मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
सौरभ यादव राजविराज
२०७९ फाल्गुण ५ शुक्रबार ११:५३:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सडक ग्राभेल गर्दा अनियमितता, अख्तियारले थाल्यो छानबिन

Read Time : > 1 मिनेट
सौरभ यादव, राजविराज
२०७९ फाल्गुण ५ शुक्रबार ११:५३:००

सडक बोर्डको लगानीमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणाधीन सडक ग्राभेलका काममा अनियमितता गरेको पाइएको छ।

वडा नम्बर ९ स्थित रुपनी सडकदेखि पम्पनहरसम्मको सडकमा गुणस्तरहीन ग्राभेल प्रयोग गरेर अनियमितता गरेको पाइएको हो। 

सडक बोर्डको लगानीमा कुल ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन सो सडकमा ११ सय मिटरमा ग्राभेलकाे काममा गुणस्तरहीन ग्राभेल प्रयोग गरेर अनियमितता गरेको स्थानीय बताउँछन्। 

‘सडकलाई गरिखाने भाँडो बनाएको छ,’ स्थानीय बौकु साहले भने, ‘ग्राभेलको नाममा ठूलो–ठूलो बोल्डर हालेर बजेट पचाउने काम भइरहेको छ, तत्काल छानबिन गरी उपभोक्तामा रहेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्।’

छैन होर्डिङबोर्ड

योजनाको निर्माण सुरु गर्नुअघि नै निर्माणस्थलमा होर्डिङबोर्ड (निर्माणाधीन योजनाको विस्तृत जानकारीसहितको पाटी) राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। 

तर, ६५ लाख रुपैयाँको बजेट खर्चिने गरी सुरु भएको सडक निर्माणस्थलमा कतै होर्डिङबोर्डसम्म राखिएको छैन। बजेट सिध्याउनकै लागि मनलाग्दी निर्माणकार्य भइरहेको स्थानीयको आरोप छ।
 
स्थानीय बलराम यादवले भने योजनाको निर्माण सुरु गर्नुअघि नै निर्माणस्थलमा होर्डिङबोर्ड राख्नुपर्ने हो, तर सर्वसाधारणलाई अन्याेलमा राख्नका लागि होर्डिङसम्म नराखी हतारहतारमा निर्माणकार्य अघि बढाइएको छ।

नगरपालिकाका प्राविधिक अशोककुमार दासले उपभोक्ता समितिको बचाउ गर्दै अनियमितता नभएको बताए। ‘केही अनियमितता भएको छैन,’ उनले भने। 

अख्तियारले थाल्यो छानबिन

सो सडक निर्माणकार्यमा अनियमिमताको गुनासो बढेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। गुणस्तरहीन ग्राभेलबारे एक स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी दिएसँगै छानबिन सुरु भएको छ। 

अख्तियारको इटहरी कार्यालयले राजविराज नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै ग्राभेल कामसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात माग गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिए।

अख्यिारको पत्रसँगै राजविराज नगरपालिकाले सडक बोर्डको सो काम भएको भन्दै उपभोक्ता समितिले माग गरेको भुक्तानी रोकेको छ। नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनुले तत्काललाई भुक्तानी रोकिएको बताए। ‘प्राविधिकको केही डकुमेन्टहरू बाँकी छ, सो पूरा भएपछि मात्रै भुक्तानी दिइन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने।