ठूला आयोजनाका बाधक : विश्वासको संकट र कार्यपद्धति

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउने गरी ०६५ मा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच समझदारीपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि ०७१ असोजमा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) पनि भयो । सम्झौताअनुसार जिएमआरले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हो । तर, जिएमआरले त्यो सम्झौताअनुसार काम गर्न भने सकेन । सोही क्रममा गत ३१ असार ०७९ मा उक्त कम्पनीलाई पिपिए तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्षको म्याद थपियो ।

त्यसपछि कम्पनीले पिपिए गर्ने तथा लगानी जुटाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको देखिन्थ्यो । पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा बिक्री गर्ने गरी त्यहाँको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग पिपिए गर्ने तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर, सोही अवस्थामा सरकारको म्याद थप गर्ने उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट प¥यो । साथै, सर्वाेच्चले पनि आयोजनालाई म्याद थप गर्नु औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । फलस्वरूप पछिल्लो समय कम्पनीले आयोजनाको निर्माणमा देखाएको तीव्रता रोकिन गएको छ । साथै, सर्वाेच्चको संवैधानिक इजालसमा रहेको उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदा समग्र आयोजनाकै निर्माण अन्योलमा परेको छ । त्यो रिट गलत थियो कि सही त्यो फरक विषय हो । तर, त्यसको फैसलामा ढिलाइ हुँदा समग्र आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध भयो ।

मुख्यसचिवले सचिवलाई विश्वास गर्दैन, सचिवले आयोजना प्रमुखलाई विश्वास गर्दैनन्। आयोजना प्रमुखलाई आमजनताले विश्वास गर्दैनन्। टेन्डरमा सहभागी हुने कम्पनीहरूले पनि कसैलाई विश्वास गर्दैनन्। यसरी जतासुकै विश्वासको संकट छ।

यस्तै, ०५१ सालमै अघि बढाइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्र्रक्रियामा यसै पनि ढिलाइ भइरहेको थियो । यद्यपि, ०७१ सालमा उक्त आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण भयो । विभिन्न चरण पार गर्दै सरकारले आयोजनाका लागि जग्गा अधिकरण गर्ने, मुआब्जा वितारण गर्नेलगायतका काम तीव्र रूपमा अघि बढेको थियो । आयोजनामा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । तर, त्यो आयोजना वातावरण प्रतिकूल भएको भन्दै निर्माण रोक्ने मागसहित ७ फागुन ०७६ मा सर्वाेच्चमा रिट प¥यो । सर्वाेच्चले करिब साढे दुई वर्षपछि विभिन्न सर्तसहित वातावरणीय क्षति न्यून हुने गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माणकार्य अगाडि बढाउन भन्यो । साथै, सरकारबाट भएका यसअघिका सम्पूर्ण निर्णय खारेज ग¥यो । त्यसले पनि आयोजनाको निर्माण प्रभावित ग¥यो । यद्यपि, अहिले सरकारले सोहीअनुसार आयोजना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यस्तै, झन्डै ४० वर्षअघि सन् १९८३ मै सम्भाव्यता अध्ययन भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कसले बनाउने भनेर अझै टुंगो छैन । जुन आयोजनाको निर्माणबारे गरिएका निर्णय सरकारले पटकपटक परिवर्तन गर्दै आएको छ । फलस्वरूप आयोजनाको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । यद्यपि, पछिल्लोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजना बनाउने गरी छलफल हुँदै छ । तर, प्राधिकरणले आयोजना बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? यो निर्णय स्थिर हुन्छ कि पुनः परिवर्तन हुन्छ ? त्यो भने समयले नै देखाउनेछ । तर, यसमा आशावादी हुने ठाउँ भने छ ।

यी तीन उदाहरणले के देखाउँछ भने, निर्णयमा हुने परिवर्तन, विश्वासको संकट, अदालतमा पर्ने मुद्दा र फैसलामा हुने ढिलाइले ठूला जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । फलस्वरूप नेपालकै विकास नमज्जाले प्रभावित भएको देखिन्छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । अदालतको फैसलामा हुने ढिलाइ, विश्वासको अभाव, निर्णयमा हुने ढिलाइलगायतका कारणबाट थुपै्र ठूला आयोजनाको निर्माण नराम्ररी प्रभावित हुने गरेका छन् । कतिपय आयोजनाको निर्माण नै हुन सकेको छैन । फलस्वरूप आयोजनाको लागतसमेत अचाक्ली बढेको छ ।

