सिन्धु जल सन्धि र क्षेत्रीय स्थिरता 

क्षुद्र राष्ट्रवादी दृष्टिबाट सिन्धु जल सन्धिलाई हेर्ने, अर्कालाई दबाब दिने वा तह लगाउने हिसाबले प्रस्तुत हुनु समग्र दक्षिण एसियाली शान्ति र सद्भावका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ

भारतले २५ जनवरीमा पाकिस्तानसँगको ६२ वर्ष पुरानो सिन्धु जल सन्धि (इन्डस वाटर ट्रिटी) परिमार्जन गर्न पाकिस्तानलाई सूचित गरेको छ । किसनगंगा र रतले जलविद्युत् आयोजनाको विवाद समाधानमा पाकिस्तानको रवैया र कठोरतालाई उद्धृत गर्दै सो सूचना पठाइएको भारत सरकारले जनाएको छ । यस सूचनामा भारतले पाकिस्तानद्वारा गरिएको सन्धि उल्लंघन सच्याउन र विगत ६२ वर्षमा सन्धि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी सम्बोधन गर्दै सन्धिलाई अद्यावधिक गर्न ९० दिनभित्र अन्तरसरकारी वार्तामा सहभागी हुन पाकिस्तानलाई आह्वान गरेको छ । 

सेप्टेम्बर १९६० मा हस्ताक्षरित सिन्धु जल सन्धिले ६ वटा नदीलाई भारत र पाकिस्तानबीच बाँडेको छ । सन्धिका प्रावधानअनुसार भारतले सिन्धु नदीका तीन पूर्वी सहायक नदी सतलज, व्यास र रविबाट बग्ने पानीको असीमित प्रयोग गर्न पाउँछ । पाकिस्तानले पश्चिमी सहायक नदीहरू सिन्धु, झेलम र चेनावको पानी पाउने प्रावधान छ । सन्धिले दुवै देशलाई एकअर्काको पानीमा अवरोध गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । पश्चिमी नदीहरूबाट भारतलाई जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अधिकार छ, तर त्यस्ता परियोजना निर्दिष्ट मापदण्डअनुसार हुन आवश्यक छ । सन्धिअनुसार दुई देशबीच कुनै विवाद आएमा त्यसलाई समाधान गर्न तीनवटा संयन्त्र छन्– पहिलो, भारतीय र पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डलको स्थायी सिन्धु आयोग, दोस्रो, विश्व बैंकद्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञको परामर्श र तेस्रो स्थायी मध्यस्थता न्यायालयमार्फत मुद्दाको फैसला गर्न अदालती प्रक्रिया स्थापना ।

हालको विवाद पहिलोपटक सन् २०१५ मा पाकिस्तानले दुइटा जलविद्युत् आयोजनामा आपत्ति जनाएपछि चर्किएको हो । पश्चिमी सहायक नदी झेलम र चिनाबमा भारतले अघि बढाएको ३३० मेगावाटको किसनगंगा जलविद्युत् परियोजना र ८५० मेगावाटको रतले जलविद्युत् परियोजनाले इन्डस नदीको पानी मोड्ने र यो सन्धिविपरीत भएको आरोप पाकिस्तानले लगाउँदै आएको छ । द्विपक्षीय च्यानलबाट समस्या समाधान नभएपछि २०१५ मा पाकिस्तानले एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त नहुँदै २०१६ मा पाकिस्तानले सो मुद्दामा मध्यस्थताका लागि अदालती प्रक्रिया सुरु गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह गर्‍यो । भारतले भने तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त गर्न आग्रह गरेको छ । दुइटा प्रक्रियाबाट विवाद सुल्झाउने निवेदन परेपछि विवादित निर्णय आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले २०१६ मा विश्व बैंकले दुवै प्रक्रियालाई रोकेको थियो । तर, मार्च २०२२ मा विश्व बैंकले दुवै प्रक्रिया सुचारु गर्ने निर्णय गर्‍यो । अक्टोबर २०२२ मा विश्व बैंकले माइकल लिनोलाई तटस्थ विशेषज्ञ र सिन मर्फीलाई मध्यस्थता अदालतको अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।

सिन्धु जल सन्धिलाई अद्यावधिक गर्ने भारत सरकारको आह्वान पानी बाँडफाँटलाई लिएर नयाँ सन्धि अघि बढाउने इच्छाबाट उत्प्रेरित छ, जसको वार्ता प्रक्रियामा भारत पाकिस्तानविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने निश्चित छ 
 

