अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार भन्छन्–शरणार्थीका नाममा भएको ठगीले देशको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार तथा अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूले शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाइदिने भन्दै भएको ठगी धन्दामा देखिएको राज्यसंयन्त्रको संलग्नताले बाह्य जगत्मा देशको विश्वसनीयता र छविमा प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन् । 

पूर्वराजदूत एवं प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले यो प्रकरणले सरकारी संयन्त्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताए । ‘यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । नेपालले धेरैतिरबाट प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘नेपालका नेता, राज्यसंयन्त्र सबैको विश्वसनीयतामा प्रश्न मात्र उठेन, शरणार्थीका विषयमा भुटानसँग वार्ता प्रक्रिया थप अनिश्चित बन्ने वातावरण यसले बनाइदियो । नेपाललाई दूरगामी क्षति पुगेको छ ।’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशील ठाउँमा बसेका कर्मचारी र नेताहरूको यो तहको अपराधकर्मबाट नेपाललाई अहिलेसम्मकै ठूलो क्षति पुगेको टिप्पणी गरे । ‘भुटानसँग हाम्रो अवस्था रक्षात्मक नै थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा धब्बा लागेको छ । यो लज्जाको पराकाष्ठाबीच अब भुटानसँग वार्ता कसरी हुन सक्छ ?’ केसीले भने, ‘पुर्खाले जोगाइदिएको नेपालको स्वाभिमान र पहिचानमा लागेको दाग लामो समयसम्म रहनेछ । अपराध कर्ममा संलग्न सबैलाई कारबाही भएमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि पुनस्र्थापनमा सहयोग गर्छ । नभए हामी फस्यौँ ।’

भुटानी शरणार्थीका विषयमा विद्यावारिधि गरेका नेपाल सेन्टर फर साउथ एसियाका निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डेले भुटानसँग नेपालले मुख देखाउन पनि नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताए । ‘भुटानले पहिल्यैदेखि शरणार्थी वर्गीकरणमा अपराधीहरू पनि छन् भन्ने गरेकोमा हामीले प्रतिवाद गर्ने गरेका थियौँ । तर, अहिले यत्रो विवाद भएर स्वयं नेपाली नागरिक शरणार्थी हुन पैसा खुवाउने अवस्था आउँदा हामीले भुटानसमक्ष मुख देखाउन पनि नसक्ने अवस्था आएको छ,’ पाण्डेको टिप्पणी छ । 

पूर्वराजदूत युवनाथ लम्सालले भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूले नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बनाएको, तर सरकारले मुलुकको थप बदनाम हुनबाट जोगाएको टिप्पणी गरे । ‘हामी अझै बदनाम हुनेवाला थियौँ । थप बदनाम हुनबाट जोगिएका छौँ । सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । विगतमा तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएकाका विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको विश्वसनीयता बचाउन नेपालको राज्य सक्षम, गम्भीर र इमानदार छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अनिल सिग्देलले नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट नेपाली लोकतन्त्रको वैधानिकता र विश्वसनीयतामा हानि पुगेको टिप्पणी गरे । ‘यस तहको भ्रष्टाचार प्रकरणले अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई नेपालसम्बन्धी आफ्ना नीतिहरू पुनरावलोकन गर्न बाध्य पार्नेछ र त्यो नेपालको हितमा हुनेछैन,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिवर्तनको समयमा यस्ता भ्रष्ट व्यवहारले छिमेकीको चिन्ता पनि बढाउनेछ ।’

वार्ताको सुरुवात र अन्त्य
०४८ को चुनावपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर शरणार्थी फिर्तीबारे नेपालका तीनवटा रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए । पहिलो, भुटान नरेशसँग वार्ता गर्ने । दोस्रो, त्यसो हुन नसके भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने । तेस्रो, त्यति पनि नभए शरणार्थी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने । 

दुवै विकल्प सफल नभएपछि कोइरालाले २० अप्रिल १९९३ मा काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर ‘अब नेपालले भुटानी शरणार्थी मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने’ जानकारी गराए । सोही वर्षको जुनमा अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा आयोजित मानव अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा भुटानी शरणार्थी समस्या उठान गर्ने कोइरालाको तयारी थियो । तर, भुटानी राजाले वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपछि कोइरालाले त्यो मुद्दा लगेनन् । भुटान पछिसम्म कोइरालासँग त्रसित भयो, तर समस्या समाधान गर्ने तत्परता भने देखाएन ।

