सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस

प्रदेश सभाबाट सहजै विश्वासको मत पाए पनि मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लाग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पाएन पूर्णता

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट सहजै विश्वासको मत पाए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने हुन सकेको छैन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिममा माओवादी सत्तापक्ष बने पनि दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति भइसकेको छैन । 

२१ फागुनमा प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएका शाहलाई मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परेको छ । विश्वासको मत पाएलगत्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन परेकाले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । २५ चैतमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्रीसहित अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य फर्केका छैनन् । ३ चैतमा हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सबैजसो प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौंमै छन् ।

काठमाडौंमा गठबन्धनको शीर्ष तहमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषय टुंग्याउने तयारी छ । तर, यसबारे औपचारिक छलफल भने सुरु नभएको बताइएको छ । शाह नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एकजना मन्त्री छन् । २७ माघमा शपथग्रहण गरेसँगै शाहले कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीले आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

२१ फागुनमा प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएका मुख्यमन्त्री शाहलाई मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परेको छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सातसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । चार मन्त्रालय रिक्त छन् । माओवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । उसले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । माओवादी प्रदेश कमिटी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले सरकार विस्तारबारे औपचारिक छलफल सुरु नभएको बताए । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि छलफल हुने उनले बताए ।

‘मन्त्रालय भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्नेबारे गठबन्धनको शीर्ष तहमै समझदारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक कुराकानी भइरहेकै छ ।’ प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल भएकाले माओवादीले तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए । रावल आफू पनि मन्त्रीका दाबेदार हुन् ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि २६ माघमा प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा समीकरण फेरबदल नभएको भए उनलाई विश्वासको मत पाउन गाह्रो थियो । त्यही कारण विश्वासको मत लिनुअघि उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादीसहित नयाँ समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री शाहले दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाए । 

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा शाहले ४१ मत पाएका थिए । उनलाई कांग्रेसका १९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र एकजना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यले मत दिएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने बताए । ‘विश्वासको मत लिएलगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचन र त्यसलगत्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर्‍यो । आचारसंहिता पनि लाग्यो,’ उनले भने, ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’ मन्त्रालय भागबन्डाको विषय केन्द्रमा गठबन्धनको शीर्ष तहमै सहमति खोजिने उनले बताए ।