सर्त राखेर क्रसर खुला गर्‍यो सरकारले

सरकारले मापदण्डअनुसार दर्ता भएका र नभएकालाई विभिन्न सर्त राखेर तत्कालका लागि सबै क्रसर उद्योग खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रिपत्र गरेपछि उद्योगीहरू विरोधमा थिए । 

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन र मापदण्डबमोजिम दर्ता भएर वैधानिक ढंगले चलिरहेका क्रसरका हकमा निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, साबिकमा विभिन्न माध्यमबाट दर्ता भएका, तर हालको मापदण्ड पूरा नगरेकाका हकमा आगामी असारसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । यस्ता क्रसरलाई त्यतिवेलासम्म हालको मापदण्डअनुसार दर्ता हुन सरकारले छुट दिएको हो । तर, कतै पनि दर्ता नै नभएका र आयोजनाको प्रयोजनका लागि सञ्चालन अनुमति पाए पनि आयोजना सकिएपछि समेत चलिरहेका क्रसर भने बन्द नै गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डअनुसार नियमन गर्ने गरी सञ्चालन हुन दिने निर्णय भएको बताए । क्रसरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘क्रसरका सम्बन्धमा कानुनी जटिलता रहेको भन्दै त्यसलाई सहजीकरण र व्यवसायलाई वैध बनाउने हिसाबले कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो,’ मन्त्री किराँतीले भने । 

मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक पटके निर्णय, परिपत्र र निर्देशनमा टेकेर क्रसर नियमन हुँदै आएकामा ०७३ मा सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । ०७६ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी भएपछि क्रसर सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेतलाई समेटेर क्रसरलाई पनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योगअन्तर्गत ऐनले सूचीकृत गरेको छ । ०७७ मा सरकारले क्रसरका लागि छुट्टै मापदण्ड जारी गर्‍यो । क्रसर उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि त्यसअघि ठोस छाता कानुन नभएकामा सरकारले मापदण्ड जारी गरेको थियो । त्यसले एक वर्षभित्र क्रसरलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन भनेको थियो । तर, क्रसरहरू दर्ता प्रक्रियामा आएनन् । 

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी ऐन र मापदण्डको व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका क्रसर तीन–चारवटा मात्रै छन् । करिब २० वटाजति अनुमति पाएर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई)को प्रक्रियामा छन् । अधिकांश क्रसरहरू साबिकका कानुनअनुसार उद्योग विभाग, उद्योग कार्यालय, घरेलु विभागलगायतमा दर्ता भएर चलेका छन् । त्यस्ता क्रसर साबिकमा विभिन्न समय र निकायमा दर्ता भए पनि विद्यमान कानुन र मापदण्डअनुसार छैनन् । 

विद्यमान कानुन र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरले प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वातावरणीय क्षति निम्त्याएको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ । त्यस्ता क्रसरलाई नियमन गर्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बन्द नै गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार २० पुसको निर्णयपछि हालसम्म देशभर करिब आठ सय क्रसर बन्द गरिए । गृह प्रशासनले क्रसरहरू धमाधम बन्द गरेपछि व्यवसायीले मन्त्रीहरूलाई भेटेर दबाब बढाउन थाले । त्यस्तै, सञ्चालनमा रहेका क्रसरबाट समेत ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्पादन ठप्प बनाए । सरकारलाई दबाब दिन उनीहरूले निर्माणजन्य सामग्रीको आपूर्ति नै रोकेका थिए । त्यसको असर ठूला पूर्वाधार र विकास निर्माणमै देखिएपछि सरकारले सर्त राखेर खोल्न दिने निर्णय गरेको हो ।