प्रतिनिधिसभा नियमावली सहमतिमै अघि बढाइने

सभामुखले कमजोरी स्विकारेपछि अधिकार कटौतीको विषयमा साझा बिन्दु खोज्दै दलहरू

सभामुखको बैठक बोलाउने अधिकार कटौती गर्ने सत्तापक्षको प्रस्तावले अलपत्र परेको प्रतिनिधिसभा नयाँ नियमावली सहमतिमै अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । ५ चैतमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नियमावलीको मस्यौदामा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सभामुखको बैठक बोलाउने अधिकार कटौतीको प्रस्तावसहित संशोधन राखेका छन् । 

खासगरी केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजनामा सभामुखले समन्वय नगरी लामो समयसम्म बैठक सारेर असहयोग गरेको बुझाइ राखेर सत्तापक्षबाट अधिकार कटौतीको प्रस्ताव आउँदा सभामुख र पक्षबीच अविश्वास बढेको थियो । यसमा सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको मिति तोक्ने सवालमा आफूबाट समन्वयमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेपछि नियमावली सहमतिमै अघि बढाउन दलहरू तयार भएका हुन् । खासगरी ९ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्ने सहमतिलाई पालना नगरेर समय लम्ब्याई १२ गते राखेको भन्ने कुराले अविश्वास उत्पन्न भएको थियो । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सभामुखले बैठक बोलाएर कमजोरी स्विकारेपछि नियमावलीमा सकारात्मक वातावरण बनेको छ । सभामुख घिमिरेले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा प्रतिनिधिसँग संसद् भवनको शंकर हलमा छलफल गरेका थिए । ‘सभामुखले समन्वयमा चुके भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको छ । म नयाँ पनि छु, मेरो नियत त्यस्तो थिएन, सबैलाई मिलाएर जान्छु र निष्पक्ष हुन्छु भन्नुभयो,’ पाण्डेलेले भने, ‘उहाँले नजानेर हो कि विषय नै त्यस्तो हो भोलिका दिनमा थाहा होला । तर, उहाँले गरेको विषय ठीकचाहिँ थिएन ।’ 

नियमावलीमा देखिएको विवाद निरूपणकै लागि समय राखेर बैठक सारिएको र आइतबारको बैठकले नयाँ नियमावली पारित गर्ने उनले बताए । ‘नियमावलीबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न यो समय लिइएको हो । सभामुखलाई अझ सबल र निष्पक्ष बनाएर अघि बढ्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नियमावलीमा आठ दलबाट १५ जना सांसदले संशोधन हाल्नुभएको छ । कुनलाई कसरी लिने भन्ने कुरा बाँकी छ । छलफल भइरहेको छ । व्यवस्थित ढंगले टुंग्याउने कुरा भएको छ ।’ 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अधिकार कटौती गर्ने संशोधनको विषयमा छलफल गरिरहेको भन्दै उपयुक्त निष्कर्षमा पुगिने बताए । ‘सबै पार्टीका साथीहरूबीच छलफल भइराखेको छ । छलफलले भोलिसम्म निष्कर्ष निस्किन्छ । नियमावलीलाई धेरै लम्ब्याउन हुँदैन । १९ गते पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले सहमतिमै नियमावली अगाडि बढाउनेतिर छलफल अगाडि बढेको बताए । ‘नियमावलीमा विभाजित हुनुहुँदैन भन्ने जोड छ । त्यसैले सहज रूपमै जाने वातावरण बनेको छ,’ उनले भने । 

जसपाका सांसद प्रदीप यादवले नियमावलीमै सहमतिमै टुंग्याउने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार बिहीबार अपराह्न सत्तारूढ दलका सचेतकहरूले नियमावलीमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । ‘सहमतिमै जाने भन्ने भएको छ । सहमतिमै पास गर्ने कुरा सहमतिमै लाने, फिर्ता लिने कुरा सहमतिमै फिर्ता लिने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो धारणा पनि मिलेरै सर्वसम्मतिमा पास गरौँ भन्ने हो ।’ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नियमावलीमा आएका राम्रा संशोधनलाई अँगाल्ने, मत विभाजन नगर्ने र मिलेर टुंग्याउने समझदारी भएको बताए । अधिकार कटौतीभन्दा पनि परामर्श गरेर जाने हिसाबले विषय अघि बढेको उनको भनाइ छ । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले सहमतिका साथ नियमावली छिटै पास गर्ने पारित गर्ने सल्लाह भएको बताए । 

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बुधबारको नियमावलीमा पक्ष–विपक्ष नगरी सहमतिमा पास गर्ने सहमति भएको दाबी गरे । उनका अनुसार सभामुखको अधिकार कटौती गरेर सदनलाई सरकारको छाया बनाउन नहुने धारणा दलका सचेतकहरूले राखेका थिए । ‘सभामुखले आफू कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नरहेको, सभामुख भएपछि दल त्याग गरिसकेको, कोही मेरो निकट, कोही टाढा हुनुहुन्न । समान व्यवहार हुन्छ । कुनै सन्दर्भवश एउटा बैठक दुई दिन अगाडि हुनुपर्नेमा दुई दिन पछाडि भयो भन्ने अर्थमा कुनै दलको प्रभाव पर्‍यो कि भन्ने आशंका नगर्न भन्नुभयो,’ उनले भने । 

सभामुखले भने–मेरो लागि कोही नजिक, कोही टाढा हुनुहुन्न
सभामुख निर्वाचित भएपछि दल त्याग गरिसकेको छु, कुनै राजनीतिक दलमा मेरो आबद्ध छैन । मेरो कोही निकट, कोही टाढा हुनुहुन्न । सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ । कुनै सन्दर्भवश एउटा बैठक दुई दिनअगाडि हुनुपर्नेमा दुई दिनपछाडि भयो भन्दैमा कुनै दलको प्रभाव पर्‍यो कि भन्ने आशंका नगर्नुहोला । 

आज पनि छलफल 
बैठकमा सभामुखले दलहरूको निरन्तर सरसल्लाहमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अधिकारीका अनुसार १९ गते नियमावली पारित गर्ने गरी सभामुखले शुक्रबार सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै छन् । १० फागुनमा सदनमा पेस भएर ५ चैतमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको नियमावली मस्यौदा विचाराधीन छ । मस्यौदामा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, सञ्जय गौतम र राजेन्द्रकुमार केसी, माओवादीका माधव सापकोटा, रूपा सोसो चौधरी र नारायणी शर्मा, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, जसपाकी रेखा यादव, एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशीले सभामुखको बैठक बोलाउने अधिकार कटौती गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सार्नुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन् ।