१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ ८ मंगलबार १३:३७:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ डिजिटल संस्करण

सम्मेलन स्रोत पहिचान र लगानी अवधारणा खोजीका लागि पृष्ठपोषण : प्रधानमन्त्री 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार १३:३७:oo

मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि लगानीका स्रोत र सम्भावनाको खोजी गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३’ सुरु भएको छ।

लगानी बोर्डको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा सुरु भएको सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरे।  

सो अवसरम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा रहेकाले स्रोत पहिचान र लगानी अवधारणाको खोजी गर्न यो सम्मेलनले पृष्ठपोषण गर्ने बताए।  

वित्तीय लगानीका नयाँ–नयाँ स्रोत तथा अवधारणा खोज्न सम्मेलन आयोजना हुनु निकै सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ।

‘हाम्रो विकास लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको अन्तरपूर्तिका लागि लगानीको उपयुक्त अवधारणा खोजीमा यो सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ र यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। 

विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक हुने र त्यसलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि सरकार तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ।

सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालका लागि वित्तीय स्रोत र साधनको आवश्यकता रहेको बताए। नेपालमा लगानीको वातावरण हुँदाहुँदै पनि स्रोतको उपलब्धतता न्यून रहेको उनको भनाइ छ।      

नेपालले उदार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगालेकाले लगानीमा समस्या नरहेको र प्रतिफल लैजान पनि समस्या नदेखिएको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे। 

लगानीमैत्री वातावरणका लागि चाहिने नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था नेपालमा रहेकोसमेत उनले दाबी गरे । यी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सुधार गर्न सरकार तयार रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।

‘हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न लगानीका क्षेत्र पहिचान गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र उत्पादन क्षेत्रलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि कुनै नवीन वित्तीय स्रोतको अवधारणलाई हामी स्वागत गर्छौँ।’ 

लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत र संरचानागत सुधारका लागि सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए। निजी वैदेशिक लगानी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी व्यवस्थापन गर्ने महात्वाकांक्षी लक्ष्यसहित अघि बढेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए।  

‘लगानी बोर्डले अहिले नै ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो विदेशी लगानी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अझै पनि अबको तीन–चार वर्षभित्र ठूलो लगानी ल्याउने लक्ष्य लिएका छौँ,’ भट्टले भने।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरिसक्नका लागि अहिले लगानीको ठूलो खाडल रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार एवं अर्थशास्त्री प्राडा अच्युत वाग्लेले धारणा राखे। 

मुलुकको विकास तथा अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारका लागि स्वदेशी स्रोत र उपकरण तथा सरकारले मात्र लगानी गरेर पनि नहुने उनको भनाइ छ। ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोतको अहिले अभाव छ । यसलाई पूरा गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर स्रोतको खोजी गर्न आवश्यक छ,’ वाग्लेले भने। 

सम्मेलनमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिर्वाण घोष दस्तिदारले नेपालमा लगानीको सम्भावना र आवश्यकता दुवै रहेको उल्लेख गरे। 

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन र पूर्वाधार विकासका लागि लगानी आवश्यक रहेकाले नेपालले लगानीका नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने उनले बताए। 
 
सम्मेलनमा मुख्यगरी चारवटा विषयमा छलफल हुनेछ। पहिलो सत्रमा वित्तीय स्रोतको परिचालन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका विषयमा छलफल हुनेछ। दोस्रो सत्रमा लगानीका लागि शासकीय व्यवस्थाबारे छलफल हुनेछ। 

तेस्रो सत्रमा विकास परियोजनामा लगानीका उपकरणबारे छलफल हुनेछ भने चौथो सत्रमा लगानी तथा वित्त परिचालनका बाधक र त्यस्ता बाधक हटाएर सहजीकरण गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने कार्यकातालिका छ।

सम्मेलनमा नेपालका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको खोजी, अहिलेसम्मका अभ्यास र आगामी दिनमा सरकारले लिनुपर्ने नीतिबारे सरोकारवालाबीच छलफल हुनेछ। 

नेपालका लागि सम्भावित लगानीका उपकरण र स्रोतबारे निजी क्षेत्र, सरकार र दातृ निकायलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्ने उद्देश्यसहित सम्मेलन आयोजना भएको हो। 

सम्मेलनमा सरकारी विभिन्न निकायका जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरू, विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री, विकास विज्ञहरूको सहभागिता छ।
 

ad
ad