घरको नक्सापाससँगै बिमा अनिवार्य गर्न प्राधिकरणको सुझाव 

स्थानीय सरकारले बिमालाई अनिवार्य गरेर सेवा प्रवाह गरे जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा सम्पन्न अन्तक्र्रियामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भूकम्प, आगलागी, बाढीपहिरोलगायतका विपत्तिमा राहत वितरणका लागि छुट्याइएको बजेट बिमामा सदुपयोग गर्न सके बिमाबाट सबैको जोखिम व्यवस्थापन हुने बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय सरकार जनताको अभिभावक हो, त्यसैले बिमालाई अनिवार्य गरेर सेवा प्रवाह गरेमा जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ । घरको नक्सापास गर्दा नै बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा कुनै घटनाबाट क्षति भएमा बिमा कम्पनीबाट नै क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चितता हुन्छ ।’  

 बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्न बिमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताए । बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रीदेवी अर्यालले न्यून आय भएका वर्गको बिमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गर्दै बिमाको पहुँच विस्तारका लागि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सबै पालिकाहरूमार्फत सबै नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने प्राधिकरणको उद्देश्य रहेको बताए ।  

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कतिपय बिमा कम्पनीहरूले आवश्यक कागजातविना नै बिमा गराउने, तर दाबी भुक्तानीका वेला धेरै कागजात खोज्ने गरेको, बिमा दाबी भुक्तानी प्रभावकारी नभएको, निर्जीवन बिमाभन्दा जीवन बिमा झन्झटिलो रहेको गुनासो सुनाएका थिए । त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नभएको, आगलागीबाट घर नष्ट हुँदा पनि बिमा दाबी भुक्तानी नपाएको, भनसुनबाट मात्र दाबी भुक्तानी दिने गरेको, कम्पनीपिच्छे बिमाका नियम फरक–फरक हुने गरेको, पशुबिमाको दाबी भुक्तानीमा वडा कार्यालयको सिफारिससमेत नमान्ने गरेको, दाबी भुक्तानीमा एकरूपता नभएको, चोरीका घटनाको बिमाशुल्क निकै बढी भएको उनीहरूको गुनासो थियो ।