नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गाको मूल्य दोब्बर बढाउन माग गरेका छन् । महासंघले नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसँग जग्गा रहेको स्थान तथा उपयोगिताका आधारमा मूल्य दोब्बर निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् । जग्गाको मूल्यांकन अव्यावहारिक हुँदा राजस्व छल्ने क्रम बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हाल कायम दस्तुर ५० प्रतिशतले घटाउनसमेत माग गरेका छन् । 

त्यस्तै, अनधिकृत रूपमा व्यक्तिगत तवरले भइरहेका घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल इस्टेट कम्पनीले मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् । 

भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा कृषि, आवास र जग्गा विकासका अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रले समेत कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् । यसका साथै अंशबन्डाको नाममा अप्राकृतिक तवरले हुने खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो अप्राकृतिक अंशबन्डालाई पूर्णरूपमा निषेध गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त तथा सामूहिक आवास निर्माता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा एवं सामूहिक प्रयोगको क्षेत्र सोही आवासमा बसोवास गर्ने आवास एकाइधनीद्वारा गठित व्यवस्थापन समितिलाई कुनै पनि शुःल्क तथा दस्तुर नलिई स्वतः स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । 

त्यस्तै, महासंघले विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाइदिन मन्त्री राईसँग आग्रह गरेका छन् । यसले विदेशी मुलुकसँग हुने व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जाने महासंघको दाबी छ । सरकारले आव ०७९/८० को बजेटमा १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति अंगीकार गरेको छ । 

त्यस्तै, सरकारले हाल लिने गरेको राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अंकको रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि महानगरपालिका क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ४.५, नगरपालिकामा चार प्रतिशत र गाउँपालिका क्षेत्रमा दुई प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन् । साथै, सामूहिक आवास योजनाअन्तर्गत निर्मित भवन आवास एकाइको लिखतको थैली एकाइमा आवास भवन तथा घरघडेरीको लिखतको थैली अंकमा महानगरपालिकामा दुई प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १.५ प्रतिशत, नगरपालिकामा एक प्रतिशत र गाउँपालिकामा ०.५ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।