सरकारले कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेजका लागि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको आठ महिनासम्म अस्पताल सञ्चालनको तयारी अगाडि बढ्न सकेको छैन । मेडिकल कलेजका नाममा निर्मित संरचनाबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्दै गत असारमा निर्देशक नियुक्त गरेको सरकारले थप जनशक्ति र आवश्यक बजेट भने पठाएको छैन ।
गत ३० जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन प्रयोजनका लागि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रमोद जोशीलाई गत १० असारमा अस्पताल निर्देशकका रूपमा खटाएको थियो । हाल निर्देशकसहित एक डाक्टर र एक प्रशासनतर्फका कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन् । लेखातर्फका कर्मचारी नहुँदा उनीहरूले पाँच महिनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन् ।
निर्देशक जोशीले कर्मचारी नभएपछि अस्पताल सञ्चालनको तयारीको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको बताए । ‘मानव स्रोत छैन, इक्युपमेन्ट छैनन्, पूर्वाधार पूर्ण छैन,’ उनले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनका सबै काममा ढिलो भएको छ ।’ लेखाका कर्मचारी नहुँदा ६ महिनासम्म अस्पतालको कार्यालयका नाममा बैंक खातासमेत सञ्चालन गर्न नपाएको उनले बताए । कर्मचारी नै नभएकाले गत कात्तिकमा मात्र गेटामा अस्पतालको कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।
बजेट चलाउनै नपाएकाले उपकरण खरिदलगायतका कामसमेत अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए । सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि यस वर्ष ५० लाखको मात्र अख्तियारी दिएको छ । थप ४५ करोडको सुनिश्चितता गरेको भनिएको जोशीले बताए । तर, उक्त बजेट पाउने–नपाउने यकिन छैन । ‘दुई सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको तेरिज मन्त्रालयमा बुझाएको छु, तर जनशक्ति व्यवस्थापन भइसकेको छैन,’ निर्देशक जोशीले भने ।
गेटामा अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना तयार पार्न गत फागुनमा स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्काललाई तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, सुरुमै तीन सय शय्याको अस्पताल चलाउन नसकिने भएपछि दुई सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन लक्ष्य रहेको जोशीले बताए ।
संरचना निर्माण भइसक्दा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय निराश र आक्रोशित छन् । अस्पताल सञ्चालन गर्ने नाममा सरकारले जनता झुक्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । सञ्चालनमा दबाब दिन गठित संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेयले सरकारी बेवास्ताले करोडौँको लागतमा बनेका भवन जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेका बताए ।
‘कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय नै भएको छैन । जनता अलमल्याउन अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको सरकारले जनशक्ति र बजेट पठाएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारको चरम लापरबाहीले संरचना जीर्ण बन्न थालेका छन् । अब यहाँका सबै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन ।’ यसबारेमा यहाँका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संरचना जीर्ण बन्ने जोखिम, ‘मोडालिटी’मै अलमल
मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने संरचना तयार भइसकेका छन् । अस्पताल, शैक्षिक र प्रशासनिक भवन निर्माणको काम गत वर्ष नै पूरा भएको छ । आवास र अन्य भवनहरू पनि सम्पन्न हुने चरणमा छन् । विद्युत्, खानेपानी र फोहाेरमैला व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले करिब साढे पाँच अर्ब लागतमा पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा हुँदै छ । मेडिकल कलेज चलाउन आफ्नै अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सरकारले अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको हो । निर्माण भएका संरचना जीर्ण बन्न थालेका छन् । तर, सरकारले गेटामा मेडिकल कलेज बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । गेटामा मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगाे लागेको छैन । यहाँका अगुवाले मेडिकल विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गत वर्ष अनुगमनमा आएको संसदीय समितिले पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन सकिने राय दिएको थियो ।
गेटामा बनिसकेका संरचना अलपत्र रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमातहत रहने गरी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा बजेट भाषणमार्फत गरेको थियो । बजेट भाषणमा गेटा मेडिकल कलेजको विषय नसमेटिएपछि धनगढी र अत्तरियामा आन्दोलनसमेत भएको थियो ।
गत ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा सुदूरपश्चिमका चुनावी सभाहरूमा त्यसवेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले गेटामा मेडिकल कलेज छिट्टै सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मेडिकल कलेज दलहरूको चुनावी एजेन्डा मात्र बन्ने गरेको छ ।