बल्ल बन्दै कृषि ऐन

कृषि क्षेत्रको समग्र नियमन र सहजीकरण गर्न सरकारले बल्ल ‘कृषि ऐन’ निर्माणका लागि तदारुकता देखाएको छ । हालसम्म मुलुकको कृषि क्षेत्र मूल ऐनविहीन अवस्थामा छ । चौतर्फी चासो र दबाबपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराई चाँडै संसद्मा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले जानकारी दिए । ‘ऐनको मस्यौदा मेरो हात लागेको छ ।

यसलाई आवश्यक अध्ययन गरेपछि सदनमा विधेयकका रूपमा पेस गर्नेछु,’ उनले भने । मूल ऐन नभए पनि कृषि क्षेत्रमा अहिले एक सय ४१ वटा ऐन, नियम, विनियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।  यसबाहेक झन्डै ८० वटा अनुदान प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधिहरू भने निष्क्रिय भइसकेका छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार हाल १० वटा ऐन, ११ वटा नियमावली, ४५ वटा कार्यविधि, ४० वटा निर्देशिका र ३५ वटा नीति कार्यान्वयनमा छन् । मन्त्रालयमा ०६८ यता कृषि अनुदान वितरणका लागि सचिवस्तरीय निर्णयबाट जथाभावी कार्याविधि जारी गर्ने विकृति थियो । संघीयता आएसँगै कृषि अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि भने कार्यविधि जारी गर्ने क्रम पातलिएको छ । ऐन अभावमा यस्ता कार्याविधि कुनै ऐन–नियमको परिधिभित्र नभई आफूखुसी बन्ने र कार्यान्वयन हुने गरेका थिए ।

मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकले ऐनको रूपमा पूर्णता पाएपछि सबै कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावलीहरू यसमातहत रहनेछन् । यसबाट सबै कार्यविधिहरू तथा नियमावलीमा एकरूपता तथा अनुशासन कायम हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्री भुसालले अहिलेसम्म मूल ऐन नबनाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्नु विडम्बना भएकोसमेत बताए ।

‘कृषिलाई सबै खालका नीतिमा धेरै महत्व दिएका छौँ । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन कृषि उत्पादनलाई नै बढाउनुपर्छ पनि भन्छौँ । तर, कृृषिलाई मार्गदर्शन गर्ने मूल कानुन हामीसँग छैन,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । तीमध्ये ऐन नहुनु पनि एउटा समस्या देखेर समाधानका लागि म लागिपरेको छु ।’ उनले ऐन जारी गर्नु आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता राखेको पनि बताए ।

ऐनमार्फत किसानले खोजेको सिँचाइ, मलको पर्याप्तता र बढी उत्पादकत्व क्षमता भएको बिउ–बिजनको सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, उत्पादित कृषिउपजलाई बजारको ग्यारेन्टी गर्नेलगायतका विषय पनि ऐनमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।

केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि कृषि ऐनको अभाव छ । बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत कृषि सेवा ऐन ल्याएर सोहीमातहत हुने गरी किसान वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधिसमेत जारी गरेको थियो । तर, सो अध्यादेश अहिले निष्क्रिय भइसकेको छ । त्यसैले पहिले अध्यादेशबाटै जारी भएको ऐनलाई हाल विधेयकका रूपमा प्रदेश सभामा पेस गरेर ऐन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । ‘प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई नियमन गर्न कृषि सेवा ऐनको खाँचो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘त्यसैले प्रदेशमा कार्यान्वयन हुने गरी ऐन निर्माणको प्रक्रियामा जुटेका छौँ ।’

कृषिविद्हरूले मुलुकमा कृषि ऐन नै नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । कृषिविज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलले ऐनविहीन अवस्थामा अहिलेसम्म कृषि क्षेत्र चल्दा किसान र समग्र कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।‘यतिका वर्षसम्म कृषि ऐन नहुनु भनेको हाम्रो कृषि प्रणालीलाई कसरी हेरिएको रहेछ भनेर प्रस्ट हुन्छ । विनाकानुन कृषि क्षेत्र चलिरहँदा पनि हामीले कृषिप्रधान देश भनिरह्यौँ,’ उनले भने, ‘आजसम्म गलत अभ्यासले चलिरहेको थियो । ऐन आएपछि केही न केही कृषिलाई कानुनी दायरामा बाँध्ने काम हुन्छ ।’ उनले ऐन आएपछि कृषि क्षेत्रका सबै आयमलाई समेट्ने काम हुँदा समग्र कृषिमा सुधारको छनक देख्न सकिने पनि बताए ।