सत्तरीको दशकमा के पायौँ, के गुमायौँ ?

राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेर नागरिकमा आशा, उमंग र उत्साहको सुवास छर्दै सुरु भएको ७० को दशक थुप्रै निराशा र असन्तुष्टि जीवितै राखेर बिदा हुँदै छ, यद्यपि यो दशकमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन्

राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेर नागरिकमा आशा, उमंग र उत्साहको सुवास छर्दै सुरु भएको ७० को दशक थुप्रै निराशा र असन्तुष्टि जीवितै राखेर बिदा हुँदै छ । स्थिर राजनीतिक प्रणालीसहित मुलुकलाई समाजवादमा डोर्‍याउने ०७२ को संविधानको प्रस्तावनाको कार्यभार पूरा गर्न प्रमुख दलहरू चुकेका छन् । यद्यपि, केही महत्वपूर्ण उपलब्धि यो दशकमा भएका छन् । 

०७२ को संविधानले सात दशकको सपना पूरा गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसहित समाजवादतर्फ डोर्‍याएको छ । तर, चरम राजनीतिक अस्थिरता, प्रमुख दल र तिनका नेतृत्वभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरणमा देखिएको खाडल, संघीय शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको धिमा गतिजस्ता कैयौँ कारणले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि पनि छ । विश्लेषकहरू ०७० को दशकले अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरे पनि संविधानअनुसारको आर्थिक प्रणाली र सामाजिक प्रबन्ध गर्न नसक्दा समग्रमा उत्साहजनक सन्देश दिन नसकेको बताउँछन् ।

‘०७० को दशकमा राजनीतिक प्रणालीमा धेरै ठूलो परिवर्तन भयो, तर त्यसअनुसार हामीले राजनीतिक प्रणालीलाई टिकाउन, दिगो र भरपर्दो बनाउने गरी आर्थिक प्रणालीको विकास गर्न सकेनौँ, यो नै यस कालखण्डको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक पक्ष हो,’ अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको विश्लेषण छ, ‘संविधानको लक्ष्यअनुसार समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको विकास हुन नसक्नु यस दशकको धेरै दुःखद पक्ष हो । राजनीतिक संरचनाको परिवर्तनसँगै आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्न नसक्नु नै ठूलो कमजोरी हो ।’

अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ०७० को दशकले धेरै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि दिए पनि मुख्य पार्टी र तिनको नेतृत्वमा व्यवस्थाअनुकूलको आचरण र अभ्यासमा देखिएको कमी, राजनीतिक अस्थिरता तथा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका दलमा पनि देखिएको पुरानै दलको शैली र अवसरवादी चरित्रले जनता विकल्पविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको बताउँछन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुकूल राजनीतिक दल र नेताहरूको व्यवहार देखिएको छैन । शीर्ष नेताहरूको चरित्र र व्यवहारमा राजतन्त्रकै झल्को देखिन्छ, अर्थात् उनीहरूमा संविधानअनुकूलको आचार, व्यवहार र शैली देखिँदैन । उनीहरू संविधानभन्दा धेरै पुड्का देखिनु दुःखद कुरा हो,’ श्रेष्ठले भने ।

एमाले र माओवादीजस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेत राजनीतिक अस्थिरता र समृद्धिको एजेन्डामा चुकिसकेको बताउँदै श्रेष्ठले नयाँ शक्ति भनिने दलले पनि जनतामा निराशा नै छरेको विश्लेषण गरे । ‘यो दशकमा सबैभन्दा ठूलो विषय हामीले राजनीतिक स्थिरता गुमायौँ । ६० को दशकमा मुलुकमा स्थिर शासन प्रणालीको प्रत्याभूति दिने अवसर प्रचण्डले गुमाए, सत्तरीको दशकमा त्यस्तै अवसर केपी ओलीले गुमाएका छन् । करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकमा स्थिरताको प्रत्याभूति दिने अवसर गुमाउनु चानचुने कुरा थिएन,’ उनले थपे, ‘अर्को दुःखद पक्ष पुराना दलसँग मात्र होइन, नयाँ उदाएका भनिएका दलसँग पनि जनताको आशा र भरोसा टुट्ने अवस्था देखिएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्तै नयाँ शक्ति भनिने दलहरू पनि बदनाम भएका छन्, जनता विकल्पहीन अवस्थामा पुगेका छन् । संघीयताअनुसारको अभ्यास र आचरण राजनीतिक दल र नेताहरूमा देखिएन, उनीहरू केन्द्रीकृत सोच र व्यवहारबाट मुक्त हुन नसक्नु अर्को नकारात्मक राजनीतिक पक्ष हो । 

राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट ‘मुक्ति’को खोजी : ००७ देखि ०४६ सम्मको परिवर्तनपछि राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा रुमल्लिएको मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले स्थिर प्रणालीको प्रत्याभूति दिने अपेक्षा थियो । राजनीतिक दल र नेताहरूले पछिल्लो परिवर्तनपछि राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिलाई दशकभरि मुख्य नारा बनाए पनि व्यवहारमा भने ठीक विपरीत देखियो । 

६० को दशकको अस्थिरताबाट पाठ नसिकेका दलहरू ०७२ को संविधानपछि पनि मुलुकलाई स्थिरतातर्फ डोर्‍याउन चुक्दै आएका छन् । ०६४ मा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ बहुमत ल्याएर संसद्को ठूलो दल बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । 

०७४ को निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको केपी ओली नेतृत्वको वाम सरकारले दुईपटक संसद् विघटनको बाटो रोज्दा यो दशक अस्थिरतामै बित्यो । तत्कालीन नेकपाभित्र केपी ओली भर्सेस प्रचण्ड–माधव नेपालबीचको टकरावले संसद् विघटनसँगै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीसमेत तीन टुक्रामा विभाजित भयो । पछिल्लो निर्वाचनबाट प्रचण्ड नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बने पनि स्थिरताको प्रत्याभूति भइसकेको छैन । 

पुराना नेता, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनौती : सत्तरी वर्ष उमेर नाघेका र सो आसपास उमेर समूहका नेताहरूले पुराना दललाई नेतृत्व गरिरहेका छन् । ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा (७६ वर्ष), दोस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष केपी ओली (७२ वर्ष), तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड (६८ वर्ष), छैटौँ दल नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल (७१ वर्ष)का छन् । पार्टी बैठक औपचारिकताका लागि बस्ने गरे पनि निर्णय प्रक्रियामा भने पुरानै नेता हावी हुँदा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमाजोर बनेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । 

यद्यपि, पदाधिकारीमा पचासको दशक आसपासमा रहेका शंकर पोखरेल, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, बद्री पाण्डेलगायत पुगेका छन् । अबको नेतृत्वमा भने उनीहरूकै उमेर समूहका युवाहरू पुग्ने गरी ढोका भने दशकको प्रारम्भिक चरणमा खुल्न सक्नेछ ।

संसदबाट धिमा गतिमा कानुन, अत्यावश्यक ऐन अलपत्र : मुलुक संघात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछिको आठ वर्षमा अहिलेसम्म वार्षिक रूपमा औसतमा एक दर्जनभन्दा बढी कानुन बन्न सकेका छैनन् । ०७२ को संविधानपछि कम्तीमा चार सय कानुन बन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म सय हाराहारी कानुन बनेका छन् । तर, तीन सय कानुन बन्न बाँकी छ । 

खासगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, नागरिकता ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन, निजामती ऐन, स्वास्थ्यसम्बन्धी एकीकृत ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता अत्यावश्यकीय कानुन वर्षौँदेखि अलपत्र छन् । शिक्षा ऐन नआउँदा ११ र १२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा गाभ्ने र ती कक्षामा अध्यापनरत शिक्षकको वर्षौँदेखिको पेसागत मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको छैन । संविधानमा रहेका संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको साझा अधिकारसँग जोडिएको कुनै पनि कानुन बनेको छैन । नागरिक मौलिक हक–अधिकार र कर्तव्यसँग जोडिएका ३० मध्ये अधिकांश कानुन बन्न सकेका छैनन् । 

सात दशकको सपना : संविधानसभाबाट संविधान 

जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने ००७ देखिको सपना ०७२ मा आएर पूरा भयो, जसले देशको राजनीतिक प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्‍यो । ०६४ को निर्वाचनबाट बनेको पहिलो संविधानसभा असफल पनि दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान दियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै यो संविधानले देशलाई नयाँ राजनीतिक प्रणालीसहितको शासकीय संरचनातर्फ डोर्‍यायो ।