कानुनका कारण पनि विकास निर्माण नभएको भनिन्छ, जुन गलत हो । नेपाल र अन्य देशका कानुन एकै–एकै हुन् । त्यो अवस्थामा अन्य देशमा विकास हुने, हाम्रो देशमा नहुने भन्ने हुन्छ ? तसर्थ, कानुनमा समस्या होइन । विश्वासको संकटसँगै, सुशासन, संरचना, कार्यपद्धतिमा समेत कमजोरी छ । यसबाट पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी पुँजीगत खर्चको ठूलो भूमिका हुन्छ । आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ भयो भने पुँजीगत खर्च पनि कम हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्न जान्छ । यदि, आयोजना बनाउन सकियो भने सिमेन्ट, डन्डीलगायतका उद्योग पनि चलायमान हुन्छन् । आयोजनाको निर्माणमा कैयौँले रोजगारी पाउँछन् । साथै, सरकारलाई पनि राजस्व प्राप्ति हुन्छ । यसरी विकासको चक्र अघि बढ्ने हो । त्यो चक्रमा कुनै एक ठाउँमा समस्या आयो भने विकास निर्माण स्वतः रोकिन्छ । तसर्थ, यो चक्रको कुनै ठाउँमा समस्या आउन नदिने गरी काम गर्नुपर्छ । तर, विभिन्न कारण यसमा समस्या तथा चुनौतीहरू थपिएका छन् ।

विश्वासको संकट 
नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ  हुनुको एउटा प्रमुख कारण विश्वासको संकट पनि हो । विश्वासको संकटकै कारण आयोजनाविरुद्ध मुद्दा पर्नेलगायतका समस्या देखिएका हुन् । मुद्दा नै परेपछि आयोजनामा निर्णय गर्ने वातावरण स्वतः कम हुन्छ । अख्तियारले काम गर्न रोकेको छैन त भन्छ । तर, सम्बन्धित आयोजनामा काम गर्ने वातावरण हुँदैन । काम नगर्न नैतिक दबाब नै हुन्छ ।

मुख्यसचिवले सचिवलाई विश्वास गर्दैनन्, सचिवले आयोजना प्रमुखलाई विश्वास गर्दैनन् । आयोजना प्रमुखलाई आमजनताले विश्वास गर्दैनन् । टेन्डरमा सहभागी हुने कम्पनीहरूले पनि कसैलाई विश्वास गर्दैनन् । यसरी जतासुकै विश्वासको संकट छ । त्यसैले आयोजना तथा सरकारविरुद्ध नै मुद्दा पर्नेलगायतका समस्या उत्पन्न भएका छन् । सरकार आफूले बनाएको आयोजना प्रमुखलाई नै विश्वास गर्दैन । सानो–सानो कुरामा समेत किचकिच गर्छ । उसको निर्णयमा अनाश्यक टीका–टिप्पणी गरिन्छ । त्यसले निर्माण कार्यमा नकारात्मक असर गरेको छ । कुनै व्यक्तिलाई खाना पकाउन भनेपछि उसलाई विष हासिल् कि भनेर भन्न त भएन नि, त्यस्तो भनेपछि के त्यो व्यक्तिले खाना राम्रो बनाउँछ सक्छ ? तसर्थ, पहिला सरकारले आयोजना प्रमुखलाई विश्वास गर्नुपर्छ । तर, विश्वासको संकटकै कारण केही निर्णय गर्दा फसिन्छ कि ? अख्तियार लाग्छ कि ? भन्ने डर आयोजनाका अधिकारीहरूमा आउँछ ।

हामीले पर्फेक्ट खोज्दै हिँड्यौँ, जुन कहिल्यै पाइँदैन। एउटा आयोजनामा हुने कमजोरी अर्काेमा सुधार गर्दै जाने हो। तर, हामी त्यो ढंगले कहिले पनि अघि बढेनौँ। फलस्वरूप थुपै्र आयोजनाको निर्माण समयमा बन्न सकेको छैन।

आमठेकेदार कम्पनीले समेत अनावश्यक मात्रामा शंका गरेको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्दा केही न केही मापदण्डलाई आधार मानेर गरिएको हुन्छ । मूल्यांकन गर्दा पनि सबैको एउटै नम्बर आउँदैन । प्रस्ताव आह्वान जतिले गरे पनि, एउटा कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउने हो । जुन छनोट प्रक्रियामा थुप्रै ग्रे एरिया हुन्छन् । ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट मात्रै हुँदैन । यद्यपि, खोज्यो भने केही कमजोरी त भेटिएला । तर, ग्रे एरिया त हुन्छ नि । तर, ठेक्का नपाउने कम्पनी मिलेर त्यसविरुद्ध मुद्दा प्रक्रियामा जान्छन् । साथै, त्यसका लागि अदालतजस्तो वैध तथा अवैध शक्तिकेन्द्रहरूमा समेत धाइरहन्छन् । त्यसबाट केही पाइन्छ कि भनेर अवैध शक्तिकेन्द्रले पनि थप चलखेल गर्न थाल्छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिले समग्रमा विकासको वातावरण नै बिग्रिएको छ । यसको कारण पनि विश्वासकै संकट हो । 

