बच्चा दाम्लोमा : तामझामसहित बालमैत्री घोषणाको तयारीमा वडा  

संविधानमै लेखिएको हक कागजमै सीमित राखेर भरतपुर– १३ बालमैत्री वडा घोषणा गरिँदै  
भरतपुर– १३ ब्रह्मपुरीका अभिषेक सुनारलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक प्रदान गर्नुभन्दा वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। यसअघि ११ जेठमा नयाँ पत्रिकामा ‘१३ वर्षीय बालकको दर्दनाक दैनिकी : उपचार अभावमा चार वर्षदेखि घरभित्रै दाम्लोमा’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको थियो। समाचारसँगै अटिजम केयर चितवन सोसाइटीमार्फत सञ्चालन गरिएको अपांगता समावेशी विकासका लागि समावेशी शिक्षा परियोजनाले अभिषेकको जन्मदर्ता बनाउने र उनलाई सरकारबाट प्राप्त हुने अपांगताको भत्ता प्राप्तिका लागि परिचयपत्रसँगै बैंकिङदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सहजीकरण गरिदिएको छ । 

यद्यपि, अभिषेकलाई दाम्लोबाट मुक्त बनाउन कसैबाट पनि ठोस पहल भएको छैन् । भरतपुर महानगरपालिका उनको अभिभावक बन्नुपर्ने ठाउँमा बेखबरजस्तै भएर भरतपुर महानगरपालिकाकै समन्वयमा हिमालयन लाइफ चितवनको सहकार्यमा शुक्रबार बिहान भरतपुर– १३ लाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिँदै छ । 

त्यसका लागि वडाकाे मुख्य प्रवेश द्वारमा ‘बालमैत्री वडामा प्रवेश गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ’ भनेर ठूलाठूला बोर्डहरू राखिएको छ। कार्यक्रममको घोषणा गर्न भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी स्वयं आउने तयारीमा छन्।

तर, महानगरमै बसे पनि गरिब भएकै कारण उपचार नपाएका अभिषेक शारीरिक र मानसिक अवस्था बिग्रिँदै जाँदा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि अँध्यारो कोठामा बन्धक छन् । उनलाई दाम्लोले बाँधिएको छ । हिँड्न नसक्ने उनी अहिले शारीरिक र मानसिक रोगबाट समेत पीडित छन् । दिसापिसाब गर्न पनि अरूकै सहारा चाहिन्छ ।

अभिषेककी आमा संगीता सुनारले परिवार छाडेर गएकी छिन् भने बुबा धर्मराजले पनि अर्को बिहे गरेर बसेका छन् । धर्मराज अहिले रोजगारीका लागि गोरखामा छन् । अभिषेक हजुरआमा सुकुमाया र हजुरबा मैते सुनारको रेखदेखमा छन्।

सुनार परिवार बस्दै आएको जंगलछेउमा रहेको त्यो जमिन ऐलानी हो । नातिको उपचार गराउन उनीहरूसँग आर्थिक जोहो छैन ।  गतिलो शौचालय छैन । ठूलो पानी आउँदा घरभरि पस्छ । बिहान–बेलुकाको छाक जुटाउन उनीहरूको हजुरआमा र हजुरबा मेलापात गर्छन् । यस्तो अवस्थामा उसलाई डोरीले बाँधेर राख्ने र बिहान–बेलुकाको भात खुवाउनेबाहेकको विकल्प सुनारदम्पतीसँग छैन । यस्ता बालबालिकाको निःशुल्क उपचार हुन्छ रे भन्ने सुनेकी सुकुमाया आफ्नो नातिलाई पनि त्यहीँ लगेर उपचार गर्न पाए निको हुने आसमा छिन्। 

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा शान्ताकुमारी पौडेलले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणमा सहभागीको अधिकार सुनिक्षित गर्ने गरी ५१ वटा इन्टिकेटरलाई मूल्यांकन गरेर बालमैत्री वडा घोषणा गर्न लागेको बताइन् । यो घोषणा प्रतियोगात्मक हो । 

भरतपुर– १३ का वडाध्यक्ष प्रकाश दवाडीले बालमैत्री वडा घोषणासँगै परिवार (हजुरआमा)लाई आयआर्जनसँग जोड्न सहयोग गर्ने बताए । कुनै अपांग विद्यालयमा पढाउन सक्ने अवस्था रहेमा यातायातको व्यवस्था गरेर लैजानेसँगै पालनपोषणका लागि पोषण र पोसाकको व्यवस्था आगामी वर्षमा बजेटमै व्यवस्था गर्ने तयारी भएको उनले बताए । उनले यस विषयमा अपांगता भएका बालबालिकाको संस्थासँग सहकार्य गरिएकोसमेत बताएका छन् ।  

अटिजम केयर चितवन सोसाइटीमार्फत सञ्चालन गरिएको अपांगता समावेशी विकासका लागि समावेशी शिक्षा परियोजनाको एक कार्यशालापछि भरतपुरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमार्फत संकलन भएको एक तथ्यांकले भरतपुर– १३ मा चारदेखि १७ वर्षका २३ जना विद्यार्थी विद्यालयबाहिर छन । यो वडामा ३० जनाभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति छन्।

संविधानमै लेखिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ
नेपालको संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या एवं व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराका उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ को दफा ३ मा कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भनी उल्लेख छ ।