संघीयताको अभ्यास गर्दै देश : नयाँ संविधानसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सहित संघीयताको अभ्यास देशले गरिरहेको छ । सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रित भएर सेवाप्रवाह जनताको घरदैलोमा पुगेको छ । तीन सरकारमा अधिकार विकेन्द्रित छन् । तीनै तहका सरकारमा नयाँ संरचना र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, शासनसत्तामा जनसहभागिता बढेको छ । 

नयाँ शक्तिको उदय : प्रारम्भिक भूमिका निराशाजनक
दशकको अन्त्यतिर परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूका लागि भविष्यमा चुनौती बन्न सक्ने सन्देशसहित संसद्मा नयाँ शक्ति उदाए । ४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनबाट २० सिटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो शक्तिका रूपमा संसद्मा उपस्थित छ । त्यस्तै, मधेसमा जनमत पार्टी ६ सिट र पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार सिटसहित उदाएको छ । 

नाकाबन्दीको कष्टसाध्य स्मृति : नयाँ संविधान जारीसँगै सत्तरीको दशकमा देशले ६ महिनाको लामो भारतीय नाकाबन्दी व्यहोर्‍यो । नयाँ संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्टि जनाएर भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले देशले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्‍यो । ६ असोज ०७२ देखि सोही वर्षको ८ चैतसम्म नाकाबन्दी जारी रह्यो ।

कोरोनाको चपेटाले १२ हजार नेपालीले गुमाए ज्यान : ४१ महिनादेखि विश्वभर फैलिएको कोभिड महामारीले नेपाललाई पनि नराम्ररी गाँज्यो । यो अवधिमा विश्वमा ६८ करोड ५१ लाख ८२ हजार संक्रमित हुँदा नेपालमा ११ लाख ५४ हजार ७५१ जनालाई संक्रमण भयो । यीमध्ये १२ हजार २२ ले ज्यानै गुमाए । विश्वभर पूर्ण र बुस्टर खोपसमेत लगाउँदा कोरोना अझै पूर्ण नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

१० वर्षमा ३,२२१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १६,२२३ किलोमिटर नयाँ सडक विस्तार : पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा तीन हजार दुई सय २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ०६९/७० सम्म एक हजार पाँच ७६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक रहेकामा ०७९ को अन्त्यसम्म चार हजार सात सय ९७ किलोमिटर पुगेको सडक विभागको तथ्यांक छ । यही अवधिमा १६ हजार दुई सय २३ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक (कच्ची सडक) खोलिएको छ । ०६९ को अन्त्यसम्म नेपालभर यस्तो सडकको लम्बाइ ४८ हजार पाँच सय ४४ किलोमिटर रहेकोमा यो वर्षको अन्त्यसम्म ६४ हजार सात सय ६७ किलोमिटर पुगेको छ । 

राष्ट्रिय महत्वका तीन लोकमार्गको ट्रयाक खुल्यो : १० वर्षको अवधिमा एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्ग, एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्ग र चार सय ४७ किलोमिटर लामो उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरको ट्रयाक खुलेको छ । यही अवधिमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको विस्तार पनि भएको छ ।

देशकै लामो कोठियाघाट मोटरेबल पुल निर्माण : पछिल्लो दशकमै बर्दियाको कोठियाघाटमा देशकै लामो मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ । उक्त पुल कर्णालीको भँगालो गेरुवा नदीमा बनेको हो । ०७१ असोजमा निर्माण सम्पन्न पुलको लम्बाइ १.१५ किलोमिटर छ जहाँ २० पिलर र १८ स्ल्याब छन् । एक अर्ब लागतमा पुल तयार भएको हो । 

दशकमा १८ सय ३१ मेगावाट विद्युत् थपियो 

पछिल्लो दशकमा नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा एक हजार आठ सय ३१ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । ०६९ अन्तिमसम्म नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता सात सय ४६ मेगावाट थियो भने ०७९ को अन्तिमसम्म आइपुग्दा बढेर दुई हजार पाँच सय ७७ मेगावाट पुगेको छ । यही अवधिमा ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोसी र ८६ मेगावाटको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । सञ्चालनमा आएकामध्ये तामाकोसी सरकारको लगानी रहेको र सोलुखोला निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूला आयोजना हुन् ।

अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना : चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि ०७० कै दशकमा सञ्चालनमा आएको छ । सरकारको लगानी रहेको यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो जसमा ८४ अर्ब खर्च भएको छ । 

सोलु दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना : निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना सोलुखोला (दूधकोसी) जलविद्युत् आयोजना हो, यसको कुल क्षमता ८६ मेगावाट छ । साहस ऊर्जा कम्पनीले १४ अर्ब स्वदेशी लगानीमा बनाएको यो आयोजना गत २७ माघदेखि सञ्चालनमा आएको हो । 

मेलम्ची खानेपानी : यस अवधिमा मेचम्ची खानेपानी आयोजनासमेत सञ्चालनमा आयो । जुन आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध गराउने क्षमता राख्छ । यसले काठमाडौंमा खानेपानी वितरणलाई सहज बनाउँदै गएको छ । 

भूकम्प : पाँच खर्ब २५ अर्बको क्षति, नौ हजारको मृत्यु : ०७० को दशक १२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण बिर्सनलायक बन्यो । सो भूकम्पनमा आठ हजार नौ सय ७० ले ज्यान गुमाए, जसमध्ये ३३ मृतकको अझै सनाखन हुन सकेको छैन । भूकम्पमा परी एक सय ९५ बेपत्ता छन् । 

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भूकम्पले विशेषगरी अतिप्रभावित १४ जिल्लाका १० लाख ७२ हजार ९३ घरमा क्षति पुर्‍यायो । यीमध्ये सात लाख ७३ हजार ९५ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बने । दुई लाख ९८ हजार नौ सय ९८ मा आंशिक क्षति पुग्यो । आठ लाख ६६ हजार दुई सय सात घरपरिवार विस्थापित बने । भूकम्पमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनायो । विस्थापितमध्ये आठ लाख २७ हजार तीन सय ४० घरपरिवारसँग प्राधिकरणले घर निर्माणको सम्झौता गर्‍यो । सम्झौतामध्ये ६ लाख ५३ हजार चार सय ६७ घर निर्माण भइसकेका छन् भने ७३ जहार आठ सय ७३ भवनको निर्माण बाँकी नै छ । 

गृहका अनुसार उक्त भूकम्पले १८ जिल्लामा कुल पाँच खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको आर्थिक क्षति गर्‍यो । 

१० वर्षमा स्वास्थ्य स्तनपान गराउने आमाको संख्या घट्यो : स्तनपान गराउने आमाको संख्या पछिल्ला वर्ष घटिरहेको छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार सन् २०११ मा ७० प्रतिशत आमाले पूर्ण स्तनपान गराउने गरेकामा ११ वर्षपछि २०२२ मा आइपुग्दा यो दर घटेर ५६ प्रतिशतमा कायम रहेको छ । 

बालबालिका खोपको पहुँचबाहिर : १२ देखि २३ महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्ने खोपबाट बालबालिका वञ्चित रहने गरेको तथ्यांक पछिल्ला वर्षमा उकालो लागिरहेको छ । सन् २०११ मा तीन प्रतिशत बालबालिका सबै किसिमका खोपको पहुँचबाहिर रहेकामा २०२२ मा यो दर बढेर चार प्रतिशत पुगेको छ । 

स्वास्थ्य सूचकांकमा सुधार, २१ अंकले घट्यो बाल मृत्युदर : नेपालमा पछिल्लो ११ वर्षको अवधिमा बाल मृत्युदर २१ अंकले घटेको छ । पाँच वर्षमुनिका प्रतिएक हजार जीवित बालबालिकामा ५४ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेकोमा मृत्युदर घटेर ३३ मा झरेको हो । जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०११ को तथ्यांकको तुलनामा २०२२ सम्म आइपुग्दा बाल मृत्युदरमा कमी आएको छ, तर दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०२२ सम्ममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मृत्यु प्रतिएक हजारमा २७ पुर्‍याउने लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । 

११ प्रतिशतले घट्यो पुड्कोपनको समस्या : नेपालमा पुड्कोपनको समस्यामा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । एनडिएचएसको अध्ययनअनुसार नेपालमा पुड्कोपनको समस्या २५ प्रतिशतमा झरेको छ । पाँच वर्षअघि सन् २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या थियो । सन् १९७५ मा गरिएको पोषणसम्बन्धी अध्ययनले ७० प्रतिशत बालबालिका उमेरअनुसार बढ्न नसकेको देखाएको थियो । 

रक्तअल्पतामा सुधार : प्रजनन उमेर समूह अर्थात् १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा देखिने रक्तअल्पतामा सुधार भएको छ । सन् २०१६ मा आइपुग्दा ४१ प्रतिशत रहेको रक्तअल्पताको समस्या अहिले ३४ प्रतिशतमा झरेको छ । यीमध्ये १८ प्रतिशतमा हलुका रक्तअल्पता, १५ प्रतिशतमा मध्यम र एक प्रतिशतमा गम्भीर किसिमको रक्तअल्पताको समस्या देखिएको छ । त्यस्तै, ६ देखि ५९ महिना उमेर समूहका बालबालिकामा पनि रक्तअल्पतामा सुधार आएको छ । २०१६ मा ५३ प्रतिशत रहेको समस्या घटेर ४३ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

बालबालिका कुपोषणमा पनि सुधार : पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषणको दरसमेत घटेको छ । सन् २०११ मा ४१ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण रहेको पुष्टि भएको थियो । सन् २०२२ मा आइपुग्दा २५ मा झरेको हो ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकांकको स्थिति

बढ्यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन : ०६९/७० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) १९ खर्ब ४९ अर्ब २९ करोड थियो । ०७०/७१ मा २२ खर्ब ३२ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा ०७८/७९ मा आइपुग्दा देशको जिडिपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड कायम भएको छ । 

आर्थिक वृद्धिदर : आर्थिक वृद्धिदर पनि एक दशकमा २.३ प्रतिशतले बढेको छ । ०६९/७० मा आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहेकोमा ०७८/७९ मा आइपुग्दा ५.८ प्रतिशत पुगेको छ । भूकम्प गएको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ०.४ प्रतिशत मात्रै रहेको आर्थिक वृद्धिदर ०७३/७८ मा ८.९ प्रतिशत पुग्यो । 

उपभोग : ०६९/७० मा उपभोग १७ खर्ब ८९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबराबरको थियो । ०७८/७९ मा आइपुग्दा उपभोग खर्च ४४ खर्ब एक अर्ब ६७ करोड पुगेको छ ।

कुल राष्ट्रिय आय : ०६९/७० मा कुल राष्ट्रिय आय १९ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा दशकपछि ०७८/७९ मा आइपुग्दा बढेर ४८ खर्ब ८२ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । 

प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (अमेरिकी डलर) : ०६९/७० मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आठ सय १४ अमेरिकी डलर थियो । ०७८/७९ मा आइपुग्दा एक हजार तीन सय ७१ डलर पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसमेत भनिने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १० वर्षको अन्तरालमा आठ सय २० डलरबाट एक हजार तीन सय ८१ डलर पुगेको छ । पन्ध्रौँ योजनाले ०८०/८१ सम्ममा एक हजार पाँच सय ९५ डलर पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ । 

कुल लगानी :  कुल लगानी अर्थात् कुल पुँजी निर्माणमा पछिल्लो १० वर्षयता बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ । ०६९/७० मा कुल पुँजी निर्माण पाँच खर्ब ७८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ०७८/७९ मा १८ खर्ब सात अर्ब २९ करोड पुगेको छ । १० वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा भूकम्प गएको वर्ष ०७२/७३ मा र कोभिडपछिको वर्षमा पुँजी निर्माण खस्किएको देखिन्छ । कोभिडपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने अपेक्षा गरे पनि रुस–युक्रेन युद्धका कारण चुलिएको महँगी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकट बढ्दै जाँदा लगानीमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमतामा सुधार नआउँदा लगानी वृद्धिमा फड्को मार्न सकिरहेको अवस्था छैन । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल लगानीको अनुपात ३७.३ प्रतिशत छ । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा तथा निक्षेपको अवस्था : पछिल्लो १० वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत संकलन र उपयोगमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । ०७०/७१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ खर्ब ६ अर्ब ७६ करोड निक्षेप संकलन गरेको थियो । त्यस समयमा कर्जा लगानी १३ खर्ब १३ अर्ब ३३ करोड पुगेको थियो । ०७७/७८ मा आइपुग्दा निक्षेप बढेर ४६ खर्ब ६२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुग्यो, तर कर्जा लगानी भने ५० खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड पुग्यो । ०७८/७९ मा निक्षेप संकलन ५० खर्ब ८२ अर्ब ७६ करोड र कर्जा लगानी ५८ खर्ब ४० अर्ब ५६ करोड पुगेको थियो । चालू आवको गत मंगलबारसम्ममा कुल निक्षेप ५४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी ४८ खर्ब २७ अर्ब कायम भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच : ०६९/७० मा वाणिज्य बैंकको संख्या ३१ वटा थियो, अहिले २१ छ । त्यस्तै, विकास बैंक ८६ बाट १७ मा कायम भएको छ । ०६९/७० मा ५९ वटा रहेका वित्त कम्पनीको संख्या पनि घटेर १७ मा झरिसकेको छ । जसमा दुई वित्त कम्पनी समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्था भने वृद्धि भएका छन् । ०६९/७० मा ३१ मात्रै लघुवित्त रहेकोमा हाल ६४ पुगिसकेका छन् । त्यस्तै, बिमा कम्पनीको संख्या २५ बाट ३५ पुगेको छ । 

