- वि.सं २o८o असार ५ मंगलबार
बहुभाषिक मुलुकमा कुन–कुन भाषालाई प्रशासन, कानुन र अन्य औपचारिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सबै भाषालाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको अवसर प्रदान गर्ने वा नगर्ने, भाषाहरूलाई योजनाबद्ध किसिमले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरी बहिष्कृत गर्ने वा समान अवसर प्रदान गर्ने, जनगणनामा कुनै मुलुकमा बोलिने भाषाहरूको सूचीकरण गर्ने कि नगर्नेजस्ता विषय देशको संविधान, संवैधानिक कानुन, ऐन एवम् नियम–विनियममा लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ । कुनै–कुनै मुलुकमा उल्लिखित विषय परम्पराका आधारमा मात्र स्थापित हुन्छन् । नेपालमा कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय भाषानीतिको चर्चा गर्दा भाषाका ‘अभियन्ता’हरूले नेपालमा ‘राष्ट्रिय भाषानीति’ नै नभएको दाबी गर्छन् । भाषानीतिका केही स्थापित आधारभूत मान्यता तथा विशेषताको चर्चा गर्दै नेपालमा संविधान तथा अन्य सम्बद्ध कानुन, नियममा भाषानीतिका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु यस लेखको उद्देश्य हो ।
विषय प्रवेश : नेपाल भाषिक दृष्टिकोणले बहुलता भएको मुलुक हो । भाषानीति निर्माण गर्नु भाषाको व्यवस्थापन गर्नुसमेत हो । नेपालजस्तो बहुभाषिक मुलुकमा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी नियम, प्रशासन, अदालत र सार्वजनिक संस्थामा सम्बन्धित राज्यमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई कुन–कुन भाषामा सञ्चार गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने भन्ने विषय संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायले निर्णय गर्न सक्छन् र यसैका आधारमा सरकारी कामकाज हुने गर्छ । यसैगरी राज्यले विद्यालयमा कुन–कुन भाषालाई माध्यम भाषा वा विषयका रूपमा प्रयोग गर्ने, आमसञ्चार, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा राज्यले कुन–कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरिन्छ । लेख्य परम्परा स्थापित नभइसकेका भाषालाई मानकीकरण गरी उल्लिखित क्षेत्रमा प्रयोगका लागि उन्मुख गराउन कुनै पनि भाषाका सामग्री विकाससमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सैद्धान्तिक अवधारणा : भाषानीतिले मूलतः भाषा योजनाको लक्ष्यप्राप्तिका लागि निर्माण गरिने समग्र कानुन र प्रक्रियालाई जनाउँछ । भाषानीति कुनै राष्ट्रमा प्रयोग गरिने भाषाहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्माण गरिएका नियम तथा कानुनी व्यवस्था हो । भाषानीतिले भाषाका सम्बन्धमा कसले, के, कसका लागि र कसरी योजना निर्माण गरिन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्छ । भाषा योजनाले भाषानीतिको निर्देश गर्छ ।
भाषानीति राज्यले सार्वजनिक क्षेत्र र मूलतः सरकारी कामकाज र शिक्षामा प्रयोग गरिने भाषाको छनोट र यससँग सम्बद्ध प्रक्रिया हो । बर्नाड स्पोस्लोस्कीले भाषानीति ‘प्रायोगिक भाषाविज्ञानको क्षेत्र हो र यसले विभिन्न विषयलाई आत्मसात् गरी भाषिक अभ्यास र विश्वासमा परिवर्तन ल्याउन योजना तर्जुमा गरिन्छ’ भनेका छन् । उनले भाषानीतिमा मूलतः तीन तत्व हुने उल्लेख गरेका छन्, (क) भाषा व्यवस्थापन : राष्ट्रिय भाषानीतिमा खास गरी कानुन निर्माण, नीति निर्माण तथा सरकारी कार्यक्रम समाविष्ट हुन्छन् । यसमा अधिकार सम्पन्न व्यक्ति तथा संस्थाले भाषा प्रयोग गर्ने संस्था तथा व्यक्तिको भाषिक अभ्यास तथा विश्वासलाई हस्तक्षेप गर्छ । (ख) भाषिक विश्वास एवम् विचारधारा : भाषिक विचारधाराले सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सिद्धान्तलाई भाषिक विश्वाससँग जोड्ने काम गर्छ । (ग) भाषिक अभ्यास : कुनै भाषा प्रयोग हुने क्षेत्रमा कसरी भाषा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा यसमा निर्भर हुन्छ ।
