ग्यासमा आठ महिनामा नौ अर्ब घाटा, दुईथरी मूल्यको गृहकार्य

नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दुइटा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ग्यास बिक्रीमा सधैँ घाटा व्यहोरिरहेको निगमलाई चालू आव ०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म आठ अर्ब ८६ करोड ६९ लाख ग्यासमा मात्र नोक्सान भइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य थप बढ्दै जाने ट्रेण्ड देखिएपछि निगमले जतिसक्दो छिटो ग्यासमा दुईथरी मूल्य निर्धारण गरी घाटा कम गर्न चाहिरहेको हो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको एक समितिले ग्यासको घाटा कम गर्ने उपायसहितको रिपोर्ट निगमलाई दिइसकेको छ । सो रिपोर्टबारे अहिले स्वतन्त्र विज्ञ सदस्यहरूबाट थप विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको निगमका उपनिर्देशक भरत रेग्मीले जानकारी दिए ।

निगमका अनुसार घरायसी प्रयोजनका उपभोक्तालाई हाल कायम अनुदानकै मूल्यमा ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराइने, तर होटेल, रेस्टुरेन्टलगायतका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई कम्तीमा लागत मूल्य निर्धारण गरी ग्यास बिक्री गर्ने योजना छ । ‘अहिले स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट प्रतिवेदनबारे विश्लेषण भइरहेको छ र चाँडै सञ्चालक समितिमा उचित रायसहितको प्रतिवेदन पेस हुनेछ,’ रेग्मीले भने ।

निगमले गठन गरेको समितिले तीनवटा विकल्प सुझाएको थियो । ग्यास उद्योगलाई नै निश्चित प्रतिशत सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वितरण गर्न लगाउने गरी पहिलो विकल्प सुझाइएको थियो । त्यस्तै, ग्यास उद्योग आफैँले यो काम गर्न नसके निगमले दबाब दिएर भए पनि १५ प्रतिशतसम्म ग्यास सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वितरण गर्न लगाउनुपर्ने दोस्रो विकल्प सुझाइएको थियो ।

दुवै विकल्प कार्यान्वयन गर्दा व्यावसायिक प्रयोजनको सिलिन्डर निलो र घरायसी प्रयोजनको सिलिन्डर रातो गर्न सकिने सुझाव छ । निलो सिलिन्डर भने लागत मूल्यमै बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव छ । त्यस्तै, नयाँ सिलिन्डरको कोटा थप गर्दा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १९ किलोको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउन सुरु गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।

छिमेकी भारतमा समेत व्यावसायिक सिलिन्डरको तौल १९ किलो हुने र धेरै खपत हुने क्षेत्रमा ठूलो सिलिन्डर उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको ठहर छ । यी दुवै विकल्पको कार्यान्वयन गर्नुअघि बृहत् छलफल र राय–सुझाव लिन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएकाले अहिले स्वतत्र विज्ञ समूहबाट विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

‘विज्ञ समूहले प्रतिवेदनमाथि गरेको अध्ययनका क्रममा निगम व्यवस्थापनसमक्ष एक–दुईवटा प्रस्तुतीकरण भएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘सबै प्रक्रिया टुंग्याएर एक–दुई महिनामै ग्यासको घाटा कम गर्ने गरी नयाँ प्रणालीमार्फत बिक्री सुरु गर्ने योजनामा छौँ ।’ प्रतिवेदनले तेस्रो विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने र सबै उपभोक्तालाई परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गरी घरायसी प्रयोजनका उपभोक्तालाई भने खरिदपछि अनुदानबापत रकम फिर्ता दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, यो झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना कमजोर छ । निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले ग्यासको घाटा कम गर्नु आवश्यक भइसकेको बताए । ‘ग्यासमा सधैँ घाटा खाएर निगमले कारोबार गर्न सक्दैन । त्यसैले कुनै न कुनै हिसाबले उचित प्रणाली अवलम्बन गर्नैपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

