वन नियमावली २०७९ खारेज गर्न फर्निचर व्यवसायीको माग

फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायीहरुले सरकारले जारी गरेको वन नियमावली २०७९ खारेज गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले वन नियमावली २०७९ फर्निचर उद्योगमैत्री नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो।

सरकारले गत असार १६ गते सो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले आयात गरेको सामानसँग स्वदेशमा उत्पादित वस्तुले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। आयातको बजार बढेकाले आयातित सामग्रीले आन्तरिक फर्निचर बजार घट्दै गएको उनको भनाइ छ।

अहिलेको वन नियमावलीका कारण काठ पाउन नसक्दा स्वदेशी उत्पादनहरु प्रतिष्पर्धामा भाग लिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको नीतिका कारण भएका उद्योगहरु पनि बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै  १० लाख बढी श्रमीकहरुको रोजगारी बन्द हुने बताए।

सरकारले सो नियमावली स्वार्थी समूहको आडमा लागू गरेको महासंघको आरोप छ। कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका हजारौँ उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी खोसिने महासंघले बताएको छ।