संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी अलग्गै ऐन बनाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)सम्बन्धी खर्चको नियमन गर्न छुट्टै ऐन बनाइने भएको छ । विभिन्न कम्पनी एवं संस्थाहरूले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत रकम सिएसआरमा खर्च गर्दै आएका छन् । हाल संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था छरिएर रहेकाले यसलाई एकत्रित गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिरहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी अहिले प्रारम्भिक छलफलमै छौँ । कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैलाई एउटै ऐनको दायरामा ल्याउने गरी प्रयास भइरहेको छ ।’

केही समयअघि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ऐन बनाउने वा नबनाउने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले पनि आवश्यक अध्ययन गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । हाल औद्योगिक व्यवस्था ऐनले १५ करोडभन्दा बढी नाफा गर्ने सबै व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूको १ प्रतिशत खर्च सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार उद्योगहरूले अहिले त्यस्तो खर्च गरिरहेका छन् कि छैनन् र अहिलेको मोडालिटीबारे विभागले अध्ययन गरेर आगामी दिनमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि बनाएको थियो ।  

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा १५ करोडभन्दा बढी नाफा गर्ने उद्योगले सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि रकम छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ । सो शीर्षकमा गरेको खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्रमा उद्योग विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले १५ करोडभन्दा बढी नाफा गर्ने उद्योगहरूले ग्रामीण खानेपानी आयोजना निर्माण, सडक, ढल, पौवा, वृद्धाश्रम, खेलमैदान, बसपार्क, बिसौनी निर्माणजस्ता सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा उद्धारसम्बन्धी कार्य, सामुदायिक अस्पताललाई औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण वितरण गर्न पाइने बताएको छ ।

यस्तै, नेपाली कला संस्कृति, पुरातात्विक धरोहर संरक्षण, न्यून आय भएका पिछडिएका ग्रामीण महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रमजस्ता कामहरू गर्नुपर्ने गरी दायरा तोकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, अहिलेसम्म भएका यस्ता खर्च प्रभावकारी नभएको भन्दै नयाँ मोडालिटी तयार गरिँदै छ । हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च गर्न चारवटा क्षेत्रहरू नै तोकिएको छ । जसमा सामाजिक परियोजना, प्रत्यक्ष अनुदान, दिगो विकास लक्ष्य, चाइल्ड डे केयर सेन्टर पर्छन् ।

सामाजिक परियोजनाहरूअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवीप्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम आदिमा गर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च देखाउन मिल्नेछ । परियोजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव माग गरी छनोट गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने खर्च व्यहोरिदिने गरी हुने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च वा त्यस्ता क्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशील संस्थाहरूको भौतिक संरचना निर्माण, साधन खरिद सञ्चालन खर्च आदिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउन मिल्नेछ । दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालको दिगो विकास लक्ष्यले पहिचान गरेका १७ वटा क्षेत्रहरूमा तोकिएका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी गरिने अन्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चहरू सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउन मिल्नेछ । 

चाइल्ड डे केयर सेन्टरअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि चाइल्ड डे केयर सेन्टरको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्चसमेत सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउन मिल्नेछ । तर, संस्थाको ब्रान्ड प्रवद्र्धन हुने गरी गरिने खर्च यस कोषबाट व्यहोर्न पाइनेछैन । तर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्चमा संस्थाको नाम सौजन्यका रूपमा उल्लेख गर्न भने बाधा पुगेको नमानिने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरूमा न्यायोचित ढंगले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।