रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई नै सरकारी उपेक्षा : स्वदेश फर्कंदा ल्याएको नयाँ मोबाइलमा १८ प्रतिशत करको भार

अस्ट्रेलियाबाट मलेसिया हुँदै मलेसियन एयरलाइन्सबाट सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएकी काठमाडौंकी रिमा बरालले आफूले प्रयोग गरिरहेकोबाहेक एउटा नयाँ मोबाइल पनि साथमा ल्याइकी थिइन् । तर, विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले उनले ल्याएको नयाँ मोबाइल सेट नियन्त्रणमा लियो । 

अस्ट्रेलियामा अध्ययनका साथै रोजगारीसमेत गर्दै आएकी बरालले आफूले चलाइरहेकोबाहेक थप एउटा फोन ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने बुझेर नयाँ मोबाइल ल्याएको बताइन् । तर, भन्सार कर्मचारीले उनको सुनावाइ गरेनन् । त्यसपछि सोमबार विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा गएर १८ हजार भन्सार तिरेर मोबाइल सेट फिर्ता ल्याउनुपरेको उनले गुनसो गरिन् । ‘मैले सरकारी नियमअनुसार चलाइरहेकोबाहेक थप एउटा फोन ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने सुनेर नै नयाँ सेट ल्याएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, विमानस्थल भन्सारले १८ प्रतिशत कर लगायो ।’  

बराल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, विदेशबाट फर्कने थुप्रै नेपालीले यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन् । विदेशबाट फर्किएका नेपालीले आफूले चलाइरहेकोबाहेक अतिरिक्त मोबाइल सेट ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यसमा भन्सार छुट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सरकार आफैँ अन्योलमा छ ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले कानुनअनुसार एक थान मात्रै मोबाइल सेट ल्याउन पाउने बताए । ‘नयाँ वा पुरानो भन्ने व्याख्याको आवश्यकता छैन, एक थान मोबाइल ल्याउन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक कसैले अतिरिक्त फोन ल्याएको रहेछ भने त्यसलाई जफतसमेत गर्न सकिन्छ, तर अहिले भन्सार कार्यालयले औचित्यका आधारमा भन्सार महसुल लिइछाड्ने गरेको छ ।’

सरकारले १० जेठ ०७७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार विदेशबाट फर्कने नेपालीले आफ्नो साथमा एक थान मोबाइल सेट ल्याउन पाउँछन् । ‘घडी–स्टिल क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर मोबाइल फोन, पेनड्राइभ एक–एक थान ल्याउँदा भन्सार छुट लाग्दैन,’ सूचनामा उल्लेख छ, ‘तोकिएको भन्दा बढी ल्याएमा मदिराको हकमा जफत हुन्छ भने अरू उल्लेख भएका सरसामानको हकमा औचित्य हेरी स्वीकृति दिन सकिनेछ ।’ 

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई नै आधार मानेर भन्सार कार्यालयले प्रयोग गरेकोबाहेक अतिरिक्त मोबाइल सेट ल्याएमा भन्सार महसुल तिराएर छाड्ने गरेको छ । यस्तो नियमबारे अनभिज्ञ श्रमिकहरू भने भन्सारको फन्दामा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो चार महिनामा नेपालमा तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

यही रेमिट्यान्सले देशको भुक्तानीलाई सन्तुलन बनाउन योगदान गरेको छ । तर, रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकहरूले भने एउटा फोन ल्याउँदासमेत १८ प्रतिशतसम्मको करको भार बोक्नुपरेको उनले गुनासो पोखिन् । अहिले यो व्यवस्थाका विषमया चौतर्फी विवाद भइरहेको छ । कतिपयले मोबाइल सेट ल्याउँदा कर लगाउने व्यवस्थालाई उचित मानेका छन् भने कतिपयले रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । 

सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिक र अन्यलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरेर करको भार थोपर्न नहुने सामाजशास्त्री एवं वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेशमान गुरुङ बताउँछन् । राज्यले तस्कारी रोक्नुपर्ने, तर त्यसैको बहानामा श्रमिकलाई दुःख दिन नहुने गुरुङ बताउँछन् । ‘रेमिट्यान्स पठाएका आधारमा एक होइन, दुई–तीनवटा मोबाइल ल्याउन दिए पनि भयो,’ उनले भने, ‘देशकै अर्थतन्त्र धान्ने श्रमिकलाई उपेक्षा गर्नुहुँदैन ।’ तर, कुनै न कुनै विधि–प्रक्रिया बनाएर तस्करी भने रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यापारीका फोन बोकेर आउने पनि हुन सक्छन्, त्यसलाई राज्यले चिन्न सक्नुपर्छ, कुनै विधि–प्रक्रिया बनाएर चिन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सबैलाई एउटै भाँडामो राखेर व्यवहार गर्नुहुँदैन ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) १५ पुसदेखि पूर्ण रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही एमडिएमएस कार्यान्वयनका लागि भन्दै भन्सार विभागले गत शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै विदेशबाट नेपाल फर्केका यात्रुको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाँचमा थप कडाइ गर्ने जानकारी गरायो । अतिरिक्त मोबाइल सेट ल्याएमा जफत गर्ने विभागले सूचना गर्‍यो ।

विदेशबाट अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा थप एउटाको भन्सार तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्ने र त्यसभन्दा बढी मोबाइल जफतसम्म हुने व्यवस्था गरिएपछि विदेशमा रहेका नेपालीले विरोधस्वरूप ‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग अभियानसमेत चलाउन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा नलग्न र पुरानै व्यवस्था कायम राख्न मौखिक निर्देशन दिए । 

 मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक
राजपत्रअनुसार भन्सारले एक थानभन्दा बढी मोबाइल ल्याउँदा नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । तर, यात्रुको व्यावहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर कार्यालयले औचित्यका आधारमा भन्सार तिराएर नियन्त्रणमा लिइएका माबाइल सेट फिर्ता दिने गरेको छ । यदि एकभन्दा बढी मोबाइल सेट ल्याउन दिने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् । ‘मौखिक निर्देशनले हुँदैन, लिखित निर्देशन नआएमा वा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएसम्म एक थानभन्दा बढी मोबाइल सेट ल्याउन मिल्दैन,’ एक कर्मचारीले भने ।

 सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) स्थगन भएको छ । तर, चलाइरहेकोबाहेक अतिरिक्त मोबाइल सेट ल्याउँदा भन्सार लिन भने छाडिएको छैन । सोमबारसमेत भन्सार कार्यालयले मोबाइल सेट नियन्त्रणमा लिएर भन्सार महसुल तिराएर मात्रै छाडेको थियो । उक्त सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करसँग उक्त विषयमा जानकारी लिएका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई सहजता दिलाउन निर्देशनसमेत दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

 श्रमिकलाई करको भार नथोपरौँ
डा. गणेशमान गुरुङ, वैदेशिक रोजगारविज्ञ 
सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिक र अन्यलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरेर करको भार थोपर्नुहुँदैन । पर्यटन भिसा वा व्यावसायिक भिसामा जानेहरूलाई मोबाइल सेट ल्याउन नदिएकै राम्रो । श्रमिकलाई एक थान अतिरिक्त मोबाइल सेट ल्याउन दिनुपर्छ ।