भिआइपी र भिभिआइपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन खारेज गर्न सर्वाेच्चमा रिट

भिआइपी र भिभिआइपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन नै खारेज गर्न सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बुधबार अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । 

राष्ट्रपतिले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्ने विज्ञप्तिप्रति शंका व्यक्त गर्दै आफूहरूले रिट दायर गरेको स्वागत नेपालले जानकारी दिएका छन् । मन लाग्दा राज्यकोषबाट खर्च लिने र विरोध हुँदा आफैँ व्यहोर्छु भन्ने अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको भन्दै अधिवक्ताद्वयले  झलनाथ खनालदेखि सुजाता कोइरालासम्मले अकुत सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि राज्यकोषलाई लुटेको भन्दै कानुन नै खारेज गर्न रिट दर्ता गरिएको जनाइएको छ ।

अकुत सम्पत्ति हुँदाहुँदै लुट्ने कानुन जीवित भइरहेको हुँदा त्यस्ता धेरै कानुनद्वारा धेरै तहका व्यक्तिले देश लुटिरहेको भन्दै कानुन नै खारेज गर्नुपर्नेमा अधिवक्ताद्वयले जोड दिएका छन् । 

२७ गते पेसी तोकिएको सोही मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने जनाइएको छ । यसकोा लागि नि:शुल्क पैरवी गर्नका लागि युवा कानुन व्यवसायीहरूलाई अधिवक्ताद्वयले आग्रह गरेका छन् ।