सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने कांग्रेस र माओवादीको सहमति

कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको दलको बैठकले माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘हामी अब एक–दुई दिनमै सरकारमा सहभागी हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले ७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने सम्भावना बढेको छ । अरू विषयमा बिस्तारै अघि बढ्छौँ ।’

जीवनबहादुर शाही संसदीय दलका नेता, कांग्रेस
हामी अब एक–दुई दिनमै सरकारमा सहभागी हुन्छौँ । मुख्यमन्त्रीले ७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने सम्भावना बढेको छ । अरू विषयमा बिस्तारै अघि बढ्छौँ ।

माओवादी र कांग्रेसले प्रदेश सरकार अढाई–अढाई वर्ष चलाउने सहमति गरेका छन् । आइतबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको निवासमा लिखित सहमति भएको हो । आइतबार साँझ माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य कालीबहादुर मल्लको रोहवरमा कांग्रेस दलका नेता जीवनबहादुर शाही र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माबीच लिखित सहमति भएको हो । दुई पार्टीबीच लिखित सहमति भए पनि सहमतिपत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । सहमतिअनुसार कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा अब आठ मन्त्रालय बनाइने भएका छन् । विगतमा एमाले र माओवादीबीच सातवटा मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसवेला कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार एवं सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय भएको थियो । अब कर्णाली प्रदेशमा भएको सत्तागठबन्धनमा परिवर्तनसँगै साबिकमा रहेका दुवै मन्त्रालय कायम रहने र मन्त्रालय संख्या आठ कायम रहने दुवै दलले सहमति गरेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएको थियो । प्रदेश सभा भवनमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी र कांग्रेसले बैठक सार्ने प्रस्ताव पेस गरेअनुसार अब ७ वैशाखमा बैठक बस्ने भएको छ । सोही दिन मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएको चार महिना पुग्यो । शर्मा पहिलोपटक एमाले सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । केन्द्रमा एमाले, माओवादी, राप्रपालगायतको गठबन्धन हुँदा शर्र्मा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । गत ६ माघमा एमाले र राप्रपाको सहयोगमा उनले विश्वासको मत पाएका थिए । केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि राप्रपाले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले पुनः १७ चैतमा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसवेला कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदले शर्मालाई समर्थन गरेका थिए । समर्थन गरेको नौ दिनमै एमाले सरकारबाट बाहिरियो । एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।