वार्ताको सुरुमा नेपालले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार भुटानी नागरिकता भएका १० हजार ७३ परिवार, जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएका एक हजार सात सय ६२, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रमाणपत्र भएका दुई सय ५१ र शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका ४० परिवार थिए । त्यस्तै, सरकारी परिचयपत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा अदालतमा पेस गरेका दस्ताबेज भएका दुई हजार चार सय ९० र तीन सय ६८ परिवारमा कुनै पनि भुटानी प्रमाणपत्र थिएन ।

नेपाल र भुटानबीच सन् १९९३ देखि २००३ सम्म शरणार्थी समस्या समाधानका लागि १५औँ चरणको वार्ता भएको थियो । वार्तामा भुटानीलाई चार श्रेणीमा विभाजित गरिएको थियो । जबर्जस्ती निकालिएका असली भुटानी नागरिक, भुटानमा बसाइँ सरेका नागरिक, गैरभुटानी नागरिक र अपराधमा संलग्न भुटानीहरू । वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै भुटानी शरणार्थीले विरोध जनाएपछि वार्ताबाट भागेको भुटान अहिलेसम्म पनि वार्ताका लागि तयार देखिएको छैन । 

भुटानलाई फाइदा
९० को दशकमा देश निकाला गरिएका नागरिकको मामिला सल्टाउन नसके गद्दी त्याग्छु भनेका तत्कालीन भुटानी राजा जिग्मी सिङ्घी वाङचुकले ६ नोभेम्बर २००८ मा २८ वर्षको उमेरमा जेठा छोरा जिग्मी खेसर नामग्याल वाङचुक (अहिलेका राजा)लाई राजगद्दी बुझाए । त्यसपछि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यास निरंकुश मोडलको छ । भुटानमा राजनीतिक सहजता छैन । 

सन् २००९ मा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १९६० मा भुटानले पहिलोपटक सामाजिक–आर्थिक विकासको थालनी गरेको र यसबाट लाभ लिन नेपाली भुटान पसेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८५ मा भनिएको छ, ‘दक्षिण भुटानका ह्लोत्छाम्पाहरू मूल रूपले नेपाली भएका हुँदा यी अवैधानिक बसाइँ सरुवाहरू सजिलैसँग उनीहरूसित समावेश हुनुका साथै अवैधानिक ढंगले कागजपत्र बनाई भुटानी नागरिकका रूपमा पञ्जीकृत भएका थिए ।’ 

सन् १९५८ भन्दा पछि नागरिकता लिएकाहरूबारे सन् १९८८ मा सञ्चालन गरिएको पहिलो देशव्यापी जनगणनापछि मात्रै पत्ता लागेको र दक्षिणमा अप्राकृतिक तरिकाले जनसंख्या बढेको देखिएपछि सरकारले देशको नागरिकता र आप्रवास नियमलाई कठोरतासाथ लागू गरेको उसको धारणा अहिलेसम्म कायम छ । ‘अभाग्यवश, राजनीतिक स्वार्थमा डुबेका केही मानिसले दक्षिण भुटानका जनतामाथि पक्षपात गरिँदै छ भन्ने हल्ला फिँजाएर देशमा राजनीतिक उथलपुथल ल्याए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

भुटानी शरणार्थी नेताको प्रश्न– हाम्रो नाम बेचियो, हामी कहाँ जाने ?

बलराम पौडेल अध्यक्ष, भुटान पिपुल्स पार्टी

नक्कली शरणार्थी प्रकरणले भुटानको नियतलाई फाइदा पुग्ने चिन्ता

तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान बाँकी रहेका ६ हजार तीन सय ६५ जना भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालको बेल्डाँगी र पथरी–शनिश्चरे शिविरमा स्वदेश जाने पर्खाइमा छन् । शरणार्थीको नाममा ठगीसम्बन्धी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि स्वदेश फर्कने बाटो बन्द होला भन्ने चिन्ताले शरणार्थीहरू भयभीत छन् । सन् २०१६ देखि पुनर्वास प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनएचसिआर)ले गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश शरणार्थी स्वदेश जान चाहेको उल्लेख छ ।

‘शरण भूमि नेपालमा हाम्रो नाम बेचिएको छ, नेपाल–भुटान वार्ता ठप्प छ । तेस्रो मुलुक जाने ढोका बन्द छ, हामी अब कहाँ जाउँ ?’ भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले प्रश्न गरे, ‘भुटानभित्र ३० हजारजना नागरिकताबाट वञ्चित छन् । त्यहाँभित्रको समस्या बेग्लै छ । नेपालमा भएकालाई लैजान भुटान सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । अब हामी कहाँ जाने ? कसलाई पुकारा गर्ने ?’ 

