गण्डकी र लुम्बिनीमा कुन धाराअनुसार सरकार बन्छ ?

लुम्बिनीमा पनि ढल्यो एमाले सरकार 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरी विश्वासको मत नपाएपछि सोमबार पदमुक्त भएका छन् । तत्कालीन सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रसहितले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका एमाले नेता गिरीले सोमबार प्रदेश सभामा ३३ मत मात्रै पाए । जब कि ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन ४४ मतभार चाहिन्छ । विपक्षमा ५३ मत परेको छ । 

एमाले सरकार ढलेसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । तर, कांग्रेस, माओवादीसहितका आठ दलका ५३ सांसदले १२ चैतमै मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई समर्थन गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । गिरीले राजीनामा नदिने बरु सदन फेस गर्ने बताएपछि ३० दिन कुर्नुपरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका गिरीले आफूले नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । कामचलाउ मुख्यमन्त्री गिरीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रहपत्र बुझाएका छन् । नयाँ सरकारका लागि सत्तागठबन्धनबाट कांग्रेस र ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको दाबी परेको छ । 

प्रदेश सभामा २९ सदस्यसहित एमाले पहिलो दल हो । कांग्रेसका २७, माओवादीका १० (सभामुखबाहेक), नागरिक उन्मुक्तिका चार तथा जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका तीन÷तीन, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक सांसद तथा एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस, माओवादीसहितका ५३ सांसद नयाँ सरकार गठनका लागि दौडधुपमा छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद धनबहादुर मास्की नयाँ सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कुन धाराअनुसार सरकार बन्ने भन्नेमै अलमल छ । तत्कालीन सत्ता सहयात्री माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ९ वैशाखमा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भइसकेका छन् । उनलाई २५ पुसमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । माओवादीले १० चैतमा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका अधिकारी विश्वासको मत लिन असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । अब कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । तर, प्रदेश प्रमुखले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँछन्, यकिन हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस भने संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा छ । यसो हुँदा गण्डकीको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनेछन् । कांग्रेस नेता प्रकाश बराल प्रदेश प्रमुखले संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र माओवादीका आठ सदस्य छन्, ठूलो दलको हैसियतमा आलोपालो सरकार भए पहिलो नेतृत्व हामीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । तैपनि हामी दलहरू सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । नेतृत्वबाट जे सहमति आउँछ त्यो कांग्रेसलाई मान्य छ । दलका नेताहरूलाई भेट्न पार्टीका नेताहरूसँगै एक दर्जन सांसद काठमाडौं आएका छौँ,’ उनले भने । १६८ (२) अनुसार प्रक्रिया सुरु गरे माओवादीले समेत मुख्यमन्त्रीको अवसर पाउने भएकाले माओवादीको अडान त्यसैमा छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म १६८ (३) अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘यदि प्रदेश प्रमुखले १६८ (३) अनुसार प्रक्रिया सुरु गरे त्यो संविधानसँगै सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको अवहेलना हुने र यसका विरुद्ध अवहेलना मुद्दा पनि पर्न सक्छ । १६८ (३) अनुसार जान मिल्दैमिल्दैन,’ उनले भने ।

कुन प्रदेशमा कसको सरकार ?

सुदूरपश्चिम : एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाउँदा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका रावलले २६ माघमा विश्वासको मत नपाएपछि सोही दिन राजीनामा दिएका थिए । र, प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

बागमती : एमाले बागमती सरकारबाट १० चैतमा बाहिरिएको थियो । त्यसअघि राप्रपाले १३ फागुनमा सरकार छाडेको थियो । एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षमा गएसँगै २६ चैतमा कांग्रेस सरकारमा भित्रिएको थियो । यहाँ माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा सरकार छ । 

कर्णाली : एमाले २६ चैतमा कर्णाली सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसको १० दिनअघि १७ चैतमा मात्र मुख्यमन्त्री रामकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिएको एमाले सरकारसँग बाहिरिएको हो । र, एमालेले त्यसको भोलिपल्ट २७ चैतमा समर्थन फिर्ता लिएसँगै ७ वैशाखमा कांग्रेस कर्णाली सरकारमा सहभागी भएको छ । यहाँ माओवादी नेतृत्वको सरकार छ ।

मधेस : एमाले २१ चैतमा मधेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै त्यहाँ केन्द्रको समीकरणअनुसार सरकार बनाउन छलफल भइरहेको छ । अब केन्द्रको समीकरणअनुसार यहाँ कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा सरकारमा सहभागी हुँदै छन् । यहाँ जसपाका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । यादवले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन बाँकी छ । 

कोसी : कोसीमा सरकार परिवर्तन भएको छैन । यहाँ एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ । कार्कीलाई माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थन छ । तर, निर्णायक रहेको माओवादीले कुनै निर्णय गरेको छैन । ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेश सभामा सरकारका लागि ४७ सिट चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी र सभामुखसहित ४७ जना सांसद पुग्छन् । यहाँ  एमालेका ४०, राप्रपाका ६, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीका एक सांसद छन् । कोसीमा मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने सरकार परिवर्तन गराउन केन्द्रमा दबाब बढाइरहेको छ ।