Skip This
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धान र अभियोजनमा समान कसुर देखिएका व्यक्तिमध्ये कसैलाई मुद्दा नै नचलाई उन्मुक्ति दिने गरेको भन्दै विशेष अदालतले बारम्बार प्रश्न उठाएको छ । गत पुस र माघमा मात्रै यस्ता चार मुद्दामा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारी साक्षी बनाई पेस गर्ने र अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सहयोग गरेको आधारमा सजायमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सकिने अधिकारको संवैधानिक निकायबाट निष्पक्ष प्रयोग हुन नसकेको भन्दै विशेष अदालतले विभिन्न मुद्दामा प्रश्न उठाएको हो । विशेषका उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले यस वर्ष पुस र माघमा मात्रै चार मुद्दामा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।
नेपालगन्जको भेरी अस्पतालका विभिन्न सामग्री खरिदमा व्यापारी–व्यवसायीबाट कमिसन लिएको मुद्दामा विशेषले ९ माघमा गरेको फैसलामा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । २२ असोज ०७७ मा अख्तियारले १५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो, जसमध्ये ११ जना घुस उपलब्ध गराउने थिए भने घुस लिने चारजना भेरी अस्पतालका कर्मचारी थिए । उनीहरूले घुस उपलब्ध गराएको भनी अख्तियारसमक्ष स्विकारेका थिए।
विभिन्न फर्म र पसलबाट कमिसनबापत भनेर १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कम्प्युटर अपरेटर अरुणराज खनालले क्वार्टर र कार्यकक्षमा राखेको भन्दै ८ साउन ०७७ मा अख्तियारको नेपालगन्ज कार्यालयमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियारले छापा मारेर १६ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको चेक बरामद भएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खनालले ‘अस्पताललाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्री खरिद गरेका व्यापारी–व्यवसायीबाट कमिसनबापत लिएको’ स्विकार्दै गुगल ड्राइभमा रहेको कमिसनको तथ्यांक अख्तियारलाई देखाएका थिए । फैसलामा विशेषले यसलाई पनि आधार मानेको छ।
घुस लिएर र दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १५ जनामाथि मुद्दा चलाए पनि घुस दिने अन्य १५ जनामाथि भने मुद्दा दर्ता नै गरेन । उनीहरूलाई अनुसन्धान र अभियोजनमा सहयोग गरेको भन्दै सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरेर उन्मुक्ति दिइएको थियो।
अख्तियारको निर्णय नम्बर १२६ मा भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाशबहादुर थापा, स्टोर शाखाका नायब सुब्बा केशवप्रसाद पौडेल तथा बिए निर्माण सेवा र सिद्धार्थ निर्माण सेवाका सीताराम गोडियालाई ‘कसुरमा संलग्नता भएको पुष्टि हुने आधार र प्रमाण नदेखिँदा’ मुद्दा नचलाउने उल्लेख छ । यसैगरी फरक–फरक रकम घुस बुझाएको स्विकारेका प्रदीपकुमार गुप्ता, जितेन्द्रकुमार सिंह, सागिर हलुवाई, राधेश्याम शर्मा, रानु अधिकारी, रतन शर्मा, आनन्दप्रसाद शर्मा, चिरञ्जीवी शर्मा, शम्भु नेपाल, महेश ज्ञवाली, आनन्दप्रसाद गुप्ता, विजयकुमार विष्ट, सञ्जय थापा, खिमबहादुर वली र किशोर गुप्ताउपर पनि मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय भएको थियो।
‘... रिसवत उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम कसुर गरेको देखिए पनि निजहरूले अनुसन्धानको क्रममा भेरी अस्पताल बाँकेका कर्मचारीहरूलाई कमिसन उपलब्ध नगराए आगामी दिनमा काम गर्न नदिने, दुःख दिने, भुक्तानी दिन ढिलो गरिदिने भनी रिसवत दिन बाध्य पारेकाले उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो भनी बयानमा उल्लेख गरेका र अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पु¥याएको समेत हुँदा निजहरूउपर आरोप लगाई सजायको मागदाबी लिई मुद्दा चलाउन न्यायोचित नदेखिँदा प्रदीपकुमार गुप्तासमेत १५ जनाका हकमा हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायको मागदाबीमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गर्ने,’ उक्त निर्णयमा छ।
