परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले सल्लाहकारको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार  परिषदमा टोली पठाएको विषयमा प्रश्न उठाएकी छिन् ।

सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले कार्यकारीलाई रोकेर सल्लाहकारलाई पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । जेनेभामा हुने मानव अधिकार परिषद्को बैठकका लागि आइतबार साँझ उनी त्यसतर्फ जाने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको भ्रमण रोकेका थिए ।

टोलीमा विज्ञ भनेर थपिएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेर अख्तियारी दिन लागिएको भन्दै मन्त्री पौड्यालले यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाइन् ।

‘अहिले सुन्नमा आएसम्म जसलाई विज्ञ भनेर टोलीमा समाहित गरेका थियौँ, उहाँले नेपालको टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेर अख्तियारी दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ । यसको कानुनी हैसियत के हो र कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अथवा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता केही कानुनी कुरा छन् जसलाई प्रस्ट पार्न जरुरी हुन्छ ।’

सरकारले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालालाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।