निगम स्रोतले अबको दुई महिनाभित्र ग्यासमा दुईथरी मूल्य निर्धारण गर्ने गृहकार्य भएको जनाएको छ । ‘हामीले फागुन महिनामा मात्रै एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ग्यासमा मात्रै घाटा खेप्ने देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो दर आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । त्यसैले अबको दुई महिनाभित्र ग्यासको घाटा कम गर्ने उपायसहितको नयाँ बिक्री प्रणाली सुरु गर्ने गृहकार्यमा छौँ ।’ मुलुक भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ग्यासको हिस्सा तेस्रो स्थान (१७ प्रतिशत)मा छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तीन खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलिमय पदार्थको कारोबार हुँदा ग्यासको ६१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो ।

 प्रतिसिलिन्डर ६ सय ३५ रुपैयाँसम्म घाटा
असोज ०७१ देखि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरे पनि निगमले ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको छैन । जसकारण घाटा हुँदा ग्यासको मूल्य केही बढाउने र नाफा भएका वेला निगम आफैँले घटाउने गरी ग्यासको मूल्य नियमन हुँदै आएको छ ।

हाल १८ सय रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा निगमलाई ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ३५ रुपैयाँ ५० पैसा घाटा छ । चालू आवमा यो सबैभन्दा उच्चा दरको घाटा हो । गत साउनमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर चार सय ९९ रुपैयाँ ५७ पैसा घाटा थियो । सो महिना २९ लाख २० हजार चार सय सिलिन्डर खपत भएको थियो ।

भदौमा तीन सय ७८ रुपैयाँ सात पैसा प्रतिसिलिन्डर घाटा हुँदा महिनामा २९ लाख ८६ हजार २१ थान सिलिन्डर बिक्री भएको थियो । असोजमा तीन सय २५ रुपैयाँ ४४ पैसा प्रतिसिलिन्डर घाटा व्यहोर्दा २८ लाख १५ हजार सात सय ६९ थान सिलिन्डर खपत भएको थियो ।

कात्तिकमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा दुई सय २८ रुपैयाँ ८४ पैसा घाटा थियो र सो महिना ३० लाख ७३ हजार नौ सय तीन थान सिलिन्डर खपत भएका थिए । प्रतिसिलिन्डर मंसिरमा दुई सय ७७, पुसमा तीन सय ५९ र माघमा २७९  घाटा व्यहोरेको थियो भने क्रमशः २७ लाख ६१ हजार पाँच सय १९, २९ लाख १३ हजार ९६६, ३२ लाख ४८ हजार ६९१ थान ग्यास सिलिन्डर खपत भएको निगमको तथ्यांक छ ।

पछिल्लो समय ग्यास खपतको दर घट्न थाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उकालो लाग्ने दर बढेको छ । जसकारण निगमलाई अन्य पेट्रोलियममा नाफा हुँदा पनि ग्यासमा चर्को घाटा हुने र समग्र वासलात नै ऋणात्मक हुने गरेको छ । ग्यास बिक्रीमा ‘ब्रेक इभन’ हुने नीति लिएर नयाँ बिक्री दर कायम गर्ने निगमको योजना छ ।

 १० वर्षअघिको असफल प्रयास
१० वर्षअघि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य दुईथरी निर्धारण गर्ने गरी रातो र निलो रङको ग्यास कार्डसमेत वितरण गरेको थियो । त्यतिखेर ग्यास उद्योग संघसँग समन्वय नै नगरी विक्रेताका माध्यमबाट कार्ड जारी गर्न खोज्दा कार्यक्रम नै रोकिएको थियो ।

ग्यास विक्रेता महासंघले प्रतिगोटा १० रुपैयाँमा उक्त कार्ड उपभोक्तालाई बिक्रीसमेत गरेको  थियो । आयल निगमले त्यतिखेर ६ लाख २० हजार ग्यास कार्डलाई प्रमाणीकरणसमेत गरेको थियो । रातो रङको ग्यास कार्ड घरायसी प्रयोजनका लागि र निलो रङको ग्यास कार्ड होटेल, रेस्टुरेन्टलगायत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

ग्यास सिलिन्डरसमेत रातो र निलो गरिएको थियो । अधिकांश उपभोक्तालाई डिलरका माध्यमबाट ग्यास कार्ड वितरण गरिसकेपछि मूल्यसमेत दुईथरी निर्धारण गर्ने तयारी भएको थियो । निलो सिलिङ लागत मूल्यमै र रातो सिलिन्डरमा निश्चित रकम अनुदान दिने भनिए पनि सरकार परिवर्तन भएपछि यो काम प्राथमिकतामा परेन र कार्यक्रम नै असफल भएको थियो ।