मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १६ बुधबार
  • Wednesday, 28 February, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ चैत १६ बिहीबार १५:०९:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सरकार र मिटरब्याजपीडितबीचको छलफल सकारात्मक [निर्णयसहित]

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ चैत १६ बिहीबार १५:०९:००

सरकार र मिटरब्याजपीडितहरूबीचको छलफल सकारात्मक भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा चार बुँदे निर्णय भएकाे छ।

सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न कानुनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक सबै उपायको खोजी गर्न तत्पर रहेको बताएको छ। 

सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मिटरब्याजपीडित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले मिटरब्याज साहुहरूलाई अधिकांश रकम तिरिसके पनि उनीहरूले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गरे। 

उनले जमिन जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरे। उनले स्थानीय सरकारको समन्वयमा मिटरब्याजसम्बन्धी परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता स्वीकार्य नरहेको बताए।

सरकारले उजुरी सम्बोधनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगको माग गरिएको बताउँदै उनले मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानको लागि रहेकाले सरकारले जिटुजीबाट विदेश पठाइदिनुपर्ने नत्र विदेश जान चाहनेहरूलाई सरकारले सहुलितयत कर्जा दिई विदेश पठाउने र उनीहरूले विदेशबाट कमाएकोमध्ये सरकारबाट लागत रकम असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। 

उनले भने, ‘हामीसँग जो पीडितहरू हुनुहुन्छ, कतिपय पीडित जेलको पुर्जी लिएर आउनुभएको छ । उहाँले धेरै गुणा बढी रकम साहुकारलाई फिर्ता गरेपछि पनि साहु–महाजनहरूले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर उहाँहरूमाथि जेल सजायको पुर्जीहरू कटाएको छ। उहाँहरूलाई तत्काल ससम्मान रिहा हुने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । जमिन जफत गरिएको छ, जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको समन्वयमा उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । त्यसका लागि हामीले अधिकारसम्पन्न आयोगको मागको माग गरेका छौँ । मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानका लागि पैसा लिने गरिन्छ, सरकारले कि जिटुजीबाट पठाउनुपर्छ, नत्र सरकारले विदेश जान पैसा दिनुपर्छ, बरु उसले विदेशमा कमाएपछि तिर्छ ।’

मिटरब्याजीविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याजपीडितहरूको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको स्राेत खोजी गरी कानुन निर्माण गर्न, साहुकारहरूको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न माग गरे। 

आजै साँझ ६ बजे पुनः छलफल गर्ने सहमति भएकाे दाहालले बताए।