चीनको वृद्धि लक्ष्य पाँच प्रतिशत : रक्षा बजेट ७.२ प्रतिशतले वृद्धि

चीनले आइतबार सन् २०२३ को प्रस्तावित बजेटको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । चीनको सर्वाेच्च विधायिकी निकाय राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपिसी)को वार्षिक सत्रमा पेस गरिएको उक्त मस्यौदा बजेटअनुसार यो वर्ष चीनको वार्षिक रक्षा खर्च ७.२ प्रतिशतको वृद्धिसहित १० खर्ब ५५ अर्ब ३७ करोड युआन (दुई खर्ब २५ अर्ब ७९ करोड अमेरिकी डलर) पुर्‍याइएको हो । 

चीनले सन् २०१६ देखि लगातार आठौँ वर्ष रक्षा बजेटमा एकल अंकको वृद्धि कायम राखेको छ । महामारीबीच पनि चीनको रक्षा खर्चमा निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । सन् २०१६ मा चीनले रक्षा बजेटमा ६.६ प्रतिशत सन् २०२१ मा ६.८ र सन् २०२२ मा ७.१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।

व्यापार विस्तारमा जोड 
चीनले यो वर्षको वृद्धि लक्ष्य पाँच प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै उपभोक्तालाई राहत दिने विषयलाई आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राखिएको छ । राष्ट्रिय जनकंग्रेसको जारी १४औँ बैठकमा प्रस्तुत बजेटको मस्यौदा प्रतिवेदनले व्यापार विस्तार र विविधीकरणमा विशेष जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले कोरोना महामारीका कारण तीन प्रतिशतमा सीमित रहेको अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई यो वर्ष पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् ।

सन् १९७० पछि पहिलोपटक चीनको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्ष तीन प्रतिशतमा झरेको थियो । राष्ट्रिय जनकंग्रेसको पहिलो सत्रमा प्रस्तुत गरेको सरकारी कार्य प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री खछ्याङले आर्थिक विकासका अन्य लक्ष्यका साथै जिडिपी वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘यो वर्ष आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिई प्रगतिलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि नीतिहरूलाई सुसंगत र लक्षित बनाउनुपर्छ भने उच्च गुणस्तरको विकासका लागि तालमेल मिलाउन थप समन्वयात्मक तरिकाले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री लीले कार्य प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

अमेरिकासँगको व्यापार तथा प्रविधि युद्धका कारण बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न चीनलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ

बैठकमा सरकारी योजनाबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री लीले आर्थिक पुनरुत्थान र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनु बजेटको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका छन् । उनले स्वतन्त्र उद्यम र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छन् । बाह्य व्यापारमा बढेको चुनौतीको सामना गर्न सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री लीले उपभोक्ता खर्च बढाएर जिडिपीमा वृद्धिको आह्वान गरे पनि विस्तृत कार्ययोजना भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

जिडिपीमा बजेट घाटाको अनुपात तीन प्रतिशत
राज्य परिषद्ले आइतबार एनपिसीमा छलफलका लागि पेस गरेको सरकारको कार्य प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ का लागि जिडिपीमा घाटा बजेट (डिफिसिट–टु–जिडिपी)को अनुपात तीन प्रतिशत कायम गरेको छ । चीनले आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने प्रमुख कार्यसूचीको रूपमा घरेलु मागको वृद्धिमा जोड दिएको छ । यो अनुपात सन् २०२२ को भन्दा ०.२ प्रतिशतले मात्रै उच्च हो । 

कार्य प्रतिवेदनका अनुसार चीनले सन् २०२३ मा आफ्नो सक्रिय आर्थिक नीतिको तीव्रता र प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नेछ । आन्तरिक माग विस्तार गर्न भनेर स्थानीय सरकारका लागि विशेष–प्रयोजन ऋणपत्र (बन्ड)का लागि ३० खर्ब ८० अर्ब युआन (पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर) विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३० खर्ब ६५ अर्ब युआन थियो । 

रक्षा बजेटमा कसको कति वृद्धि ? 
चीनले सन् २०२७ सम्ममा जनमुक्ति सेनाको शतवार्षिक लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०३५ सम्ममा राष्ट्रिय सेना र शसस्त्र बलको आधुनिकीकरणलाई मूर्तरूप दिने र सन् २०५० सम्ममा सशस्त्र बललाई पूर्णस्तरमा विश्वस्तरीय सेनामा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उसले यो लक्ष्य पिएलएको ९५औँ वर्षगाँठको अवसरमा सन् २०२२ अगस्ट १ मा उल्लेख गरेको सिह्न्वालाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ ।

सन् २०२३ का लागि रक्षा खर्च अमेरिकालगायत थुप्रै देशले वृद्धि गरेका छन् । अमेरिकाले यो वर्ष रक्षा बजेटलाई बढाएर आठ खर्ब १७ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ, जुन चीनको भन्दा तीन गुणाभन्दा धेरै हो । जापानले ५१ अर्ब डलरको रक्षा बजेट ल्याउने योजना बनाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.३ प्रतिशतले बढी हुन्छ । भारतले पनि रक्षा बजेटमा १३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीलगायतले पनि रक्षा बजेट वृद्धि गर्ने बताइन्छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)