शोधनान्तर स्थिति : ०६९/७० मा ६८ अर्ब ९३ करोड बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति ०७८/७९ मा आइपुग्दा दुई खर्ब ५५ अर्ब २५ करोडले घाटामा पुगेको थियो । कोभिडपछि रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वबजारमा आपूर्ति प्रणाली खलबलिएपछि चुलिएको महँगीले बाह्य क्षेत्र चापमा परेको हो । जसकारण गत आर्थिक वर्ष देशले ठूलो शोधनान्तर घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । चालू आवको आठ महिनामा सरकारले आयातमाथि कडाइ गरेका कारण शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ४८ अर्बले बचतमा पुगिसकेको छ । 

चालू खाता : ०६९/७० मा चालू खाता ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । वैदेशिक व्यापारको आकारमा वृद्धि भएसँगै बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालू खाता घाटा अहिलेको प्रमुख समस्या बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालू खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोडले घाटामा थियो । अहिले चालू आवको आठ महिनामा त्यो घाटा घटेर ४४ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ ।

रेमिट्यान्स दोब्बर, प्रतिव्यक्ति आय र जिडिपी पनि बढ्यो

०६९/७० मा चार खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत आवमा बढेर १० खर्ब ७ अर्ब ३० करोड भित्रियो । चालू आवको आठ महिनामा ७ खर्ब ९४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यस्तै, ०६९/७० मा ८१४ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०७८/७९ मा १३ सय ७१ डलर पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १० वर्षको अन्तरालमा ८२० डलर बाट १३ सय ८१ डलर पुगेको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर एक दशकमा २.३ प्रतिशतले बढेको छ । कुल लगानी अर्थात् कुल पुँजी निर्माणमा पछिल्लो १० वर्षयता बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ । ०६९/७० मा कुल पुँजी निर्माण ५ खर्ब ७८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ०७८/७९ मा १८ खर्ब ७ अर्ब २९ करोड पुगेको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी : ०६९/७० मा नौ अर्ब आठ करोडको खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो लगानी १८ अर्ब ५६ करोड पुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा एक अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।

आयात र निर्यात : ०६९/७० मा ७६ अर्ब ९१ करोडको निर्यात गरेको नेपालले ०७८/७९ मा दुई खर्बभन्दा बढीको निर्यात गरेको छ । त्यस्तै, ०६९/७० मा पाँच खर्ब ५६ अर्बको वस्तु आयात गरिएकोमा ०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोडको आयात गरेको छ । 

सरकारी खर्च र राजस्व : ०६९/७० मा तीन खर्ब ५८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा १२ खर्ब ९६ अर्ब ३३ करोड खर्च गरेको छ । ०६९/७० मा खर्च धान्न दुई खर्ब ९६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । त्यसवेला सरकारले ३३ अर्ब ९६ करोड वैदेशिक अनुदान र २१ अर्ब १३ करोड विदेशी ऋण लिनुपरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड राजस्व उठाएको सरकारले २५ अर्ब ९१ करोड अनुदान र एक खर्ब २२ अर्ब एक करोड रुपैयाँ ऋण लिनुपरेको थियो ।