बाँकी रहेका शरणार्थी भुटानी नागरिक भएकाले उनीहरू स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने नेपालको अडान छ । तर, नेपाल र भुटान सरकारबीच शरणार्थीका विषयमा वार्ता ठप्प छ । ‘हामी स्वदेश जान पर्खेर बसेका छौँ । शरण भूमि नेपाल सरकार हाम्रो अभिभावक हो । भुटान, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

दमकमा रहेको कार्यालय बन्द गर्नुअघि युएनएचसिआरले गरेको पछिल्लो सर्भेमा नेपालमा रहेकामध्ये ३० प्रतिशत भुटानीले स्वदेश फर्कन चाहेको उल्लेख छ । सर्भेअनुसार हाल शिविरमा रहेकामध्ये करिब पाँच सय शरणार्थीले नेपालमै विवाह गरेका छन् । उनीहरूले नेपालमै बस्न चाहेका छन् । अधिकांशको परिवार टुटेको छ । ‘कोही तेस्रो देश पुनर्वासमा गएका छन्, कोही शरणार्थी शिविरमा छन् । पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि अर्को मुलुक जान पाएका छैनन्,’ पौडेलले भने । 

दश वर्षयता नेपालले पटक–पटक भुटानलाई शरणार्थीबारे वार्ता गर्ने प्रस्ताव गर्दा कुनै जवाफ नदिएको परराष्ट्र अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ०७५ मा वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भुटानले जवाफ फर्काएन । त्यसअघि ०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तथा ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले शरणार्थीबारे वार्ताका लागि भुटान सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । ‘भुटान सरकारले शरणार्थीबारे वार्ता होइन, बरु नेपाललाई आर्थिक सहायता दिने इच्छा राख्यो, त्यसपछि हामीलाई अप्ठेरो भयो र अघि बढेनौँ,’ एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

भुटानले १९९० को दशकमा जबर्जस्ती खेदिएका नागरिक शरणार्थी नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । २००९, २०१४ मा भुटानले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा शरणार्थीहरू अवैधानिक आप्रवासी भएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी फिर्तीका विषयमा ०६० मा १५औँ चरणको वार्ता भएको थियो । त्यसपछि भुटानले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । ‘शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रकरणले भुटानको नियतलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारले ठगी प्रकरण र शरणार्थीको स्वदेश फिर्ताका विषयलाई अलग्गै ढंगले लिएर समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने । 

२००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका छन् । भुटानी पहिचानसहित आठवटा मुलुकमा जम्मा एक लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थीको पुनर्वास गराइएको छ । उनीहरू अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा छन् । 

शरणार्थी नेता पौडेल नक्कली शरणार्थी पठाउने विषयमा भुटानी शरणार्थी नेताकै संलग्नता रहेको सार्वजनिक भएकोमा अझ दुःखी छन् । शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि यो प्रकरणमा संलग्न भएको सार्वजनिक भएपछि शरणार्थीका नेताहरूमाथि पनि चौतर्फी दबाब परेको छ । ‘तपाईंहरू सबै यो प्रकरणमा सामेल हुनुभयो भन्ने आरोप हाम्रै साथीहरूबाट हामीमाथि पनि लाग्न सुरु भएको छ । हामी ठगी प्रकरणको निन्दा गर्छौँ, यसको जरैबाट अनुसन्धान होस् र दोषीमाथि कानुनी कारबाही होस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले भने । 

पौडेलले पनि शरणार्थी छानबिनसम्बन्धी तत्कालीन कार्यदल सदस्यहरूसँग भेटेका थिए । तर, कार्यदलले त्यसवेला शरणार्थी शिविरमा गएर विस्तृत रूपमा अध्ययन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य कुरा त दर्ता नभएका भुटानी शरणार्थी के–कति छन् भन्ने सबै विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छँदै थियो । दर्ता नभएकाले सहीछाप गरेको निवेदन बुझाएका थिए । कार्यदल किन बन्नुपर्‍यो भन्ने नै हामीले बुझ्न सकेनौँ,’ पौडेलले भने, ‘अर्कातिर कार्यदलले स्थानीय प्रशासनलाई उपेक्षा गर्‍यो भन्ने हामीले सुन्यौँ ।’ 

बाँकी रहेका शरणार्थीका नाममा भएको ठगीलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘नक्कली शणार्थीका नाममा भुटानको डकुमेन्ट कसरी बन्यो ? जब कि प्रमाणित भुटानी डकुमेन्ट हुँदाहुँदै पनि वास्तविक शरणार्थीले तेस्रो देश पुनर्वासमा जान सकेनन् । नक्कलीलाई लैजाने व्यवस्थापनको सेटिङ कसरी भयो ?’ उनको प्रश्न छ ।