- वि.सं २o८o जेठ १८ बिहीबार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा रहेका तीन व्यवस्थाले लगानीकर्ता असन्तुष्ट भएका छन् । व्यावसायिक रूपमा सेयर कारोबार गर्ने ब्रोकरहरूले नाफाको समयमा सेयरबाट कमाएको रकमको पनि कर तिर्नुपर्ने अफरसहितको व्यवस्था ल्याएपछि लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
लगानीकर्ताहरूमा थप कर तिर्नुपर्ने बुझाइका कारण बजेटपछिको दुई कारोबारमा नेप्से परिसूचक ९१ अंकले घट्न पुगेको हो । यस नीतिका कारण लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् । विधेयकमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी भए आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबार घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम ०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’ यसरी कर दाखिला गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।
यही नीतिलाई लिएर लगानीकर्ता अन्योल बन्न पुगेका हुन् । अहिले अल्पकालीन लगानीकर्ताले साढे सात प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरिरहेका छन् । लगानीकर्ताले थप कर लिन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । तर, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले लगानीकर्ताको करमा कुनै हेरफेर नभएको बताए । उनले भने, ‘यसमा लगानीकर्ता आत्तिनुपर्ने कुरै छैन अफर व्यवसायीलाई मात्र हो । लस क्लेम गर्न पाउने र टिडिएस पनि फिर्ता लिन पाउने गरी कार्यविधि बनाएर लैजानेछौँ ।’
त्यस्तै, अर्को नीति २६ नम्बर बुँदामा पनि लगानीकर्ताले असन्तुष्टि पोखेका छन् । सोअनुसार फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)बाट संकलन भएको प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण भए पनि आयकर ऐनको दफा ५६ अनुसारको आयमा समावेश नगरी कर गणना गरेको भए त्यस्तो रकममा लाग्ने कर ०८० मंसिरभित्र तिरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिनेछ । पहिलेदेखि लाग्ने करको दायरामा करदाता नआएकाले समय दिइएको मैनालीले बताए । सय रुपैयाँको सेयर किनेर ६ सयमा बेच्ने र बाँकी पाँच सयको हिसाब नदेखाउने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
विधेयकको २७ बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसमा कम्पनीहरू आपसमा गाभिँदा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन)बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर ०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्न पहिले नै लिखितमा व्यवस्था गरिसकेको मैनालीले बताए ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन शेषमणि दाहाल कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दा बिक्री नभई त्यसलाई लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्दा वा प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गरी संकलन गरेको प्रिमियमबाट बोनस दिएमा के हुने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको नदेखिएको बताए ।
