गत ६ वर्षमा समावेशीबाट ९,८२९ सिफारिस हुँदा खुलाबाट ९,०३१ 

लोकसेवा आयोगमा आरक्षित कोटाको लाभ पाउने समूहका व्यक्तिहरूले खुलातर्फबाट बलियो उपस्थिति बनाएको देखिएको छ । गत ६ वर्षमा आरक्षण समूहबाट नौ हजार आठ सय २९ को संख्यामा सिफारिस भएका छन्, जब कि त्यही अवधिमा उनै समूहका नौ हजार ३१ जना खुलाबाट सिफारिस भएका छन् । यसले आरक्षित समूहहरू खुलातर्फ पनि सक्षम हुँदै गएका देखाएको छ । 

आयोगको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा समावेशीबाट एक हजार २३ जना सिफारिस हुँदा उक्त सुविधा पाउने समूहका ६ सय २५ जना खुलाबाटै सिफारिस भएका छन् । त्यस्तै, आव ०७७/७८ मा २० जना समावेशीबाट सिफारिस हुँदा सोही समूहमा पर्ने १२ जना खुलाबाट सिफारिस भएर आएका छन् । 

यस्तै, आव ०७६/७७ मा एक सय तीनजना समावेशी र ३५ जना खुलाबाट सिफारिस भएका छन् । यसैगरी, आव ०७५/७६ मा एक हजार आठ सय ३९ समावेशी र खुलाबाट एक हजार तीन सय ७५ सिफारिस भएका छन् । 

आव ०७४/७५ मा समावेशीबाट दुई हजार पाँच सय ७८ र खुलाबाट तीन हजार दुई सय ४४ सिफारिस भएका आयोगको तथ्यांक छ । आव ०७३/७४ मा समावेशीबाट चार हजार दुई सय ६६ सिफारिस हुँदा आरक्षण सुविधा पाउने समूहकै तीन हजार सात सय ४० जना खुलाबाट सिफारिस भएका छन् ।

सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि राज्य संयन्त्रमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न नेपालले आव ०६४/६५ देखि सरकारी सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाका लागि लोकसेवाले लिने परीक्षामा आरक्षणको कोटा तोकिदिएको छ । 

जसअनुसार विभिन्न ६ वटा समूहले यस्तो आरक्षण पाउँदै आएका छन् । ऐनको दफा ७ को निजामती सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा ७ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।