- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
नेपाल बार एसोसिएसनले रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन माग गरेको छ । एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि न्यायालय कायममुकायमको भरमा रहेकोप्रति उसले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी न्यायपालिका कायममुकायमकै नेतृत्वबाट चल्नु परिरहेको अवस्थाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीहरूको नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि गत वर्ष १ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की स्वतः कायममुकायम भएका थिए । उनले असोज मध्यमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्बाट हुनुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार उक्त पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नाम सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा संघीय कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख तथा विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन तथा नयाँ सरकार गठनपछि हालसम्म गिजोलिएको राजनीतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसमेत प्रभावित बनेको छ ।
