एक वर्षमा साढे सात हजार बलात्कारका मुद्दा दर्ता

देशभरमा सरकारीवादी मुद्दामा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक शान्ति तथा हितविरुद्धको कसुर हुने गरेको देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिलले दायर गर्ने मुद्दाको सूचीको दोस्रो स्थानमा भने बलात्कारका मुद्दा छन् । 

देशभरका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले १९ हजार ५४ वटा सार्वजनिक शान्ति तथा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा यस कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूले १७ हजार आठ सय ७६ वटा मुद्दा दायर गरेका थिए । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार यस्ता मुद्दामा आठ हजार नौ सय ८९ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । जसमध्ये आठ हजार पाँच सय ३९ वटा ठहर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त कसुरमा कसैको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, हातहतियार प्रदर्शन गर्ने, कानुन कारबाहीमा अवरोध खडा गर्नेजस्ता उद्देश्यले पाँच वा पाँचजनाभन्दा बढी भेला हुनेसहितका अपराध पर्छन् । साथै, गैरकानुनी भेला हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यसमा भाग लिनु, अरूलाई त्यस्ता भेलामा भाग लिन उक्साउनु वा कुनै किसिमले लगाउनु, लिखित वा अन्य कुनै रूपले सार्वजनिक शान्ति खलल पार्नुजस्ता कार्य गर्नेमाथि यस कसुरमा मुद्दा चलाइने गरेको छ । 

०७७/७८ मा जिल्ला वकिलको कार्यालयबाट करणीका ६ हजार आठ सय ९३ मुद्दा दायर भएका थिए । गत वर्ष भने यो संख्या बढेर साढे सात हजार नाघेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार सात हजार पाँच सय २८ वटा करणीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस तथा प्रतिरक्षा भएको छ । 

गत वर्ष जिल्ला अदालतहरूमा सबैभन्दा बढी सरकारवादी मुद्दा दायर भएकामध्ये लागुऔषधसम्बन्धी कसुर तेस्रो स्थानमा छ । त्यसपछि चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरबारे मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर हुनेमा सवारी ज्यानसम्बन्धी कसुर र त्यसपछि ज्यानसम्बन्धी कसुर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष गरी सरकारी वकिलको कार्यालयबाट गत वर्ष दुई हजार चार सय ३४ मुद्दा दायर गरिएको थियो । ती मुद्दामा तीन हजार ६ सय ४३ जना प्रतिवादी थिए । 

बढ्यो प्रतिवकिल मुद्दाको भार
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ अनुसार एकजना सरकारी वकिलको भागमा आठ सय १९ मुद्दा रहेकोमा त्यो संख्या बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष एकजना सरकारी वकिलको भागमा नौ सय ४७ मुद्दा छन् ।

प्रतिवेदनको समस्या खण्डमा कार्यबोझमा वृद्धि भएको भन्दै सरकारी वकिलले अतिरिक्त समय र शुक्रबार पनि पूरा समयमा काम गर्नुपरेको उल्लेख छ । जनशक्ति कम रहेको र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन–भत्ता नहुँदा उत्प्रेरित गर्न कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा छ । हाल पाँच सय २१ ज्ना सरकारी वकिल रहेकोमा ५७ वटा पद रिक्त छन् भने ७३ जना अन्य निकायमा रहेका छन् । 

‘सरकारी वकिलले अतिरिक्त समय र शुक्रबारको दिनमा समेत पूरा समयमा काम गरेबापत अतिरिक्त प्रोत्साहन–भत्ताको व्यवस्था गरी जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयमा कार्यबोझअनुसार सरकारी वकिल तथा कर्मचारीको जनशक्ति पुनरावलोकन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी जनशक्ति थप गर्नुपर्दछ ।’ प्रतिवेदनमा केही कानुनमा संशोधन र केहीको कार्यान्वयन हुनुपर्ने औँल्याइएको छ । ‘केबुलकार, राफ्टिङ, बन्जिजम्प, जिपलाइनलगायतका गतिविधि सञ्चालन र नियमित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।