भाषानीतिसम्बन्धी दार्शनिक आधार : भाषानीति तर्जुमा गर्ने एउटा मात्र दार्शनिक आधार हुँदैन । राज्य वा समाजलाई कसरी लोकतान्त्रिक विधिबाट शासन गर्ने भन्ने आधारमा बहुमतको अभिमत जे हुन्छ, त्यही उपयुक्त भाषानीति हुन्छ भन्ने एउटा आधार हुन्छ । एकभाषिकता वा बहुभाषिकतालाई प्रश्रय दिने भन्ने आधारमा समेत भाषानीति कस्तो हुने भन्ने विषय पनि सँगसँगै आउँछ । विश्वव्यापीकरणले भाषाहरूको मृत्यु गराएको धेरैजसो विद्वान्को आकलन छ भने केही विद्वान्ले विश्वव्यापीकरणले भाषा प्रयोगको अवसर सिर्जना गरेको धारणा राख्छन् । भाषिक विविधतालाई जैविक विविधतासँग तुलना गरी प्रत्येक भाषाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा पनि भाषाविद्माझ रहेको छ । भाषिक विविधतालाई संरक्षण दिँदा यसमा निहित ज्ञानको भण्डारमा वृद्धि गर्ने धारणा राखिन्छ । उल्लिखित अवधारणाले कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छन् ।
भाषिक अधिकारका दृष्टिकोणबाट भाषानीति निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा हो । वाक्–स्वतन्त्रताको अर्थ आफ्नो मातृभाषामा विचार सम्प्रेषण गर्न पाउनुपर्ने विषय पनि हो । समावेशी अधिकार (एकोडोमेसन राइट्स) ले भाषालाई सञ्चार, शिक्षा तथा सामाजिक गतिशीलता प्राप्तिका लागि साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय अगाडि सार्छ । अल्पसंख्यक भाषिक समुदायमा भाषिक अधिकार स्थापित गर्नका लागि राज्यको अहं भूमिका रहन्छ । उल्लिखित विषयमध्ये नेपालमा मूलतः दुईथरी विचार सतहमा आएको देखिन्छ । जैविक विविधताजस्तै भाषिक विविधताको पनि संरक्षण गरिनुपर्ने कुरा बारम्बार दोहोरिने गर्छ ।
भाषानीतिमा कोसेढुंगा : नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई संरक्षण गर्ने हेतुले मूलतः २०४७ को संविधानपछि भाषानीति क्रमशः विकास भएको पाइन्छ । यस संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको स्थान दिएर ‘सरकारी कामकाजको’ भाषाको स्थान दिइए पनि ‘नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन्’ भनिएको छ ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् संविधानमा गरिएको यस व्यवस्थाले नेपालमा बोलिने भाषाको संवैधानिक स्थानलाई स्विकारिएको छ । यस अवधिको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्थाका रूपमा यसै संविधानमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा गठन गरिएको ‘राष्ट्रिय भाषानीति सुझाब आयोगको प्रतिवेदन २०५०’ लाई लिन सकिन्छ ।
अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त यस प्रतिवेदनले राष्ट्रिय भाषाहरूको पहिचान, मातृभाषालाई शिक्षामा प्रयोग, मातृभाषालाई विषयका रूपमा अध्यापन, मातृभाषामा सामग्रीको निर्माण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञान विभाग स्थापना जस्ता विषय सिफारिस गर्यो । भाषानीतिका सम्बन्धमा यस प्रतिवेदनको दीर्घकालीन प्रभाव र उल्लिखित विषयलाई बहसमा ल्यायो । नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको स्थापनाले नेपालमा बोलिने भाषाबारे अभिलेखीकरणमा समेत पहल भयो । यसले भाषाको संरचनागत विकासमा मद्दत पुर्यायो ।
मातृभाषालाई पहिचानको भाषानीतिका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा विषयवस्तुलाई अंशमा मात्र चर्चा गरे पनि यो बहुआयामिक विषय हो भन्ने नबुझ्नु सिद्धान्ततः गलत हुन्छ । भाषानीतिलाई कुनै देशको सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिशास्त्र तथा कानुन विषयलाई सामाजिक सन्दर्भभन्दा अलग राखेर विश्लेषण गर्नु गलत हुन्छ ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०६३ मा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा भाषा सम्बन्धमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गर्यो । यस संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा भएको स्विकार्दै देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त ‘स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्याएको मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन पाउने व्यवस्थासमेत यसै संविधानमा गरिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा राजनीतिक सचेतनामा वृद्धि ल्याएको विषय आफैँमा महत्वपूर्ण छ । नेपालमा बसोवास गर्ने आदिवासी तथा जनजातिले मातृभाषालाई आफ्नो पहिचान भएको विषयमा यस अवधिमा पर्याप्त छलफल भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञान विभागको स्थापनाले भाषाविज्ञान विषयको अध्ययन र सोही विषयमा दीक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्यो । मातृभाषाको महत्व मनन गरी यस अवधिमा लोपोन्मुख भाषाहरूको अभिलेखीकरणले तीव्रता पायो ।