मुद्दामा फैसला गर्दै विशेषबाट अख्तियारकै अभियोग दाबीबमोजिम ठहर भयो । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले फैसलाका साथै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ नआए पनि ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा राय किताबमा छ, ‘अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाणहरूबाट समान अवस्थाका केही व्यक्तिलाई मुद्दा चलाई केही व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने कार्य गरी अभियोजनमा स्वच्छता र समानता कायम गरेको नदेखिँदा सोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’
एक सातापछि १७ माघमा विशेषले अर्को मुद्दामा पनि अख्तियारको ध्यानाकर्षण गरायो । चन्द्रागिरिस्थित वनको जग्गा व्यक्ति र हाउजिङका नाममा पु¥याउने कर्मचारी, जग्गा दर्ता भएको व्यक्ति र हाउजिङ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाई दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा सीमित व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएको थियो । यस मुद्दामा अख्तियारले सरकारी जग्गा खरिद गर्ने तथा अन्य पक्षमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
अनुसन्धानपछि अख्तियारले सुयल हाउजिङको प्रबन्धपत्र मस्यौदाकार रामबहादुर शाह र जग्गा कित्ताकाट गरी खरिद गरेका गोविन्दबहादुर भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कलंकी मालपोतका अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल र नायब सुब्बा हरिप्रसाद आचार्यमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । साथै, नक्कली जग्गाधनी रहेकी मीनाकुमारी थापा, मीनाका वारेस दीपेन्द्रविक्रम शाह, सुयल हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयल थापा, अधिवक्ताद्वय बाबुराम शर्मा रेग्मी तथा योगेन्द्र पोखरेलमाथि मुद्दा चलाइएको थियो।
मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषको इजलासले राय किताबमा लेखेको छ, ‘... उजुरी निवेदनमा नाम उल्लेख भएका र दाबीको कसुरको मुख्य योजनाकार रहेको भनी सहप्रतिवादीहरूले पोल गरेका समान अवस्थाका व्यक्तिउपर अनुसन्धान तथा अभियोजन नगरेतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’ एकै घरका दिदीभाइ मीना र रामकुमार थापालाई पनि ६–६ महिना कैद हुने फैसलामा छ।
यस मुद्दाका प्रतिवादी हरिप्रसाद आचार्यको मृत्यु भइसकेको छ भने मालपोत अधिकृत रिमाललाई ६ महिना कैद तथा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ । साथै, विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले प्रतिवादीहरू शाह, रेग्मी र पोखरेललाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो।
विशेषले पुसमा पनि दुई मुद्दामा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । राजविराज नगरपालिकाभित्रको सडक दायाँबायाँ वृक्षरोपण गर्न निकासा भएको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा फैसला दिँदा पनि असमान अभियोजनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
राजविराज नगरपालिकाका सबइन्जिनियर सत्यजीवकुमार सिंह, तत्कालीन अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृतहरू शीतल रिमाल र सूचना तिमल्सिना, आरके इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका प्रोपराइटर टुनालाल कर्ण, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष घनश्याम झा र सेभ द नेपालका कोषाध्यक्ष ललितनारायण झालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा सात लाखदेखि १७ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाएको थियो। यसमा आंशिक ठहरको फैसला गर्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको विशेषले जनाएको छ।