निर्णय क्षमतामा कमी
विश्वासको संकटले गर्दा निर्णय क्षमतामा समेत ह्रास आएको छ । विश्वास नै गर्दैन भने निर्णय किन गर्ने भन्ने मानसिकता जिम्मेवारप्राप्त व्यक्तिमा हुन्छ । त्यसरी निर्णय क्षमता कम भएपछि प्रत्यक्ष असर आयोजनाको निर्माणमा परिनै हाल्छ । यस्तै, हामीकहाँ संस्थागत ज्ञान त छ, तर संस्थागत क्षमता तथा सीपको भने अभाव छ । ज्ञानलाई कार्यान्वयन गर्ने सीपको अभाव छ । ज्ञानलाई सीपमा रूपान्तरण गर्न केही ग्याप छ, त्यो अभाव पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । हामी थोरै जान्नेबित्तिकै पूरै जानेजस्तो गर्छाैँ । क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिँदैनौँ । नयाँ–नयाँ प्रविधि आइरहेका छन्, त्यसलाई वास्ता गर्दैनौँ । त्यसले पनि विकास निर्माणमा असहयोग गरेको छ । 

सहकार्य पनि छैन 
यस्तै, यहाँ विभिन्न निकायको संस्थागत सहकार्य छैन । एक–अर्काेलाई कोही होइन, मै ठूलो हो भनेर बसेका छन् । सहकार्य गर्दै गर्र्दैनन् । एउटा आयोजना बनाउन, खानेपानी, सडक, वनलगायतका थुप्रै क्षेत्रका सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । तर, उक्त निकायहरूमा संस्थागत मपाइँत्व तथा अहंकार छन् । त्यसले सहकार्यको वातावरण बनेको छैन । फलस्वरूप रूख काट्ने स्वीकृति समयमा पाइँदैन । जग्गाको मुद्दा समयमा टुंगिँदैन । यस्ता कारणले पनि आयोजना विकासमा बाधा पुगेको छ । 

लागतसमेत बढ्दै छ 
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक पहिला निर्माण व्यवसायीलाई नै दिने भनिएको थियो । तर, पछि सस्तो हुन्छ भन्दै नेपाली सेनालाई दिइयो । सेनाले चार वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको थियो । आठ वर्ष भइक्यो, खै त फास्ट ट्र्याक ? निर्माण व्यवसायीलाई नै दिएको भए चार वर्षमा नभए पनि ६ वर्षमा त बन्ने थियो । तर, सेनालाई दिँदा आठ वर्षसम्ममा पनि आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । सस्तो हुन्छ भनेर सेनालाई दिइयो, तर निर्माणमा ढिलाइ भएर झन् खर्च बढेको छ । अहिलेसम्म त नेपालले उक्त आयोजनाबाट लाभ लिन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो । आयोजना बनेको भए ढुवानी खर्च कम हुन्थ्यो । यसका अलावा पारवाहन राम्रो हुने, यात्रा कम हुनेजस्ता फाइदा थिए । जसले समग्रमा बजारमूल्य घटाउन, मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुग्थ्यो । तर, त्यो फाइदा लिन अझै सकिएको छैन । त्यो पनि एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा लागत बढेको त हो । साथै, अविश्वासकै प्रतिफल पनि हो ।

यस्तै, बुढीगडण्कीमा १०औँ वर्षसम्म विकासकर्ता छान्दै हिँड्यौँ । कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भन्यौँ, कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्यौँ । अहिले अन्तिममा आएर आफैँले बनाउने भन्यौँ । जहिले पनि छनोट गर्दै हिँड्यौँ, बनाउने काममा कहिल्यै अग्रसर भएनौँ । हामीले पर्फेक्ट खोज्दै हिँड्यौँ, जुन कहिल्यै पाइँदैन । एउटा आयोजनामा हुने कमजोरी अर्काेमा सुधार गर्दै जाने हो । तर, हामी त्यो ढंगले कहिले पनि अघि बढेनौँ । फलस्वरूप थुपै्र आयोजनाको निर्माण समयमा बन्न सकेको छैन । यसरी आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको छ । समय आफैँमा खर्च हो, समय बढी लाग्दा अप्रत्यक्ष रूपमा यसै पनि खर्च बढेको छ । साथै, प्रत्यक्ष रूपमै आयोजनाको लागत बढेको छ । जसको उदाहरण चार सय ५६ मेगावाटको अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानीलगायतका पनि हुन् । 

