बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति दाससहित तीनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय

विशेष अदालतले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित तीनजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय सुनाएको छ। बिहीबार विशेषका सदस्यद्वय बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गर्दै ८ प्रतिवादीमध्ये तीनजनामाथि कसुर कायम गरेको हो।

विशेषका उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘प्रतिवादीहरू बलभद्रप्रसाद दास, अरविन्दकुमार सिन्हा र नन्दकुमार थापालाई जनही १/१ वर्ष कैद र २५/२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना भराउने फैसला भएको छ।’ दास प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति हुन् भने सिन्हा अस्पतालका निर्देशक तथा थापा रजिस्ट्रारका रूपमा कार्यरत थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३० असार २०७६ मा दोषी ठहर भएका तीनजनाका साथै प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल र डेपुटी मेनेजर अमित श्रीवास्तवलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै, दुई व्यवसायी चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवाललाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको थियो।

प्रतिष्ठानबाट विभिन्न मितिमा भएको वस्तु तथा सेवा खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारको थियो। उपकुलपति दाससमेतले सामग्री खरिदमा न्यून बोलपत्र कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको पर्याप्त आधार र तथ्यगत कुराहरूको विश्लेषण नगरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्नुका साथै भुक्तानीसमेत दिएको अभियोग लगाइएको थियो। उक्त क्रममा ४ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित मुद्दा दायर भएको हो।

यसैगरी, अस्पतालका निर्देशक अरविन्दकुमार सिन्हाले तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो । रजिस्ट्रार थापाले भने सेवा तथा सामग्री खरिदमा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको हो। अर्का रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएकोमा उनलाई भने विशेषले सफाइ दिने फैसला गरेको छ।

खरिदका क्रममा बोलपत्रसम्बन्धी कागजमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र खरिद सम्झौताका सर्तअनुरूप बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भए/ नभएको स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। खरिद प्रक्रियाको मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागी भई नियमविपरीत खरिद प्रक्रिया अपनाएको र भुक्तानीका लागि पेस भएको अवस्थामा लेखा प्रमुखको हैसियतमा आफ्नो राय नबनाई मिलेमतोमा भुक्तानी गरेको भन्दै लेखा प्रमुख दाहाललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। उनीउपर अख्तियारले २ करोड ३४ लाख बिगो कायम गरेको थियो। उनलाई अदालतले सफाइ दिएको छ। 

प्रतिष्ठानका डेपुटी मेनेजर श्रीवास्तवलाई भने १ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो। उनले अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यमा सेवा तथा सामग्री खरिद गरेको, जसबाट प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी र उनी आफूलाई फाइदा भएको निष्कर्ष अख्तियारको थियो। यद्यपि, उनको पनि यस प्रकरणमा संलग्नता नरहेको भन्दै सफाइ दिने फैसला विशेषले गरेको छ। 

यसैगरी, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा आफूलाई फाइदा र प्रतिष्ठानलाई नोक्सान हुने गरी उपकरणहरू सप्लाई गरेको भन्दै दुईवटा सप्लायर्स चेतन र उमेश अग्रवाललाई पनि यस मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। उनीहरू दुवैले पनि सफाइ पाएका छन्।