- वि.सं २o८o असार २१ बिहीबार
सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य बनाउन नेपाल उद्योग परिसंघले माग गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँग भेटेर परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरूले बुधबार अर्थतन्त्र, औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा छलफल गरेका हुन् । अध्यक्ष अग्रवालले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अतिआवश्यक रहेको र त्यसका लागि प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन एवं निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने बताए । उद्योग प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत स्थिरतामा उनले जोड दिए ।
ठूला उद्योग तथा व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गामा हदबन्दी हुन नहुने, चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्नुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उधारो उठाउन सहजीकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन र अग्रिम जमानत कानुन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने बजेटमा भएको घोषणा छिटो कार्यान्वयनमा लैजान पनि आग्रह गरे ।
मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था, सेना, प्रहरीहरूले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा मन्त्री रिजालले निजी क्षेत्रले नै उद्योग व्यवसाय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसका लागि सहजीकरण गर्ने बताए । उनले परिसंघ नयाँ कार्यसमितिलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिए ।
उक्त छलफलमा उपाध्यक्षहरू वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे, पदाधिकारीमा स्थायी आमन्त्रित सदस्यहरू छाया शर्मा, गोकुल भण्डारी, महानिर्देशक दीपकराज जोशी सहभागी थिए ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन मुख्यसचिवलाई आग्रह
यसैबीच परिसंघले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई भेटेर मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र अगाडि बढाउनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुला गरिनुपर्ने बताए ।
