नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका चुनौती र गर्नुपर्ने काम

विभिन्न कारणले गर्दा अहिले नेपाली अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रलाई उकास्ने जिम्मेवारी नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको काँधमा पुगेको छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा थुप्रै चुनौती छन् । त्यसमा एउटा मुख्य चुनौती हो, अहिले सरकारको आम्दानीले सरकारी खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा चैत २२ गतेसम्म सरकारको राजस्व र अनुदान संकलन ६ खर्ब ६८ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ छ । तर, खर्च भने त्योभन्दा १ खर्ब ९० अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ बढी अर्थात् ८ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।

समग्रमा अहिले सरकारको दैनिक कार्य सम्पादन गर्न पनि ऋण खोजेर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । खासगरी, सरकारले विगतमा लिएको गलत नीतिले यस्तो समस्या आएको हो । सरकारले लामो समयसम्म विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि त्यस्ता वस्तुको आयातबाट सरकारलाई प्राप्ति हुने राजस्व गुम्यो । यसले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन दिएन । नेपालमा विगतको गलत प्रवृत्ति कायमै छ । खासगरी, बाह्य ऋणबाट बनाएका ठुल्ठूला पूर्वाधारका आयोजना अझै क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि चोभार सुक्खा बन्दरगाह, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका ठूला आयोजना उद्देश्यअनुरूप सञ्चालनमा आउन अझै सकेका छैनन् । ठूलो लगानीमा निर्माण भएका आयोजना त्यतिकै थन्किएका छन् । 

सरकारले त्यस्ता आयोजना बनाउने भनेर मात्रै निर्णय गर्‍यो । तर, त्यस्ता आयोजनालाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने, ऋण कसरी चुक्ता गर्नेलगायतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य नगरी वा योजना नबनाई आयोजना निर्माण गर्ने काम मात्रै गरियो । अर्थात्, आयोजना सम्पन्न गरेपछि ठीक ढंगले चलाउन हाम्रो तयारी कमजोर भयो । फलस्वरूप त्यस्ता आयोजनाले क्षमताअनुरूप प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । यदि त्यस्ता आयोजनालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेको भए प्रतिफल बढ्नुका साथै सरकारको आम्दानी बढ्ने थियो । तसर्थ, त्यस्ता आयोजनालाई तत्काल क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । त्यस्ता आयोजनालाई अविलम्ब क्रियाशील बनाउने मामलामा अर्थ मन्त्रालयसहितका अन्य तालुकदार मन्त्रालय बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसमा पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

यस्तै, सरकारले आमसर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने सुविधा, सहुलियतलगायतका काममा अर्थ मन्त्रालयको ठूलो भूमिका हुन्छ । साथै, सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख नियुक्ति र सरुवालगायत मामिलामा पनि अर्थ मन्त्रालयकै हात हुन्छ । तर, त्यस्ता कामको उचित कार्यसम्पादन तथा सुशासन खासै भएको पाइँदैन । त्यस्ता काममा कसरी सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने चुनौती पनि अर्थमन्त्रीलाई छ । किनकि, अर्थ मन्त्रालय देशकै ढुकुटीलाई परिचालित गर्ने निकाय हो । मन्त्रालयमै सुशासन लागू गर्न सकिएन भने अरू मन्त्रालय कुशासन (ब्याड गभर्मेन्स) प्रणालीको सिकार हुन जान्छन् । त्यसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई नजिर बन्ने गरी सुशासनको ग्यारेन्टी तथा प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ, त्यो पनि अर्थमन्त्रीलाई चुनौती छ । 

अझै पनि नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र छ । त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । राजस्व उठाउने विषयमा करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्छ ।

यस्तै, अब उप्रान्त गरिने सम्पूर्ण सरकारी आम्दानी र खर्चका कारोबारलाई अभौतिक (डिजिटलाइजेसन) तवरले गर्न सक्षम हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा आमजनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।अहिले पनि बढी भ्रष्टाचार हुने भनेर अर्थ मन्त्रालयमातहतकै भन्सार कार्यालय, कर कार्यालय, राजस्व कार्यालयलगायतका निकायलाई यसरी हेरिन्छ । ती कार्यालयमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनेबित्तिकै आमजनताले प्राप्त गर्ने सुविधामा आधाभन्दा बढी राहतको अनुभूति गर्छन् । त्यसले गर्दा सुशासनको प्रत्याभूति पनि आजको ठूलो चुनौतीको विषय हो । त्यसको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय नै अग्रसर हुनुपर्छ । 

