कर्मचारी पदपूर्तिको अन्योल हटाउन निजामती सेवा ऐन जारी गर्न लोकसेवाको आग्रह

संघ र प्रदेश लोकसेवा आयोगले तीनवटै तहमा भइरहेको पदपूर्तिको अन्योलता हटाउनका लागि निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

१९ र २० फागुनमा धनगढीमा भएको लोकसेवा आयोगहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले १०बुँदे निर्णय गर्दै संघीय संरचनाअनुसार निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिमा अन्योल भएको बताएको हो। संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा नै निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्नेमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा विधेयक संसदबाट फिर्ता भएको थियो।

लोकसेवा आयोगहरूले वार्षिक कार्यतालिकामा सामान्यतया एकरूपता कायम गर्ने र एकआपसमा असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने समझदारी गरेका छन्। नवीनतम् परीक्षण विधिको विकास एवं प्रयोगका लागि सहजीकरण गर्नेलगायतका निर्णय सम्मेलनले गरेको छ। 

त्यस्तै, संघीय निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा लोकसेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गर्ने, लोकसेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने, विधि र पद्धतिमा सहयोग गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ। लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको मर्यादाक्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था, नियुक्ति र बर्खास्तको प्रक्रिया तथा बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेतलाई दृष्टिगत गरी पुनरावलोकन गर्न सम्मेलनले सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको संगठन संरचना र शाखागत कार्यविवरणमा एकरुपता कायम गर्न लोकसेवा आयोगका प्रशासन तथा निरीक्षण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिवहरू सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत सम्मेलनले गरेको छ। दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूका अध्यक्ष, पदाधिकारी र कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो।

सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्षहरूले आयोगहरूबीच निरन्तर समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले लोकसेवा आयोगको मूल्य, मान्यता र उचाइलाई अनुसरण गरेर काम गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूलाई आग्रह गरे। प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूलाई बलियो बनाउन आयोगले विधि, पद्धतिमा सहयोग गरिरहेको उनले बताए। प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू आफैँ पनि सक्षम र बलियो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।