भारतले पाकिस्तानसँगको विवाद सम्बोधन गर्न दुई समानान्तर प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्व बैंकको निर्णय सिन्धु जल सन्धिको प्रावधानअन्तर्गत नरहेको भन्दै विरोध जनाएको छ । भारत सरकारको अडानअनुसार दुई देशबीचको विवाद चरणबद्ध प्रक्रियाबाट समाधान गर्नपर्छ । यसअनुरूप सर्वप्रथम इन्डस वाटर कमिश्नरहरूको स्तरमा समाधानको पहल गर्ने र त्यस्तो हुन नसके विवाद तटस्थ विज्ञहरूको परामर्शअनुसार समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तटस्थ विशेषज्ञबाट समाधान गर्न नसकिएको अवस्थामा मात्र अदालती प्रक्रियामा जान सकिन्छ । विश्व बैंकले भने आफूले सन्धिको प्रावधानअनुसार काम गरेको र यो सन्धि दक्षिण एसियाको शान्ति र विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेकाले यसको संरक्षण आफ्नो उच्च प्राथमिकता रहेको बताएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भारत सरकार आफ्नो अडानमा अडिग रहेको र दुई देशबीचको सन्धिलाई व्याख्या गर्ने हैसियतमा विश्व बैंक नरहेको बताएका छन् । 

यस विषयमा पाकिस्तान सरकारलाई नोटिस पठाएर भारत सरकारले दुइटा प्रस्ट सन्देश दिएको छ ः पहिलो, जलस्रोतको बाँडफाँडलाई लिएर पाकिस्तानविरुद्ध आक्रामक मुद्रा अपनाउने र दोस्रो, भारत अब खेलको नियम तय गर्ने स्थितिमा छ । सन्धिलाई अद्यावधिक गर्ने भारत सरकारको आह्वान पानी बाँडफाँडलाई लिएर नयाँ सन्धि अघि बढाउने इच्छाबाट उत्प्रेरित छ, जसको वार्ता प्रक्रियामा भारत पाकिस्तानविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने निश्चित छ ।

भारत र पाकिस्तान दुई अलग राष्ट्र बन्ने निर्णय भएपछि बेलायत सरकारले विभाजनको जिम्मा सर सिरिल रेड क्लिफलाई दिएको थियो, त्यो पनि पाँच साताको समय सीमामा । आफ्नो कामका क्रममा उनले पन्जाबको विभाजनमा देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या जाती, समुदाय वा सम्पत्तिको विभाजन थिएन, अपितु यहाँको सिँचाइ प्रणालीको नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णय थियो । यो सिँचाइ प्रणालीले पन्जाबलाई भारतको अन्न भण्डारमा परिणत गरेको थियो, जसले सम्पूर्ण उपमहाद्वीपलाई खाद्यान्न आपूर्ति गथ्र्यो । यो सिँचाइ प्रणालीलाई विभाजनले अत्यन्तै खतरामा पारेको थियो । पानी आपूर्ति गर्ने नदीहरू सबै पूर्वमा थिए, जून विभाजनपश्चात् भारतको अधीनमा आउँथे । तर, ती नदीले सिँचाइ गरिँदै आएको धेरैजसो जमिन सबै पश्चिममा थियो, जुन पाकिस्तानको हिस्सा हुँदै थियो । यसले दुई देशबीच समस्या उत्पन्न हुने डरले क्लिफले नेहरू र जिन्नाह दुवैलाई सीमांकनका विषयमा जेजस्तो निर्णय भए पनि पन्जाब सिँचाइ प्रणालीलाई दुवै देशले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने सुरुमै सहमति जनाउँदा त्यसले दुवै देशका जनताको हितको रक्षा हुने र दुई देशबीच भविष्यमा सहयोगको आधार पनि बन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, न त नेहरूले न त जिन्नाले नै उनको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिए । हिन्दूहरूको शिष्टाचारले सिञ्चिएका उर्वर खेतभन्दा पाकिस्तानको मरुभूमिमा बस्न आफू तयार रहेको शैलीमा जवाफ दिँदै जिन्नाले क्लिफलाई आफ्नो काममा ध्यान दिन सुझाब दिए । नेहरूले पनि कुटिलतापूर्वक आफ्नो सीमाभित्रका नदीहरूसँगको मामिला भारतको रहेको सुनाए (लियोनार्ड मोस्ले द लास्ट डेज अफ द ब्रिटिस राज, १९६१) ।

भारत र पाकिस्तानबीचको पानी विवाद विभाजनपछिका दिनमा प्रमुख रूपमा देखा पर्‍यो, जसको पीडा प्रमुखतः पाकिस्तानले भोग्नु थियो । सन् १९४८ को अप्रिलमा जब बालीलाई पानीको अत्यधिक आवश्यकता थियो, भारतले पाकिस्तानतर्फ बग्ने पूर्वी नदीको पानी रोकिदियो । दुई देशबीच अस्थायी रूपमा समस्या समाधान भए पनि पाकिस्तानलाई हमेसा भारतीय मनसायको डर थियो । दुवै देशका नेतृत्वले नौ वर्षको लामो वार्तापछि विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सिन्धु नदीको पानी प्रयोगलाई नियन्त्रित गर्न १९ सेप्टेम्बर १९६० मा सिन्धु जल सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै विवाद समाधान गर्ने बाटो अपनाएका थिए । ७ सेप्टेम्बरमा आफ्नो प्रेस सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति आइसेनहोवरले सिन्धु जल सम्झौताबारे बोल्दै अधिक निराशाजनक विश्व चित्रमा पाकिस्तान र भारतद्वारा सिन्धु नदीको पानीको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया एउटा उज्यालो किरणका रूपमा रहेको उल्लेख गरेका थिए । विश्वको उल्लेखनीय र सफल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमध्ये एकका रूपमा हेरिएको यो सन्धि पाकिस्तान र भारतबीच भएको १९६५, १९७१ र १९९९ का युद्ध, विभिन्न सैन्य गतिरोध र राजनीतिक द्वन्द्वका बाबजुद कायम रहेको छ ।