यो फैसलाको एक सातापछि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अनन्तराज सत्यालसमेत ४२ जनाको मुद्दामा पनि असमान अभियोजन भएको निष्कर्षसहित अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । यसमा वनको दुई सय १५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको भन्दै धादिङ मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी, जग्गा आफ्नो नाममा गराउने जग्गाधनी र वन कार्यालयका कर्मचारीका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाई ०७५ असारमा मुद्दा दायर भएको थियो । यसमा आंशिक ठहर गर्ने क्रममा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको विशेषले जनाएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमाथि मात्र होइन, मुद्दा नचलाउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग भएकोतर्फ पनि पछिल्लो समय अदालतले प्रश्न उठाइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०५९ को दफा ५५ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम अनुसन्धानको काम–कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ।’
यसै दफाअनुसार अनुसन्धानमा सहयोग गरेको तथा पक्षमा बकपत्र गर्ने सर्तमा केही अभियुक्तलाई अख्तियारले सजाय मागदाबीमा छुट दिने गरेको छ। ‘यसरी संवैधानिक निकायको ध्यानाकर्षण गराउन न्यायाधीशमा वास्तवमै हिम्मत चाहिन्छ । कुनै पनि अदालतले फैसला दिँदा मिसिल हेरेर, प्रमाण हेरेर दिने हो । तर, अभियोजनमै भेदभाव भेटिनुले सरकारी पक्षको दाबी कमजोर बनाउँछ,’ एक सरकारी वकिल भन्छन्।
विशेषले गरेको फैसलामा केवल न्यायाधीश मात्र नभई मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि भर पर्ने भएकाले सरकारवादी मुद्दाको जितहार निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार नै अभियोगपत्र हुने गरेको उनी बताउँछन्। समान रूपले अभियोजन नगरे प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीले यो विषय पनि इजलासमा उठाउँछन्।
ऐनको दफा ५५ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्य छ, ‘तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।’ कतिपय अवस्थामा सरकारी साक्षी भएर पनि प्रतिकूल बकपत्र गर्दा पुनः अख्तियारले प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेका उदाहरण पनि छन्।
१६ असार ०७८ मा सर्लाही गौरीशंकरस्थित प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक रामविश्वास यादव प्रतिवादी रहेको मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्र गरेको भन्दै उजुरी निवेदक सोभिता साहलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानविपरीत उनले अदालतमा बकपत्र गरेकी थिइन् । साहले घुस लिएको भनी उजुरी दिएकी उनलाई सजाय मागदाबीमा पूर्ण छुट दिई अख्तियारले सरकारी साक्षी बनाई पेस गरेको थियो।
असमान अभियोजनबारे विगतमा पनि पटक–पटक टिप्पणी
अभियोजनमा असमानता रहेको भन्दै विशेष अदालतले विगतमा पनि पटक–पटक अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सीमित व्यक्तिमाथि मात्र मुद्दा चलाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई झन्डै १० लाख डलरको घाटा भएको थियो।
नेपाल–बंगलादेश बैंकको भैँसेपाटी शाखामा एक चिनियाँ नागरिकको नाममा १० लाख डलर आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उक्त कारोबार शंकास्पद लागेपछि सुडान घोटालामा नाम जोडिएका ठेकेदार शम्भु भारतीको नाममा जारी चेकको भुक्तानी रोकियो।
अमेरिकाको तरला इन्टरनेसनल कम्पनीका तर्फबाट उक्त रकम पठाइएको थियो । ०६६ को यस प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयो। तर, चिनियाँ नागरिकसहित अन्य व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइए पनि पैसा पठाउने तरला इन्टरनेसनलका सञ्चालक असीम क्षेत्रीलाई प्रतिवादी बनाइएन । जसपछि उनले आफ्नो रकम गैरकानुनी रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी रोकिदिएको भनी अमेरिकी अदालतमा मुद्दा हाले र जिते पनि । तर, पछि उपल्लो अदालतले राष्ट्र बैंककै पक्षमा फैसला गरेको थियो।
विशेष अदालतले यस मुद्दाको फैसलामा ‘अभियोजन त्रुटिपूर्ण भएको’ उल्लेख गरेको थियो। विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘सुरुमै पैसा पठाउने व्यक्तिलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको भए राष्ट्र बैंकलाई त्यति झन्झट नै हुने थिएन । उसले अमेरिकामा मुद्दा हाल्न पाउँदैनथ्यो ।’ अख्तियारले असमान अभियोजन गर्दा सरकारवादी पक्ष कमजोर देखिनुका साथै आयुक्तमाथि विभिन्न किसिमका टिप्पणी र आशंका उत्पन्न हुने कार्की बताउँछन्।
तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेत र अन्य ६ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध ढुवानी तथा अन्य काममा नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो। जसमाथि विशेषले १६ असार ०७६ मा गरेको फैसलामा पनि अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
‘... आयोगबाट दायर भएका प्रस्तुत मुद्दा र लगाउका अन्य मुद्दाहरूको मिसिल अध्ययन गर्दा एकै प्रकृतिका समान काम गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको देखिन्छ भने कुनै मुद्दामा प्रतिवादी नै बनाइएको देखिँदैन । कुनै मुद्दामा सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी प्रतिवादी बनाइएको देखिएन भने कुनै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको पनि देखियो।
यसरी एउटै प्रकृतिको समान काम गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै मुद्दामा प्रतिवादी बनाउने र कुनैमा प्रतिवादी नबनाउने, कुनै मुद्दामा सजाय छुटको माग गर्ने र कुनैमा प्रतिवादी बनाउने कार्य गर्दा मनासिब आधार र कारण देखिनुपर्छ । जुन महसुस गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्दछ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा एकै किसिमका बयान व्यहोरा लेखाएका व्यक्तिउपरमध्ये अनुसन्धान अधिकृतले विनाआधार आफूखुसी किसिमबाट छानीछानी कसैउपर प्रतिवादी बनाई सजायको दाबी लिने, कसैउपर प्रतिवादी नै नबनाउने र कसैउपर सरकारी साक्षीको रूपमा राखी सजाय छुट माग गर्ने भनी निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । जुन कार्य स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तअनुकूल भन्न मिलेन,’ फैसलामा छ। यस मुद्दासँगै अन्य पूर्वमहानिरीक्षकहरू वासुदेव वली, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र कोषराज वन्तसमेत मुख्य अभियुक्त रहेको मुद्दा लगाउमा थिए।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की मुद्दा चलाउन नपाउने, सरकारी साक्षी राखेर सजायमा छुट दिने अधिकार अख्तियारलाई कानुनले नै दिए पनि त्यसको दुरुपयोग गर्न नहुने बताउँछन्। ‘मुद्दाहरूमा अभियोजनको असमानता भेटिँदा अख्तियार र त्यसका पदाधिकारीहरू प्रश्नको घेरामा पर्छन्। केही चलखेल भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सजाय मागदाबीमा छुट दिने आधार एकैनास हुनुपर्छ । अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिइ सुधार गर्नुपर्छ।’
अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहाल भने अनुसन्धानका क्रममा देखिने तथ्य प्रमाणका आधारमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णय हुँदै आएको दाबी गर्छन् । ‘यदि छानबिनबाट उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो कुनै प्रमाण फेला परेन भने मुद्दा चल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई तत्काल कसुरमा गम्भीर संलग्न नभएजस्तो लागेमा वा अनुसन्धान र मुद्दामा आयोगलाई सहयोग गरेमा सजाय मागदाबीमा छुट दिन सक्ने कानुन नै छ ।’
सर्वोच्चले समेत उठाएको छ प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले समेत अख्तियारले मुद्दा नचलाउन पाउने अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । ९ जेठ ०६९ मा संयुक्त इजलासले गरेको एक फैसलामा अभियोग दाबी गर्ने हकलाई गम्भीरतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने अन्यथा न्यायिक स्वच्छता गुम्ने उल्लेख छ।
‘... समान अवस्थामा कुनै कुरालाई राहत दिने र कुनैलाई गैरकानुनी ठह¥याई दाबी गर्ने कुराले सामान्य सुझबुझको व्यक्तिको समेत चित्तबुझ्ने अवस्था आउँदैन । आयोगले अभियोग दाबी गर्ने हकलाई विशेषाधिकार मानी मन लागे छुट दिने र मन नलागे दाबी गर्ने मनोमानी र स्वेच्छाचारिता देखाउन सक्तैन । कानुन, न्याय र विवेकको अधीनमा नरही अभियोगपत्र दायर गर्ने हो भने न्यायले स्वच्छता गुमाउँदछ । यसलाई गम्भीर जिम्मेवारी सम्झेर आयोगले अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्न सक्नुपर्दछ।
मुद्दाहरूमा अभियोजनको असमानता भेटिँदा अख्तियार र त्यसका पदाधिकारी प्रश्नको घेरामा पर्छन्। केही चलखेल भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ। त्यसैले सजाय मागदाबीमा छुट दिने आधार एकैनास हुनुपर्छ। अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिइ सुधार गर्नुपर्छ- गौरीबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत
अन्यथा अरूमाथि अख्तियारको दुरुपयोगको दाबी गर्ने आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरू स्वयं पनि त्यस्तो दोषको भागीदार हुन सक्ने अवस्था नआओस् भनी सतर्क रहनुपर्दछ। आयोगले यस विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उक्त फैसलाको प्रकरण नम्बर ३५ मा भनिएको छ।
वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा केशवराज गौतमले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत रहँदा गैरकानुनी रूपमा करोडौँ रुपैयाँ कमाएको तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेष हुँदै पुनरावेदनका रूपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको थियो।
विशेष अदालतबाट तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराले १९ फागुन ०६२ मा फैसला गरेका थिए । सर्वोच्चले नासु गौतमले ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वैधानिक आयस्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै सजाय र जफत हुने फैसला गरेको थियो।
तर, केशवराज गौतम र उनकी श्रीमती केशवी गौतममाथि गैरकानुननी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर भएकोमा बकसपत्रको विषयमा उस्तै अवस्था देखिएका दुईजनालाई उन्मुक्ति दिएको ठहर सर्वोच्चको थियो।
उनीहरू दुवैले बकसपत्रबाट पाएको भनी देखाएको सम्पत्तिलाई समेत जोडेर गैरकानुनी आर्जनका रूपमा अख्तियारले दाबी गरेको थियो भने उनका छोराहरू राजु र लीलाराज गौतमले बकसपत्रमार्फत नै पाएको जग्गाहरूलाई भने बकसकै रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूलाई प्रतिवादी कायम गरिएको थिएन।
छोराहरूलाई प्रतिवादी नबनाइएका कारण सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र कमलनारायण दासको इजलासले वादी (सरकार÷अख्तियार) ले नै यी दुईबारे प्रश्न नउठाएकाले ‘दाबीभन्दा बाहिर गएर विचार गर्न नमिल्ने’ बताएको थियो । यसबाट ‘दोहोरो मापदण्डको प्रश्न नउठ्ने होइन’ भन्दै इजलासले फैसलामा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक जाँचबुझ नगरेको, अनुसन्धान गम्भीर भई नगरेकोजस्ता विषय पनि उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारले सीमित व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा
मधेस प्रदेशको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार : मधेस प्रदेशमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले साइकल खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । जसपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि केहीलाई मुद्दा चलाएन।
१८ साउन ०७९ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रदेश सचिव यामलाल भुसाल, सिनियिर डिभिजनल इन्जिनियर, सहलेखापाल, जिन्सी शाखा अधिकृत, भण्डार शाखाका खरिदारका साथै साइकल सप्लाई गर्ने र बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्यहरूलगायत आठजनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
१० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित दायर मुद्दामा साइकल किन्न निर्देशन दिएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी र तत्कालीन प्रमुख सचिव गोकर्णमणी दुवाडीलाई उन्मुक्ति दिएको भनी अख्तियारमाथि प्रश्न उठेको छ । जब कि प्रदेश सचिव भुसालले आफूले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको निर्देशनमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका थिए।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भइसकेपछि मुद्दा चल्ने जानकारी पाएसँगै जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दुईजनामाथि मुद्दा चलाएन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्ने भनेपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । साथै, अन्य सातजनालाई पनि उन्मुक्ति दिइयो । जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल पनि हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने कारण देखाउँदै उनीहरूलाई मुद्दा नचलाइएको हो।
