प्राध्यापकहरूको निलम्बन खारेजी गर्न माग

दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ)का प्राध्यापकहरूको निलम्बन खारेजी माग गर्दै विश्वका पाँच सयभन्दा धेरै प्राज्ञिक व्यक्तिले सार्कका परराष्ट्रमन्त्री र सार्क महासचिवलाई पत्र लेखेका छन् । उनीहरूले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा रहेको सार्क–सञ्चालित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयका चारजना प्राध्यापकको निलम्बन खारेजीका लागि हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गर्दै सार्क मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रीहरू र सार्क महासचिवलाई पत्र लेखेका हुन् । 

साउ प्रशासनले ती प्राध्यापकहरूलाई ‘गलत आचरण’को आरोप लगाउँदै यही असार १ गते निलम्बन गरेको थियो । तर, निलम्बन गर्दा उनीहरूको ‘गलत आचरण‘ के थियो त्यो भने खुलाइएको छैन । सार्कका विदेशमन्त्रीहरूलाई यस अन्यायपूर्ण र स्वेच्छाचारी निलम्बन तत्काल खारेज गरी विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण स्थापनाको माग गरिएको छ । पत्रमा निल इरफान हबिब, पेट्रिसिया उबेरोई, पार्था चटर्र्जी, प्रभात पटनायक, अपूर्वानन्द, जायती घोष, केभिन एन्डर्सन, अनुपमा रोय, सेल्डोन पोलोकलगायत प्रतिष्ठित प्रज्ञिक व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर रहेका छन् ।

किन गरिएको थियो निलम्बन ?
विश्वविद्यालयमा मासिक छात्रवृत्ति रकम कटौती गरिएकोमा वृद्धि गर्न र ‘यौन उत्पीडन तथा लैंगिक संवेदनशीलता समिति’मा न्यायोचित प्रतिनिधित्वको माग राख्दै सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा साउका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलन दबाउन विश्वविद्यालय प्रशासनले विश्वविद्यालय परिसरभित्र प्रहरी नै बोलाएर धरपकड गराएको थियो । त्यसपछि विश्वविद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीहरूमाथि निर्मम व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै केही प्राध्यापकले विश्वविद्यालय समुदायलाई पत्र लेखे ।

पत्र समाजशास्त्र विभागका डा. इर्फानुल्लाह फारुकी, डा. रवि कुमार, अर्थशास्त्र संकायका डा. स्नेहाशिष भट्टाचार्य र कानुन अध्ययन संकायका डा. श्रीनिवास बुर्राले लेखेका थिए । सन् २०१० मा स्थापित साउ सार्कसम्बद्ध दक्षिण एसियाली राष्ट्र नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानबीचको अन्तरसरकारी सम्झौताअनुसार स्थापित विश्वविद्यालय हो ।