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटमा पालिकाको नवप्रवर्द्धन साझेदारीअन्तर्गत स्थानीय आर्थिक विकासका लागि महिला उद्यमशीलता कार्यक्रममा बाख्रा र खोर विपन्न परिवारलाई वितरण गर्नुपर्ने हो। तर, कमिसन खान नपाएपछि बाख्रा नकिनेरै बजेट फ्रिज गरेको पीडित परिवारले आरोप लगाए।
गत जेठदेखि निर्माण हुन लागेका खोर १५ दिनमा निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण भएको विपन्न परिवारले बताए।
खोर पाएका फिरोज हवारीका अनुसार पालिकाले खोर निर्माणको नाममा बजेट मात्र सकाएको र लागतअनुसारको खोर पनि नबनाएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘खोर बलियो छैन। बजेट मात्र सके। बजेट मात्र सकेको अवस्था छ। बाख्रा पाउने त कहिले हो कहिले ?’
अर्का स्थानीय जियालाल यादवले पनि एक लाखको लागतमा निर्माण भएको बाख्रा खोर बलियो र स्तरीय नभएको बताए।
प्राविधिक कारणले बजेट फ्रिज
परवानीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियारले नवप्रवर्द्धन साझेदारीअन्तर्गत स्थानीय आर्थिक विकासका लागि महिला उद्यमशिीलता कार्यक्रममाअन्तर्गत निर्माण भएको खोर बनाए पनि बाख्रा दिन नसकिएको बताए।
उनका अनुसार नवप्रवर्तन शाखाका कर्मचारीको प्राविधिक ढिलाइकै कारण बाख्रा खरिद हुन नसकेको र बजेट फ्रिज हुन पुगेको हो। यता कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा नियुक्त भएका नवप्रवर्तन शाखाका रामकुमार सोनलले केही आन्तरिक प्राविधिक ढिलाइले बजेट फ्रिज भएको बताए।
उनले यसपटक बाख्राको खोर मात्र निर्माण भएको, तर बाख्रा हाल्न नसकिएको र बजेट फ्रिज भएको बताए।