३ प्रश्न

जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म ८० भन्दा बढी न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
संविधानतः यसरी न्यायाधीश पद खाली राख्नै मिल्दैन । संविधानले न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्ले सिफारिसका लागि सरकारको बाटो कुर्नुपर्दैन । संविधानले काम गर्ने सवालमा कामु र स्थायी प्रधानन्यायाधीशबिच कुनै विभेद गर्दैन । त्यसैले, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले अगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, अब उहाँ समयावधिका कारण कामचलाउ  भइसकेको अवस्थामा नयाँ नियुक्ति गर्न जोडबल गर्नु हुँदैन । अब नयाँ स्थायी प्रधानन्यायाधीश आएपछि मात्र नियुक्त गर्नु ठिक हुन्छ ।  

यसले न्याय सम्पादनमा कस्तो असर पार्छ ?
छिटो, छरितो र सुलभ न्याय प्रदान गर्ने भनेकै न्यायाधीशले हो । नेपालका अदालतमा मुद्दाको चापअनुसार दरबन्दी नै कम छन् । त्यसमा पनि यति धेरै दरबन्दी रिक्त भएपछि थोरै मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्छ र थोरैले मात्र न्याय पाउन सक्छन् । 

अहिले क्याडरबाटै न्यायाधीश नियुक्तिको माग भइरहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक भागबन्डामा लाग्नै हुँदैन । उच्च अदालतमा निकै अनुशासित र अनुभवी न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उहाँहरूबाटै सर्वोच्चमा ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुसार बाहिरबाट ल्याउनैपरे उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत स्विकार्न सक्ने ख्यातिप्राप्त कानुनविद्लाई मात्र ल्याउनुपर्छ । १५ वर्ष वकालत गरेको, बिएल गरेको जस्ता सतही व्यवस्थालाई आधार मानेर कसैलाई राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा न्यायाधीश बनाइनु हुँदैन ।