- वि.सं २o८o जेठ ११ बिहीबार
संविधानले नै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकमा राख्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त हुने भनेको छ, तर भरतपुर– १३ ब्रह्मपुरीका अभिषेक सुनारले आर्थिक अभावमा उपचार पाएका छैनन्
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका– १३ ब्रह्मपुरीका अभिषेक सुनार १३ वर्षका भए, तर हिँड्न सक्दैनन् । मानसिक रोगबाट समेत पीडित छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उपचार नपाएका उनको शारीरिक र मानसिक अवस्था बिग्रिँदै जाँदा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि अँध्यारो कोठामा बन्धक छन्, दाम्लोले बाँधिएर ।
साढे दुई वर्षअघि अभिषेककी आमा संगीता सुनार परिवार छाडेर अरूसँगै सम्बन्धमा बस्न थालिन् । त्यसपछि बुबा धर्मराजले पनि अर्को बिहे गरे । रोजगारीका लागि धर्मराज गोरखामा छन् । अभिषेक हजुरआमा सुकुमाया र हजुरबा मैते सुनारको रेखदेखमा छन् । अभिषेक जेठो सन्तान हुन् । उनको पाँच वर्षको भाइ बुबासँग र सात वर्षकी बहिनी आमासँग छिन् ।
अभिषेकलाई खाना खुवाउँदै हजुरआमा
अभिषेकलाई दिसापिसाब गर्न पनि अरूकै सहारा चाहिन्छ । खाना खुवाउन, चुठाउन, उठाउन र सुताउन अरू नभई हुँदैन । अचेल हजुरआमा सुकुमायालाई एउटै चिन्ताले सताउँछ, आफ्नो शेषपछि नातिको अवस्था के होला ? ‘यस्तो वेलामा पनि यसले आफ्नो बाबुआमाको साथ पाएन । उमेर बढ्दो छ । म बोक्न र धान्न सक्दिनँ । नातिलाई अँध्यारो कोठामा जनावरलाई झैँ थुनेर राख्नुपर्दा मुटु चर्कन्छ । यसको विकल्प पनि मसँग छैन । कहिले घाँस–दाउरा गर्न जंगल जानुपर्छ, कहिले मेलापात । त्यसकारण अभिषेकले खुला आकाश हेर्न पाएको छैन,’ उनले भनिन् ।
अभिषेकलाई के भएको भन्ने परिवारलाई नै थाहा छैन । महानगरमै बसे पनि गरिब भएकै कारण धामीझाँक्री र झारफुकबाहेकको उपचार अभिषेकले पाएका छैनन् । ‘ऊ जन्मँदा अस्पतालले विशेष उपचार गर्नुपर्छ भनेको थियो, तर हामीले पैसा नभएर घर ल्यायौँ । सानो हुँदा आमाको काखमा राम्रै देखिन्थ्यो,’ सुकुमायाले भनिन्, ‘सहयोग जुट्ने ठाउँ भएन, उपचार गर्ने उपाय रहेन । अहिले पशुलाई झैँ बाँधेर राख्न बाध्य भएका छौँ । दिनरात कराउँछ, बर्बराउँछ । हेर्दाहेर्दै कहिलेकाहीँ मन भक्कानिएर आउँछ ।’
सुनार परिवार बस्दै आएको जंगलछेउमा रहेको त्यो जमिन ऐलानी हो । नातिको उपचार गराउन उनीहरूसँग आर्थिक जोहो छैन । ‘भत्किएको घर जंगलबाट जेनतेन माटो ल्याएर टालेकी छु । गतिलो शौचालय छैन । ठूलो पानी आउँदा घरभरि पस्छ । यस्तो अवस्थामा हामीसँग उसलाई डोरीले बाँधेर राख्ने र बिहान–बेलुकाको भात खुवाउनेबाहेकको विकल्प नै छैन । समयमै उपचार गर्न सकेको भए सबै ठीक हुन्थ्यो होला,’ सुकुमायाले भनिन् ।
दिनप्रतिदिन अभिषेकको अवस्था खराब हुँदै गएपछि परिवारले स्थानीय सरकारलाई गुहार्यो । तर, पीडा कसैले सुनिदिएन । बल्ल सोमबार मात्र उनको जन्मदर्ता बनेको छ । ‘जन्म दिने आमाबुबालाई मतलब भएन, वडाले समेत वास्ता गरेन,’ उनले भनिन् । जन्मदर्ता बनेसँगै अपांगताको परिचयपत्र बनाएर सरकारबाट आउने सहयोग अभिषेककै हेरचाहमा खर्च गर्ने हजुरआमा सुकुमायाको इच्छा छ । ‘यस्ता बालबालिकाको निःशुल्क उपचार हुन्छ रे भन्ने सुनेकी थिएँ । हाम्रो नातिलाई पनि त्यहीँ लगेर राख्न पाए निको हुन्थ्यो कि !’ उनले भनिन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका– १३ ब्रह्मपुरीका अभिषेक सुनार । तस्बिर सौजन्य : सञ्जय ओझा
स्थानीय जनप्रतिनिधिको बेवास्ता
अभिषेकको समस्या बोकेर हजुरआमा सुकुमाया पटक–पटक वडा कार्यालय पुगिन् । तर, १३ वर्षपछि गत सोमबार मात्रै सामाजिक व्यक्तिहरूको पहलमा उनको जन्मदर्ता बन्यो । तर, अभिषेकबारे भरतपुर महानगरकै जनप्रतिनिधि नै बेखबरजस्तै बनेका छन् । घरघरमा पुगेर विभिन्न पालिकाले जन्मदर्ता र अपांगता भएकाको तथ्यांक संकलन गर्दै आएका छन् । तर, भरतपुर– १३ का वडाध्यक्ष प्रकाश दवाडीले आफूलाई अभिषेकबारे जानकारी नै नभएको बताए ।
वडाध्यक्ष भए पनि निजी बोर्डिङ स्कुलमा लगानी गरेका उनीमाथि विपन्न वर्गका बालबालिकाको क्षेत्र र सामुदायिक विद्यालयको विकासमा ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । भरतपुरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमार्फत संकलन भएको एक तथ्यांकले भरतपुर– १३ मा चारदेखि १७ वर्षका २३ जना विद्यार्थी विद्यालयबाहिर छन् । यो वडामा ३० जनाभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति छन् । वडासँग यस विषयमा कुनै तथ्यांक नै छैन ।
संविधानमै लेखिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ
नेपालको संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या एवं व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराका उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ को दफा ३ मा कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख छ ।
