आयात घटाउँदै, निर्यात बढाउँदै कृषिबाट समृद्धि

नेपालको दिगो र प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु कृषि उत्पादन नै हो । यस क्षेत्रमा नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो जनशक्ति आश्रित छ । यद्यपि, केही वर्षदेखि किसान यस क्षेत्रबाट पलायन हुँदै सेवा र औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारीमा भौँतारिन थालेका छन् । जसकारण विगत केही दशकदेखि अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान क्रमशः घट्दै जान थालेको छ ।

स्वदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझै पनि सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रले गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान मात्रै पुर्‍याउने होइन, यसमा आश्रित उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका कारण पनि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेको छ । यसको विकासविना राष्ट्रको विकास मुस्किल देखिन्छ । अतः स्वदेशमा अन्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि कृषिको विकास नितान्त आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि हाम्रो साधन र स्रोतलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न कृषि अनुसन्धान एवं विस्तार र स्रोतहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिला त नेपालको कृषियोग्य भूमिको पहिचान गर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने, माटोको परीक्षण गर्ने, पानी तथा सिँचाइसम्बन्धी उपयोगी सूचीहरू तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि पालिकास्तरमा मेयर अथवा उपमेयरको संयोजकत्वमा स्थानीयस्तरका कृषकलाई सदस्य समूह गठन गरी कृषि समन्वय केन्द्रको गठन गर्नुपर्छ । यो केन्द्रले आफ्नो पालिका क्षेत्रको कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यांक तयार गर्छ र आवश्यक सेवा सुविधाका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ । अहिले कृषिको विकासका लागि कृषकबाट उठिरहेको समस्याहरू जस्तै : बिउबिजन, अर्गानिक मलखाद, सिँचाइ, सहुलियत कृषिऋणको समुचित व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण, चिस्यान केन्द्र तथा सुक्खा भण्डारण केन्द्र, कृषि बजार, ढुवानीको व्यवस्था, कृषिसम्बन्धी सरकारी अनुदान कृषकसम्म पुर्‍याउने, कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगको स्थापना आदि कुराको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारसँगको सहयोग र साझेदारीमा कृषिको विकास र व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

कृषि समन्वय केन्द्र स्थापनाको मुख्य उद्देश्य उपभोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग एवं उपलब्ध साधन–स्रोतको सही परिचालनमार्फत आयातमुखी कृषि अर्थतन्त्रबाट निर्यातमुखी कृषि क्षेत्र र सेवाको विकास गर्ने रहनुपर्छ । वर्तमान समयमा जनता क्रमशः कृषि पेसाबाट पलायन हुँदै गइरहेका छन् । यसरी पलायन हुने कारणमा अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्र आकर्षक भएको कारणले नभई कृषि व्यवसायबाट प्राप्त हुने प्रतिफल न्यून र भरपर्दो नभएकाले हो । हालको समयमा केही कृषि उत्पादन जस्तै अदुवा, अलैँची, बेसारजस्ता मसलाजन्य कृषि उपजको समेत विश्वबजारमा माग भइरहेको छ । यस्ता वस्तुको विकासमा समुचित ध्यान पुग्न नगएको कारणले यसको निर्यातमा सोचेजस्तो विकास हुन सकेको छैन । तुलनात्मक लाभका कृषि वस्तुको निर्यातमा सुधार गर्न एग्रो प्रोसेसिङ जोनको स्थापना गर्नुपर्छ । जसरी अन्य उद्योगलाई सुविधा दिनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना गरिएको छ । त्यसरी नै माटोको गुणस्तर परीक्षण गरी जुन ठाउँमा उत्पादन धेरै हुन्छ, त्यो ठाउँमा खेती मात्र गर्ने गरी अन्य निर्माण कार्य गर्न बन्देज गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य राख्नुपर्छ । यसको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि र कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ ।

निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट सर्टिफाइट प्रयोगशाला बनाउनुपर्छ । जसकारण यहाँ गरिएको प्रयोगशाला परीक्षण विश्वका जुनसुकै देशका लागि मान्य होस् । यस्ता प्रयोगशालाका लागि भने सरकारले अनुदान प्रवाह गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कृषि उपजको विश्वबजारमा सहज ढुवानीका लागि सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान नै व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेलाई कृषि उपजहरू विश्वका विभिन्न देशमा सहज र सस्तो दरमा ढुवानी गर्न एउटा विमान अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले यो व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै देशमा नेपाली कृषि उपज निर्यात सहजै गर्न सकिन्छ । यसबाट लागतसमेत सस्तो पर्न गई त्यहाँका नेपाली समुदाय वा स्थानीय नागरिकलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा कृषि उपज उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा आयातीत कृषि उपजले स्वदेशी उत्पादनलाई असर गरिरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल स्थितिलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी कृषकले उत्पादन गर्ने उपजको लागत मोलको आधारमा अनुमानित मूल्य तोक्नुपर्छ । यसरी तोकिएको मूल्यको आधारमा तोकिएका वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्दा कृषि सेवाशुल्कको प्रयोजनका लागि सो मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य मानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ विशेषगरी मौसमी तरकारीहरू उत्पादन हुन्छन् । यस्तो मौसमी कृषि उपज उत्पादन भएको समयमा एकैपटक बजारमा आपूर्ति हुँदा मागभन्दा आपूर्ति बढी भई सबै उत्पादन बिक्री नहुने अवस्था आउने गरेको छ । यस समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न स्वदेशी तरकारी उत्पादन हुने मौसममा तरकारीको प्रकृतिको आधारमा विदेशबाट हुने आयातमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, मौसमी उत्पादनहरू उत्पादन भएको समयमा भण्डारण गरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्न भण्डारणको सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसमा कृषकको सहज पहुँचको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यस्ता सुविधा केन्द्रीय तहबाट नभई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने र पालिकास्तरमा गठन हुने कृषि समन्वय केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हामीले केही वर्षका लागि कृषि वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । आयातमा कडाइ गर्ना साथ अभाव भएर उपभोक्ता मूल्य बढ्छ कि भनेर सबैजना डराउने गरेको देखिन्छ, तर यथार्थमा आयात निरुत्साहित गर्ना साथ कुनै पनि कृषि उपजको मूल्य बढ्दैन । यसको उदाहरण म केरा खेतीमार्फत दिन चाहन्छु । अहिले बजारमा केराको उपभोक्ता मूल्य प्रतिगोटा १० रुपैयाँ आसपास छ । तर, किसानले प्रतिगोटा दुई रुपैयाँ पनि पाइरहेको छैन । किसानले केराको प्रतिगोटा दुई रुपैयाँ मूल्य पाउने हो भने खुसी हुन्छ । किनभने दर्जनको २५–३० रुपैयाँ पाउने अवस्था बन्छ । यही केरा अहिले बजारमा दर्जनको सय रुपैयाँ आसपास छ । केराको आयात रोकिदिने हो भने उपभोक्ता मूल्य कति बढ्ला भन्ने कुरा अलग्गै हो । तर, नेपाली किसानले प्रतिगोटा दुई रुपैयाँ पाउन सक्ने आधार बन्छ । अब नेपाली किसानले प्रतिगोटा दुई रुपैयाँमा बिक्री गरेको केरा उपभोक्ताले अधिकतम कति रुपैयाँमा पाउनुपर्ने हो भन्ने विषय सरकारले बजार नियन्त्रण गर्ने विषयभित्र पर्छ ।

त्यसैगरी दोहोरो करको अवस्था हटाई कृषि व्यवसायलाई आयकरमा आवधिक छुट प्रदान गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसायमा विशेषगरी सीमान्तकृत व्यक्तिको सहभागिता हुने र ती व्यक्तिले नै रोजगारी पाउने र आर्थिक गतिविधि कम विकसित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने भएकाले आगामी १० वर्षसम्म कृषि व्यवसायमा भएको आयमा कुनै पनि तहको सरकारले आयकर नलगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण रूपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग तथा कृषिजन्य उद्योगको संरक्षणका लागि यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रतिस्पर्धी वस्तुहरूमा उच्च दरको भन्सार महसुल वा आयात गर्दा अन्य शीर्षकअन्तर्गत असुल गर्ने महसुल उच्च दरको हुनुपर्छ । मुलुकको कृषि विकासका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषि पैदावारहरूको बिक्रीमा व्यवधान नहुने वा उत्पादन भएको उपज बिmी नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न यस्तो वस्तु आयात गर्दासमेत उच्च दरको आयात महसुल लगाउनुपर्छ । यसबाट कृषि उपजको उपभोक्ता मूल्य महँगिने अनावश्यक हल्ला पनि फैलाइने गरिएको छ, तर यथार्थमा यस्तो हुँदैन । बिस्तारै स्वदेशी कृषि उपजको उपभोग बढ्न गई कालान्तरमा नेपाली कृषक र उपभोक्तालाई नै फाइदा पुग्छ ।

अर्कातिर दुर्गम स्थानमा उत्पादन भएको कृषि उपजमा अनिवार्य ढुवानी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादन भएको अधिकांश कृषि उपज अर्गानिक भएकाले निर्यातयोग्य छन्, तर सडक सञ्जालमा सहज पहुँच नभएको कारणले ढुवानी लागत बढी पर्ने गरेको छ । कष्टकर ढुवानीका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको कृषि उपज सहरी क्षेत्रमा ल्याउन नै समस्या देखिएको छ । यसर्थ, सबै प्रकारका कृषि उपजमा सकिँदैन भने ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएको स्याउ, सुन्तलालगायतका फलपूmल, मार्सी चामल, यार्सागुम्बालगायतका उपजको ढुवानीमा विशेष अनुदान व्यवस्था गर्नैपर्छ । यसो गर्न सकिए ढुवानी लागत कम पर्न गई स्वदेशी तथा विदेशी ठूला बजारमा ग्रामीण उत्पादनलाई विस्तार गर्न सहज हुन्छ । सबैलाई सकिँदैन भने दुई–चारवटा पालिका वा प्रदेशस्तरको सबै कृषि उपज सस्तोमा ढुवानी गर्नका लागि निश्चित ढुवानीकर्ता नै तोकिदिनुपर्छ । यिनीहरूले किसानका उत्पादन सहरसम्म वा शीतभण्डारगृहसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको बजारीकरणका लागि केन्द्रीय सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । यसका लागि कृषि मेलाहरूको सञ्चालन गर्ने, उत्पादित सामानको ब्रान्ड बनाई उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउने, स्थानीय वस्तु प्रयोग गर्न जनचेतना जगाउने, गुणस्तरीय सामानको उत्पादन गरी प्रचार–प्रसार गर्ने/गराउने र स्वदेशी वस्तुको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्न अलग्गै सामूहिक प्रदर्शनी कक्षको सञ्चालन गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्छ ।