एउटै कमिटी बनाएर जग्गा प्राप्ति गर्ने तयारीमा एमसिए नेपाल

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)अन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनलाई चाहिने र मार्गधिकारभित्र पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटै कमिटी गठन गरिने भएको छ । उक्त कमिटीमा विद्युत् प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुखलाई विज्ञ सदस्यमा राखिने भएको छ । 

एमसिसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि एक हजार चार सय ४० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यसको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाको अध्यक्षतामा एउटै कमिटी बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको हो । एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालको प्रस्तावमा गत शुक्रबार अर्थमन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो ।

एमसिसीअन्तर्गत चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताका तीन सय १५ किलोमिटर लम्बाइका चार प्रसारण लाइन बन्दै छन् । त्यसमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटुवल (९० किमि) प्रसारण लाइन बन्नेछन् । साथै, नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यु बुटुवल–गोरखपुर)अन्तर्गतको नेपाल खण्ड (१८ किमि) पनि एमसिसीअन्तर्गत बन्नेछ । ती प्रसारण लाइनले चितवन, नवलपरासी र नवलपुर काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, धादिङ, मकवानपुर, पाल्पा, रुपन्देही, तनहुँ गरेर १० जिल्ला छुनेछ । ती प्रसारण लाइन जोड्न रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा चार सय केभी क्षमताको एक–एकवटा सबस्टेसन बनाइनेछ ।

त्यसका लागि चाहिने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेसम्बन्धी जिल्लाको सिडिओको अध्यक्षतामा विशेष कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यस आयोजनाका लागि चाहिने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न दुई ऐन आकर्षित हुन्छ । सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको टावरलाई चाहिने जग्गा एमसिए नेपालकै नाममा ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सिडिओको अध्यक्षतामा कमिटी बनाएर मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्छ । 

प्रसारण लाइनको तारमुनि र त्यसको दायाँ–बायाँ (३०–३० मिटर)को जग्गा भने एमसिए नेपालको नाम आउँदैन । त्यो जग्गा अहिलेकै जग्गाधनीकै नाममा हुन्छ । तर, त्यसमाथि तार तानेबापत निश्चित क्षतिपूर्ति जग्गाधनीलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि भने विद्युत् ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० आकर्षित हुन्छ । यसमा सरकारले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा कमिटी बनाएर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसरी यस मामिलामा दुई कमिटी बनाएर छुट्टाछुट्टै रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, त्यसरी काम गर्दा पूर्व तयारीको काम सुस्त हुने भएपछि एउटै कमिटी बनाएर काम गर्न लागेको एमसिए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टले बताए ।

‘अरुण–३ लगायतका आयोजनामा यही मोडलमा काम भएको थियो, जुन सफल मोडल पनि हो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार हामीले पनि एउटै कमिटी बनाएर काम गर्न खोजेका हौँ । एउटै आयोजनामा, एकै ठाउँको जग्गामा दुई कमिटीले काम गर्दा विवाद आउने सम्भावना उच्च हुन्छ । साथै, काम पनि अघिपछि हुन्छ । त्यसले गर्दा पूर्वतयारीको काम पनि चुस्त हुँदैन । त्यसैले छिटो–छरितो र सहज रूपमा काम गर्न मिल्ने गरी यस्तो निर्णय गरेका हौँ । अब मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि यो कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

यद्यपि, हालसम्म सबस्टेसनको जग्गा प्राप्ति गर्ने काम करिब सकिएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ भने काठमाडौंबाहेक नौ जिल्लामा विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन बनाउने काम पनि भइरहेको छ । त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको कमिटीमा जानेछ, यदि सोहीअनुसार कमिटी बनेमा । त्यसपछि सोही कमिटीले नै जग्गालगायतमा भौतिक सम्पत्तिको मूल्य (मुआब्जा) तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ । त्यसपछि एमसिए नेपाल र जग्गाधनीबीच जग्गा किनबेच हुनेछ । प्रसारणख लाइनमुनि र दायाँ–बायाँको जग्गाको हकमा भने दुवै विपक्षीबीच विशेष सम्झौता हुनेछ ।