यी त भए चुनौतीका विषय । अर्थतन्त्रमा देखिएका जटिलतालाई समाधानमा पनि सरकारले विशेष ढंगले काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला त अहिले जे–जे समस्या देखिएका छन्, तिनको समाधान गर्नुपर्छ । तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या राजस्वसम्बन्धी हो । किनकि, लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्ति भएको छैन । त्यो अवस्थामा राजस्व संकलन बढाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि भन्सार प्रशासनलाई अझै चुस्त बनाउनुपर्छ । विगतमा विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसरी प्रतिबन्ध नै लगाएपछि नेपाली बजारमा त्यस्ता वस्तुको अभाव हुनुपर्ने हो । तर, बजारमा त्यस्ता वस्तु सहजै पाइयो । यो कसरी सम्भव भयो त ? कतै त्यस्ता वस्तुको आयात गैरकानुनी रूपमा भयो कि ? यो एउटा अध्ययनको विषय हो ? वस्तु आयो, तर राजस्व उठेन । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न भन्सारलाई चुस्त राख्नुपर्छ । 

यस्तै, अझै पनि नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र छ । त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । राजस्व बढाउने, उठाउने मामलामा करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, कर तिर्न कार्यालयसम्म आउने कर तथा आमनागरिकलाई सुखानुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्छ । कर तिर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुहुँदैन । साथै, यससम्बन्धी अधिकांश काम अनलाइनमार्फत नै हुने गरी काम गर्नुपर्छ भने कर तिर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को चरम दुरुपयोग छ भन्ने सुनिन्छ । पसले तथा व्यापारीले उपभोक्ताबाट भ्याट उठाउने, तर सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा दाखिला नगर्ने प्रवृत्ति बढेको टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । यसबारे अर्थ मन्त्रालयले तत्काल अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा आमउपभोक्तालाई ५–६ प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने नीति पनि सरकारले ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो गरेमा उपभोक्ता आफैँ बिल लगेर सम्बन्धित कार्यालयमा भ्याट फिर्ताको निवेदन दिन्छन् । अनि बल्ल क–कसले भ्याट तिरे या तिरेनन् भने पत्ता लाग्छ । यसरी अघि बढेमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । 

अब नेपालले वैदेशिक अनुदानमा आधारित बजेट बनाउनुहुँदैन । नेपाल सन् २०२६ देखि अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै छ । सोही कारण अहिले नेपालले विदेशबाट पाउने अनुदान घट्दो क्रममा छ । २०२६ पछि यसमा झन ह्रास आउँछ । त्यसअनुसार अनुदानमै भर पर्ने अवस्था छैन । यसमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । यद्यपि, जति अनुदान आउँछ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ छँदैछ । तर, अब अनुदानमा आधारित बजेट बनाउने, अनुदानमा आधारित कार्यक्रम बनाउने काम गर्नुहुँदैन ।

हामीले सस्तो ब्याजदरको ऋण खोज्ने कार्यमै जोड दिने हो । त्यसका लागि विदेशी दातृ निकायसँग पहल बढाउनुपर्छ । साथै, त्यसरी ल्याइने ऋणको परिचालन पनि सही ढंगले हुनुपर्छ । साथै, त्यो पैसा पूर्वाधार निर्माणमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । नेपाललाई चाहिने दिगो पूर्वाधार हो । तसर्थ, पूर्वाधार बनाउनुपूर्व त्यसको व्यावसायिक दक्षताको किटानीका साथ तयारी गर्नुपर्छ । त्यो तयारीअनुसार व्यवसाय होस् भन्नेमा सजग हुनुपर्छ । त्यसमा जिम्मेवारीप्राप्त व्यक्ति, निकाय र लगानीकर्ता तथा ऋणदातालाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यस्ता विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुशासनको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र यस मातहतका सबै निकायले समयमै काम गर्छन्, घुस खाँदैनन् र राम्रोसँग काम गर्छन् भन्ने म्यासेज आमजनतामा जान आवश्यक छ । त्यो हुनासाथ सुशासनको ७० प्रतिशत अभिभारा पूरा हुन्छ । तसर्थ, यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जान आवश्यक छ । 

सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने र तिनले गलत गरेमा कारबाही गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तो नीति आएमा सही ठाउँमा सही व्यक्ति नियुक्त हुने सम्भावना हुन्छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भन्याैँ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमै छन् । तर, लगानी भने सेवामूलक क्षेत्रमा बढी भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्रको विकास राम्रोसँग हुन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा अब कि सेवामूलक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ, कि कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यो खालको पोलिसी ल्याउन अर्थमन्त्री अग्रसर हुनुपर्छ ।

नेपालमा वित्तीय उदारवाद, व्यापारिक उदारवादजस्ता विषय उठेका छन् । तर, दोस्रो चरणमा आएका उदारीकरणमा गर्नुपर्ने काम गर्न सकिएको छैन । खासगरी, संस्थागत निर्माणमा कार्यसम्पादन राम्रो छैन । हामीले संस्थानहरूको विकास गर्न सकेको भए देशलाई पक्कै राम्रो हुन्थ्यो । समृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने थियो । संस्थागत विकास गर्न नसकेकाले धेरै कुरा गुमाउनुपरेको छ । तसर्थ, संस्थागत विकासतर्फ पनि सरकारले काम गर्नुपर्नेछ । आशा छ, यस्ता विषयमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रलाई उकास्न तत्पर हुनुहुनेछ ।