नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले नदीकिनाराका जमिन खाली गराउने अदालतको फैसलाले जनताको निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
पार्टीले जनताको पक्षमा उभिने र यसका लागि सबै किसिमका संवाद गर्दै दबाबकारी कार्यक्रम गर्नसमेत पहल गर्ने भएको छ। पीडित जनतासँग तत्काल अन्तरक्रिया गर्न र पार्टीको धारणा जनतासम्म पुर्याउन पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरूलाई निर्देशन गरेको छ।
आइतबार उपत्यकाका पार्टी नेताहरूको डेलिगेसनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव नेपालले सो निर्देशन दिएका हुन्। पार्टीका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ, ललितपुरका जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण थापा र भक्तपुरका अध्यक्ष श्याम बस्नेतको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलपछि पार्टीले सो निष्कर्ष निकालेको हो।
छलफलमा अधक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, उपाध्यक्षहरू राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा र महासचिव घनश्याम भुसालको उपस्थिति थियो। यसैगरी केन्दीय सचिव सावित्रा भुसाल र केन्द्रीय सदस्यहरू र बागमती प्रदेशका सांसदहरूको उपस्थिति थियो।