जनकपुर विकास परिषदमा अनियमितता, एकै व्यक्ति चार उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष 

परिषद्मा भएका अनियमितताबारे यसअघि नै एक मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पछिल्ला वर्षका अनियमिततामाथि पनि छानबिन जारी

बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्मा उपभोक्ता समितिमार्फत अनियमितता भएको पाइएको छ । परिषद्मा एकै व्यक्तिका नाममा चारवटासम्म उपभोक्ता समिति बनाएर नियमविपरीत तीन करोडभन्दा धेरै खर्च भएको छ । 

परिषद्मा भएका अनियमितताबारे यसअघि नै एक मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला वर्षका अनियमिततामाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ । परिषद्भित्र पछिल्लो एक दशकयता नै नियमविपरीत काम हुने गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनमा भेटिएको छ । 

चारवटा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विजय चौधरी

 

परिषद्ले विजयकुमार चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर चारवटा उपभोक्ता समिति गठन गरी खर्च भएको थियो । यात्री निवास सौन्दर्यीकरण, यात्री निवास विवाहमण्डल सौन्दर्यीकरण, यात्री निवास गेट निर्माण उपभोक्ता समिति र जानकी मन्दिरमा सोलार जडान नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो ।

एकातर्फ बजेटअनुसार काम नभएको र अर्काेतर्फ त्यसबापतको पैसा भुक्तानी भएलगत्तै परिषद्का कर्मचारीले नै बैंकबाट निकालेकाले पनि यो विषय शंकास्पद बनेको छ । नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी खर्च गरिएको आशंका छ । 

२५ असार ०७६ मा उपभोक्ता समितिको नाममा ४५ लाख भुक्तान गरिएको थियो । लगत्तै परिषद्कै कर्मचारी कृष्णकुमारी सिंहले समितिको खाताबाट नौ लाख ९९ हजार निकालेकी थिइन् । त्यस्तै, रविनकुमार यादव, जितेन्द्रकुमार यादव, मदन चौधरीले पनि उपभोक्ता समितिको रकम निकालेका छन् । 

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत फर्निचरलगायत सामान खरिद भएको छ । परिषद्को गाडीसमेत व्यक्तिको कब्जामा छ । बा.१३च २०३७ नम्बरको गाडी जेन्डिल शेर्पाले परिषद्लाई दिएकोमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले सुरुमा श्रीमतीको नाममा नामसारी गरेको र हाल चालकको नाममा नामसारी गरेर गायब बनाएका छन् । 

शीतल साह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्
विगतमा धेरै अनियमितता भएको रहेछ । परिषद्भित्रका विकृति हटाउन पहल भइरहेको छ ।

यात्री निवास लिजमा दिँदा अनियमितता भएको तथा जिन्सी सामानहरूसमेत गायब भएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कर्मचारी कल्याण कोषको पैसा पनि सेवा सुविधाबापत भनेर कर्मचारीले निकालेर अपचलन गरेको पाइएको अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । सेवा–सुविधाबापत भनेर कल्याण कोषको रकम निकालेर हिनामिना भएको छ । 

यस विषयमा गत वर्ष पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा परिषद्को अनियमितताबारे एक समिति पनि गठन गरेको थियो । जुन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यात्री निवास लिजमा होटेल चलाउन दिएकोलगायतका विषयमा पनि विवाद छ । होटेलले मन्दिरपरिसरमा मदिरा तथा मासुको बिक्री गरेकोमा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । 

परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह परिषद्भित्र समस्या रहेको बताउँछन् । ‘विगतमा धेरै अनियमितता भएको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘परिषद्भित्रका विकृति हटाउन पहल भइरहेको छ ।’ पछिल्लो समय साह र परिषद्का कर्मचारीबीचको विवादले पनि काम–कारबाही प्रभावित बनेको छ । कर्मचारीले साहलाई असहयोग गरेका छन् । 

गत २० चैतमा विशेष अदालतले परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह, नासु उषा मिश्रा, लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाल र कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार साहलाई विशेष भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाउँदै १५ कात्तिक ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले भारतीय सरकारको सहयोगमा आठवटा परियोजनाको ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको हो । 

परिषद्बाट गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान अंकमा बदनियतपूर्वक मूल्यांकन सिफारिस गरी अनियमितता गरेको पाइएको छ । लापरबाहीपूर्वक मूल्यांकन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।