- वि.सं २o७९ फाल्गुण १९ शुक्रबार
दाङकाे तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले एक महिनामा करिब ३२ लाखको इन्धन खर्च गरेको पाइएको छ। गएको कात्तिक महिनामा ३१ लाख ९७ हजार तीन सय ३२ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भएको पाइएको हो।
यो खर्च अस्वाभाविक रहेको भन्दै लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ। उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार लेखा समितिका संयोजक घनश्याम ढकालले नगरप्रमुख टीकाराम खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ।
कात्तिक महिनामा चाडपर्व पर्ने भएकाले बिदा पनि पर्ने महिना हो। शनिबार र तिहार, छठ पर्व गरी नौ दिन बिदा परेको थियो। सोही महिना नै बढी इन्धन खर्च भएको पाइएपछि यो विषय छानबिन हुनुपर्ने लेखा समितिको ठहर छ।
‘योजना किताबभन्दा बाहिरको काममा हेभी गाडीहरू प्रयोग नहुने गरी र अन्य हलुका सवारीसाधनहरूसमेत मितव्ययी रूपले प्रयोग हुने गरी इन्धन खर्च गर्न कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय गरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले चालू वर्षको माघ महिनासम्म एक करोड ५६ लाख २९ हजार दुई सय ७१ रुपैयाँबराबरको इन्धन खपत भएको छ। सोही मूल्यबराबरको इन्धनको बिल पनि भुक्तानी भइसकेको छ। त्यस्तै, थप ४० लाखबराबरको इन्धनको बिल पेस भए पनि भुक्तानी भएको छैन।
खरिदको नियमविपरीत सवारी भाडामा
उपमहानगरपालिकाले खरिदको नियमविपरीत हुने गरी विनाप्रतिस्पर्धा गाडी भाडामा लिएको भन्दै त्यसमा पनि लेखा समितिले प्रश्नचिह्न उठाएको छ।
६ वटा टिपर, एउटा जेसिबी, दुईवटा ट्याक्टर भाडामा लिएको छ, भने कार्यालयका सबै गाडीहरू पनि विकास निर्माणमा परिचालन गरेको छ। प्रतिस्पर्धाविना गाडीहरू भाडामा लिँदा ठूलो रकम खर्च हुने गर्छ।
इन्धन उपमहानगरपालिकाले हाल्ने गरी भाडामा लिएकाले पनि ठूलो रकम खर्च हुने देखिएकाले प्रतिस्पर्धाबाटै गाडी भाडामा लिन लेखा समितिले सुझाब दिएको छ, अन्यथा खरिदको नियमविपरीत हुने भएकाले लेखा स्वीकृत योजना किताबमा समावेश भएका योजनामा मात्रै काम हुने गरी गाडी भाडामा लिनुपर्ने लेखा समितिको ठहर छ।
त्यस्तै, कार्यालयका हेभी सवारीसाधनहरू आपतकालीन अवस्थामा बाहेक योजना किताबका काममा मात्र परिचालन गर्न पनि लेखा समितिले सुझाव दिएको छ। यदि भाडामा जाँदा कार्यपालिकाले तोकेको भाडादरको रसिद काटेमा मात्र गेटपास लगबुक खातामा इन्ट्री गराई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने लेखा समितिको सुझाव छ।
सरकारी मोटरसाइकल पनि चढ्ने, मासिक सवारी भत्ता पनि लिने
जनप्रतिनिधिहरूले सरकारी सवारीसाधन चढेमा सवारी सुविधा नपाउने नियम छ। तर, तुल्सीपुरका केही वडाध्यक्षले सरकारी मोटरसाइकल पनि चढ्ने र मासिक सवारीसाधन भत्ता पनि लिएको पाइएको छ। यसरी दोहोरो सुविधा फिर्ता गराउन लेखा समितिले नगरप्रमुखलाई सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी सवारीसाधन घरायसी काममा समेत प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। सरकारी काममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेमा घरायसी कामका लागि प्रयोग गर्नुका साथै अनधिकृत व्यक्तिले घरमा चलाएको अवस्थामा देखिएकाले गाडी प्रयोगमा मितव्ययिता कायम गर्न सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ।
त्यस्तै, अनधिकृत व्यक्तिले चलाएको गाडी फिर्ता गर्न पनि कार्यालयलाई सुझाव दिने लेखा समितिको निर्णय छ।