सन्धि आजसम्म जीवित रहे पनि यसको दुवै देशबाट विरोध र आलोचना नभएको भने होइन । भारत–पाकिस्तानबीचको अविश्वास र वैमनस्यको इतिहासलाई ध्यानमा राखेर प्राविधिक आधारमा पानीको समस्या सम्बोधन गर्दा राजनीतिक विचारलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । पश्चिमी नदीमा भारतले अघि सारेका सबै परियोजनाबाट सिन्धु जल सन्धिको उल्लंघन भएको भन्दै पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ । कसैले भारतलाई जल युद्ध छेड्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । अर्कातर्फ भारतमा पाकिस्तानविरोधी तप्काहरू प्रधानमन्त्री नेहरूले ‘शान्ति खरिद’ गर्न सिन्धु जल सन्धिमा पाकिस्तानलाई अनुचित सहुलियत दिएको तर त्यसले दुई देशबीच शान्ति ल्याउन नसकेकाले सन्धिअन्तर्गत पाकिस्तानलाई दिइएका सहुलियतबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

२०१६ को उरी घटनापछि पाकिस्तानसँगको बढ्दो तनावबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘रगत र पानी एकैसाथ बग्न नसक्ने’ भन्दै सिन्धु जल सन्धिको ‘मेरिट’माथि प्रश्न उठाएका थिए । जलस्रोतमन्त्री नितिन गडकरीले विभिन्न अवसरमा केन्द्र सरकारले परियोजना निर्माण गरी पूर्वी नदीबाट पानी ‘डाइभर्ट’ गरेर जम्मु–कास्मिर र पन्जाबका मानिसलाई आपूर्ति गर्ने योजना बनाइरहेको बताएका छन् । फेब्रुअरी २०१९ मा पुलवामामा भएको आत्मघाती हमलापछि नितिन गडकरीले पाकिस्तानले आतंकवाद नरोकेको खण्डमा भारत सन्धि पालन गर्न बाध्य नहुने र पाकिस्तान जाने नदीको पानीसमेत रोकिदिने बताएका थिए । सन् २०२१ मा संसदीय समितिले विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र सिन्धु बेसिनमा पानीको मात्राबारे पुनः वार्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, यसको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तनभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित छ । 

भारत र पाकिस्तानले सिन्धु जल सन्धिमा उत्पन्न समस्या कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यसले यस सम्पूर्ण क्षेत्रको जलस्रोतको बाँडफाँड र राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई व्यापक प्रभाव पार्नेछ । दुई आणविक प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तानबीच पहिल्यैदेखि विद्यमान शत्रुताले थप गति लिएर अनियन्त्रित हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । सिन्धु जल सन्धिको एकतर्फी खारेजी वा परिवर्तनले तल्लो तटीय देश बंगलादेशमा पनि भारतप्रति शंकाको सम्बन्ध स्थापित गराउनेछ । बंगलादेश भारतबाट बग्ने नदीहरूमा पूर्णतः निर्भर छ । अर्कातर्फ दक्षिण एसियाका प्रमुख नदी प्रणाली तिब्बतबाट निस्किएको यथार्थसँग पनि भारतले सामना गर्नुपर्छ । विगतमा भारत र पाकिस्तानबीच पानी विवाद समाधान गर्न मध्यस्थताले काम गरेको छ । अहिलेको समयमा पनि दुवै राष्ट्रका नेतृत्वले यस परिष्कृत सिँचाइ प्रणालीको पृष्ठभूमि र कार्यप्रणाली बुझ्न समग्र दृष्टिकोण अपनाउन अत्यावश्यक छ । क्षुद्र राष्ट्रवादको दृष्टिकोणबाट मुद्दालाई हेर्ने वा अर्कालाई दबाब दिने अथवा तह लगाउने हिसाबले प्रस्तुत हुँदा समग्र दक्षिण एसियाली शान्ति र सद्भावका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

यी सबै डरबीच नेपालले लिन सक्ने फाइदा पनि छ । माथिल्लो तटीय राज्यका रूपमा रहेको नेपालमा पनि भारतसँगको जल सम्झौताको असमान वितरणका कैयौँ मुद्दा छन् । नेपालभित्रका ठूला नदीमा भारतले विभिन्न असमान सन्धि र सम्झौतामार्फत पानीमाथिको प्रभुत्व जमाएको छ । समान प्रावधान भएका भनिएका सम्झौता पनि भारतीय एकतर्फी हेपाहा नीतिले नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन । त्यसमा आत्मविश्वास हुने नेतृत्वले मौकाका रूपमा प्रयोग गर्दै भारतसँग ती–ती प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।