यसैगरी निधन भइसकेकाले पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई मुद्दा चलाइएन भने अर्का पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी पत्राचार गरेको भन्दै मुद्दा चलाउन उचित नहुने निर्णय भएको थियो।
राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेका पूर्वभूमिसुधार अधिकारी उमानाथप्रसाद ज्ञवाली, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र पूर्वसचिव गेहनाथ भण्डारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
अख्तियारले ०७६ माघमा पूर्वमन्त्रीहरू, सचिवहरू तथा अन्य कर्मचारी र जग्गाधनीसमेत एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको विषयमा मुद्दा चलायो।
चुनढुंगा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार : अनुमति लिएभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ। सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दामा चुनढुंगा उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन निर्देशन दिने उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र दबाब दिने तत्कालीन सचिव यामकुमारी खतिवडा भने मुद्दाबाट जोगिएका छन्।
असमान अभियोजन गरेकाले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो
दीपेन्द्रनाथ योगी, प्रवक्ता, विशेष अदालत
अदालतका लागि अख्तियार भनेको एउटा पक्ष हो। इजलासलाई लागेको कुरामा पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइन्छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै चार मुद्दामा अख्तियारलाई असमान अभियोजन गरेका कारण ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
अभियोजनको असमानता भेटिँदा अख्तियार र त्यसका पदाधिकारी प्रश्नको घेरामा पर्छन्
गौरीबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत
विशेषले अभियोजनमा समानता र गम्भीरतापूर्वक अभियोजन गर्नका लागि पटक–पटक अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ । इजलासलाई लागेको कुरा आदेशमा भन्ने हो । मुद्दा चलाउन नपाउने, सरकारी साक्षी राखेर सजायमा छुट दिने अधिकार अख्तियारलाई कानुनले नै दिएको छ । तर, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा लिइएको आधारले त्यसको दुरुपयोग हो कि होइन भनेर देखाउने हो।
सजाय छुट दिँदा वा मुद्दा नचलाउँदा फितलो आधार देखाउनुभएन । मुद्दाहरूमा अभियोजनको असमानता भेटिँदा अख्तियार र त्यसका पदाधिकारी प्रश्नको घेरामा पर्छन्। केही चलखेल भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ। त्यसैले सजाय मागदाबीमा छुट दिने आधार एकैनास हुनुपर्छ। अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिइ सुधार गर्नुपर्छ ।
उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो कुनै प्रमाण फेला परेन भने मुद्दा चल्दैन
भोला दाहाल, प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
कुनै पनि विषयमा हामीकहाँ उजुरी परेपछि प्रक्रियाअनुसार विस्तृत छानबिन गर्छौँ । त्यस क्रममा विभिन्न तथ्य प्रमाणबाट उजुरी पुष्टि हुन आयो र आयोग कन्भिन्स भयो भने मुद्दा चलाउने हो । यदि छानबिनबाट उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो कुनै प्रमाण फेला परेन भने मुद्दा चल्दैन।
हामीलाई तत्काल कसुरमा गम्भीर संलग्न नभएकोजस्तो लागेमा वा अनुसन्धान र मुद्दामा आयोगलाई सहयोग गरेमा सजाय मागदाबीमा छुट दिन सक्ने कानुन नै छ। अनुसन्धान र अभियोजनको अन्य विषयमा हामीले योभन्दा बढी बोल्न मिल्दैन। आयोगका सबै निर्णय आयुक्तहरूले गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो विषय होइन।
