चाँदी आयातमा खुकुलो व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा खुकुलो व्यवस्था गरेको छ । खासगरी निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने चाँदीको आयातमा सहज व्यवस्था गरिएको हो । निर्यात प्रयोजनका लागि बैंकहरूबाट चाँदी खरिद गर्दा मासिक एक किलोको सीमा नलाग्ने भएको छ । 

यसअघि चाँदी आयात गर्दा एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलर वा सोहीबराबरको सटही सुविधा दिने व्यवस्था थियो । त्यसलाई बढाएर ६० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यद्यपि, निर्यात गर्ने व्यवसायीको हकमा यो सीमा नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै, रासायनिक मल आयातमा धरौटीको व्यवस्था हटाइएको छ ।

यसअघि २ देखि १० प्रतिशत रकम धरौटीबापत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, भारतबाट फुटवेयर आयात गर्न भारतीय रुपैयाँमा पनि सीमा लागू गरिएको छ । एकपटकमा १५ लाख भारुसम्मको सफ्टवेयर आयात गर्न पाउने भएको छ । यसअघि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको मात्रै सफ्टवेयर आयात गर्न पाइन्थ्यो । 

त्यस्तै, अब व्यवसायीले पाउनेभन्दा उद्योगले पाउने विदेशी मुद्रा सटहीबापतको धरौटीको सीमा पनि घटाइएको छ । अब व्यवसायीले १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेछ भने उद्योगीले २ प्रतिशत मात्रै धरौटी बुझाए पुग्ने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको सञ्चालक पदमा रहेको व्यक्ति मनिचेन्जर र रेमिट्यान्स कम्पनीको पनि सञ्चालक बन्न नपाउने भएको छ । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थामा सञ्चालक–पदाधिकारी पदमा बहाल रहेको व्यक्ति एकैपटक यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त मनिचेन्जर वा विप्रेषण कम्पनीमा सञ्चालक–पदाधिकारी पदमा बहाल रहन नपाउने उल्लेख छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त मनिचेन्जर–विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक–पदाधिकारी पदमा बहाल रहेको व्यक्ति एकैपटक अन्य मनिचेन्जर वा विप्रेषण कम्पनीमा सञ्चालक–पदाधिकारी पदमा बहाल रहन पाउनेछैन ।’

त्यस्तै, रेमिट्यान्स कम्पनीले विदेशीबाट रेमिट्यान्स भिœयाउँदा सेवाग्राहीबाट असुली गर्ने शुल्कको केही अंश नेपाली कम्पनीले प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशी लगानीअन्तर्गत नपर्ने, तर विदेशी संस्थाको नेपालमा स्थापित शाखाले कानुनबमोजिम विदेशमा रकम लैजानका लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जसअनुसार रिप्याट्रिएसनको सटही सुविधा लिने सम्बन्धमा नेपालस्थित शाखाले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ ।