संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जनजाति महासंघको निष्कर्ष

कांग्रेस भ्रातृसंंस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार र शनिबार चलेको सम्मेलनले संविधान संशोधन आवश्यक रहेकोसहित १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

सभापति ओमबहादुर घर्तीमगरद्वारा जारी घोषणापत्रमा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमा पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ । ‘जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता साथै सामथ्र्यका चार आधार आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार पुनः संरचित गरी द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

संविधानको धारा ७ उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न माग गरिएको छ । महासंघले नेपाली भाषाको अतिरिक्त संघमा एक प्रतिशतभन्दा धेरै जनताले बोल्ने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त खस–नेपालीका अतिरिक्त संघमा एक प्रतिशतभन्दा धेरै जनताले बोल्ने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यता स्थापित हुने गरी संविधान संशोधनको माग गरिएको छ । 

घोषणापत्रमा बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनः नामाकरण गर्नु आवश्यक रहेकोसमेत ठहर गरेको छ । अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको वैधानिक रूपमा सुनिश्चितता, बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायतको वैयक्तिक तथा सामूहिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने, चाडपर्वहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान दिँदै सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरी वार्षिक पात्रोमा राख्नुपर्ने, कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग अनिवार्य छलफल गर्न, प्रथाजनित परम्परागत ज्ञान, सीप र पेसाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र न्यायिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न, आदिवासीहरूको भूमि र भूक्षेत्रमा प्रथम अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन,आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना हुनुपर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, सरकारले ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका ९८ जाति–समुदायलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेकोप्रति असहमति जनाइएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘आदिवासी जनजातिहरू अल्पसंख्यक होइनन् ।