१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o बैशाख २१ बिहीबार
  • Friday, 05 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o बैशाख २१ बिहीबार १o:५१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ब्याजदर घटाउन उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त पहल गर्ने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o बैशाख २१ बिहीबार १o:५१:oo

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच आर्थिक मुद्दामा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहित कार्यसमितिलाई बधाई एवं स्वागत गर्ने क्रममा दुई संस्थाबीच उच्च ब्याजदर, अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलगायतमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने समझदारी बनेको हो । 

देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र निजी क्षेत्रको आवाजलाई संगठित बनाउन चेम्बर र महासंघले समन्वय गर्नुपर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । चेम्बर र महासंघबीच स्थापनाकालदेखि नै नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध रहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष मल्लले आगामी दिनमा पनि आर्थिक एजेन्डामा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सरकारले आश्वासन दिने, तर कार्यान्वय नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि पनि निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाहरूले साझा धारणा तय गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।’

देशको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका वेला अख्तियारसम्बन्धी विधेयकले निजी क्षेत्रमा थप अन्योल र मनोबल गिराउने काम गरेको अध्यक्ष मल्लले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम उच्च ब्याजदरलाई तत्काल घटाउन संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

महासंघका अध्यक्ष ढकालले पनि आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यमान अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मौद्रिक नीतिका केही नीतिगत व्यवस्था हेरफेर गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्ने ढकालले बताए । यसका लागि चेम्बर र महासंघले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक मुद्दा एउटै छ ।

अख्तियार क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विधेयक, उच्च ब्याजदरजस्ता विषयमा एउटै स्वर बनाउनसमेत आवश्यक छ ।’ निजी क्षेत्रले संगठित रूपमा उठाएका विषयलाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

ad
ad
ad
ad