समाधान के ?
समग्रमा विश्वासको अभाव, क्षमताको कमी, कार्यपद्धति, संरचनागत समस्या, अदालतमा पर्ने मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइलगायतका कारण आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । यसको समाधान पनि सोही समस्यामा केन्द्रित भएर गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक–अर्कामा विश्वास गर्ने बानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्थानीयको मागलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विशेषगरी स्थानीयमा मुआब्जामा चित्त नबुझने समस्या छ । साथै, अन्य विभिन्न माग पनि हुन्छन् । त्यसै मुद्दालाई लिएर स्थानीयले नारा–जुलुस गर्ने, काम गर्न नदिनेजस्ता समस्या पटक–पटक आइरहेका छन् । त्यस्तो समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय कमिटी बनाउनुपर्छ । उनीहरूले गरेको निर्णय सबैले मान्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा पनि स्थानीयले मान्ने, विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई टिममै राखेर गर्नुपर्छ । सकेसम्म बजारमूल्यभन्दा बढी दरमा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ । त्यसपछि यस्तो समस्या हुँदैन ।

यदि, यति गर्दागर्दै पनि कोही अदालत जान्छन् भने त्यससलाई पनि द्रुत गतिमा फैसला गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । साथै, आयोजना सम्बन्धमा अदालतमा पुग्ने सबै मुद्दाको सुनुवाइ छिटो–छरितो गर्नुपर्छ । अदालतमा मुद्दा पर्ने विषयमा धेरै बोल्न त भएन । कसैले न्याय पाउने आशामा नै अदालतमै जाने हो, त्यो मुद्दा हेर्न समय पनि लाग्ला । तसर्थ, मुद्दा हाल्नु नै गलत होइन । तर, त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला गर्न समय लगाउन भएन । यसको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । अदालतमै मुद्दा विचाराधीन भए पनि काम निरन्तर अघि बढ्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

साथै, संस्थागत सहकार्य बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । सडक, वन, खानेपानीलगायतका निकायले एकै ठाउँमा बसेर आयोजनाको सर्भे तथा अध्ययन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै, त्यसमा आबद्ध हुने व्यक्तिलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अहिले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र प्रवद्र्धक कम्पनीले मात्रै अध्ययन तथा सर्भे गर्छन् । तर, पछि रूख कटानीको स्वीकृति लिन भने वन मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेटसम्म पुग्नुपर्छ । साथै, अन्य काममा अन्य निकायहरू धाउनुपर्छ । तर, उनीहरू सम्बन्धित आयोजनाको प्राविधिक विषय तथा महत्वबारे त्यति जानकार हुँदैनन् । तसर्थ, उनीहरूलाई सर्वेक्षणमै सहभागी गराउने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै, उनीहरूलाई अधिकारसमेत पर्याप्त दिनुपर्छ । यस्तै, क्षमता विकासमा समेत काम गर्नुपर्छ ।

यस्तै, संरचनागत सुधार पनि गर्न आवश्यक छ । अधिकांश संस्थान तथा निकायको बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुन्छन् । बोर्ड बैठकमा उपस्थित पनि हुन्छन् । तर, पछि सोही बोर्ड बैठकमा भएको निर्णय स्वीकृति गर्न अर्थ मन्त्रालय नै पुग्नुपर्छ । यदि, अर्थ मन्त्रालयको अधिकारीको उपस्थितिमा गरिएको निर्णय स्वीकृति गर्न पुनः अर्थ मन्त्रालयमै फाइल पु¥याउनुपर्छ भने के अर्थ ? कहिलेकाहीँ उल्टै अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल फिर्ता आउँछ । यस्तो पनि हुन्छ ? बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि भइसकेपछि त उसले अर्थ मन्त्रालयकै तर्फबाट निर्णयमा सहमति जनाउनप¥यो नि, यस्ता खालका अनाश्यक प्रक्रिया राख्न भएन ।

कुनै एउटा आयोजना बनाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्ने हो । त्यसपछि उक्त आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने अन्य निर्णय गर्न पनि पुनः मन्त्रिपरिषद् नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । पहिला आयोजना बनाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो, पछि सोही आयोजनाका लागि रूख कटानीको स्वीकृत लिन पुनः मन्त्रिपरिषद् जानुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि समयमा स्वीकृति हुँदैन । यस्तो पनि हुन्छ ? तसर्थ, मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना बनाउने भनेर निर्णय गरेपछि त्यसपछि पुनः क्याबिनेट जान नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यहाँ त विकासको बाधक सरकार आफैँ छ, यस्तो प्रवृत्ति हुन भएन ।

यस्तै, सकारात्मक सोचको समेत विकास गर्नुपर्छ । आयोजना बनाउँदा फाइदा–बेफाइदा दुवै हुन्छ । संसारभर नै यस्तो हुन्छ । तर, हामीकहाँ बेफाइदाको आधारमा मात्रै टीका–टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । त्यसले गर्दा पनि आयोजनाको निर्माणमा अन्योल छ । तसर्थ, आयोजनाबारे सकारात्मक सोच पनि राख्नुपर्छ । विकास भनेको सदैव चाहिने प्रक्रिया हो ।