०७२ मा जारी गरिएको संविधानमा भाषासम्बन्धी उल्लिखित व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्था गर्दै ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार भाषा आयोग गठन भई ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गरेको छ ।भाषा आयोगबाट प्रस्तुत ‘सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू (२०७८)’ ले केही भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी सिफारिस भएको छ । हालका वर्षमा भाषा आयोगले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भाषाको स्तरगत योजनासम्बद्ध विषयलाई क्रमशः सिफारिस गर्दै गएको छ । तथापि, भाषा आयोगका केही सिफारिस कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन् ।
निष्कर्ष : बहुभाषिकता नेपालको यथार्थता भएको विषय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा स्थापित भएको छ । मातृभाषालाई पहिचानको भाषानीतिका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा विषयवस्तुलाई अंशमा मात्र चर्चा गरे पनि यो बहुआयामिक विषय हो भन्ने विषय नबुझ्नु सिद्धान्ततः गलत हुन्छ ।
भाषानीतिलाई कुनै देशको सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिशास्त्र तथा कानुन विषयलाई सामाजिक सन्दर्भभन्दा अलग राखेर विश्लेषण गर्नु गलत हुन्छ । हाल नेपालमा लिपिबद्ध गरिएका संवैधानिक व्यवस्था, यसका आधारमा गठन गरिएको भाषा आयोग, यसले प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा गरिएका सिफारिस, संविधानमा बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउने भनी गरिएका व्यवस्था समाज भाषावैज्ञानिक सिद्धान्तका आधारमा नेपालमा भाषानीति प्रस्ट छ भन्ने प्रमाण हुन् ।
भाषानीति कार्यान्वयनमा आफ्नै पद्धति छन् । अबका दिनमा ती पद्धतिको अवलम्बन गर्दै नेपालमा भाषानीतिका सम्बन्धमा गरिएका कानुनी व्यवस्थालाई व्यवाहारमा प्रयोग गर्ने समय आएको छ । ०७२ को संविधान जारी भई भाषा आयोगका सिफारिसले सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोगमा परिवर्तन ल्याएको छ । भाषाका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकायबीच समन्वय र यी निकायमा सक्षम र भाषाविज्ञानमा दीक्षित जनशक्तिको नेतृत्वले भाषासम्बद्ध कानुनी व्यवस्थालाई मूर्त रूपमा व्यवहारमा लागू गराउने अवसर रहेको छ । भाषानीति गतिशील र विकाससील हुने प्रक्रिया भएकाले उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नेपालको बहुभाषिकतालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त भएको मान्न सकिन्छ ।
संवैधानिक र कानुनी आधारमा निर्माण गरिएका कानुनको कार्यान्वयको स्पष्ट मार्गचित्र अहिलेको नेपालको आवश्यकता हो । नेपाल अझै भाषा ऐनको पर्खाइमा छ । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रगत भाषिक कानुन तथा ऐन निर्माण भइसकेका छैनन् । केही प्रदेश तथा स्थानीय निकायले ती प्रदेश तथा पालिकामा स्थानीय भाषालाई सरकारी काममा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका चरणमा छन् । उल्लिखित विषयले नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रिय भाषानीतिको खाका प्रस्ट भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा छलफल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
(डा. ढकाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र विभागका सहायक डिन हुन्)
