समाचार प्रभाव : मापदण्डविपरीत नदी उत्खनन गर्दा मौन बस्ने कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा

गत आर्थिक वर्षमा दमकस्थित मावा नदीबाट मापदण्डविपरीत नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्दा पनि मौन बस्ने दुई कर्मचारी र दुई ठेकेदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

मापदण्डविपरीत नदी उत्खनन गर्दा मौन बस्ने दमक नगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर विवेक कार्कीविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै, मापदण्डविपरीत मावा नदी उत्खनन गर्ने किसान एन्ड दृष्टि बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक पशुपति उप्रेती र उनका प्रतिनिधि निशम कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मापदण्डविपरीत मावा नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएपछि १८ वैशाखमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘चुनावको मौका छोपेर नदीको अवैध दोहन’ शीर्षकमा सामाचार प्रकाशन भएको थियो। उक्त समाचारलाई नै उजुरी मानेर अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको अख्तियार इटहरीका प्रमुख तीर्थराज चिलुवालले बताए। ‘नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई उजुरी मानेर हामीले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ,’ उनले भने।

अख्तियारले छानबिनका आधारमा चौधरी र कार्कीले नदीजन्य सामग्री के–कति परिणाममा उत्खनन भएको थियो भनी स्थलगत जाँचबुझ गरी मुचुल्का तयार पार्नुको सट्टा उत्खनन भएभन्दा घटी परिणाम उल्लेख गरी झुटो प्रतिवेदन तयार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। उनीहरूका कारण राज्यकोषमा आउने तीन करोड ४४ लाख ११ हजार दुई सय ८८ रुपैयाँ २५ पैसा क्षति भएको अख्तियारको ठहर छ।

‘चौधरी र कार्की जिम्मेवारीबाट विमुख भई नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व रकम हानि–नोक्सानी हुने कार्य हुँदासमेत नियन्त्रण गर्नेतर्फ उदासीन रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकाले निजहरूलाई उल्लेखित कसुरमा अनुमतिभन्दा बढी उत्खननबापतको तीन करोड ४४ लाख ११ हजार दुई सय ८८ रुपैयाँ २५ पैसा बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम बिगोअनुसार जरिवाना र ३(१) (झ) बमोजिम कैद सजाय हुन एवं हानि–नोक्सानी भएको उक्त बिगोसमेत निजहरूबाट असुलउपर मागदावी लिएको छ,’ अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तै, ठेकेदार उप्रेती र कार्कीले सम्भौताविपरीत बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारको ठहर छ। उनीहरूलाई पनि तीन करोड ४४ लाख ११ हजार दुई सय ८८ रुपैयाँ २५ पैसा बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। ठेकेदार उप्रेती र कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (४) बमोजिमको कसुरमा विगो रकम जफत हुने मागदाबी लिई मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

तत्कालीन समयमा नगरपालिकाले बनाएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) रिपोर्टअनुसार चार हजार दुई सय मिटर लम्बाइ, ३०–४० मिटर चौडाइ र आधा मिटरदेखि एक मिटरसम्म गहिराइमा उत्खनन गर्न पाउने उल्लेख थियो। चार हजार दुई सय मिटरमा उत्खनन गर्दा प्रत्येक पाँच सयदेखि ६ सय मिटरको बीचमा ५० देखि सय मिटरको ग्याप राख्नुपर्ने सम्झौता थियो। तर, ठेक्का लिएको कम्पनीले लगातार करिब चार किलोमिटरसम्म बीचमा ग्याप नराखी उत्खनन गरेको र  मापदण्डविपरीत करिब ८० मिटर चौडाइ र तीनदेखि पाँच मिटर गहिराइमा नदी उत्खनन गरेपछि नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।