३ प्रश्न

किसान र उपभोक्ता शोषित हुने र बिचौलिया मोटाउने अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन हो ?
मूल समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने निकायले ठोस काम गर्न नसकेको हुनाले यसमा सुधार हुन नसकेको हो । हामीले लामो अध्ययन गरेर समाधानका उपायहरूसमेत सुझाएर कृषि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । तर, त्यसअनुसार झारा टार्ने किसिमका सुधारका केही प्रयास भए पनि समाधानमुखी प्रयास भने गरिएन । हाम्रो प्रतिवेदनका आधारमा कालीमाटीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारको विकल्पमा ठाउँठाउँमा थोक बजार खुलेका छन् । तर, तिनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा बिचौलिया मोटाउने क्रम नरोकिएको हो ।

उद्योगहरूले जस्तै किसानले पनि आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैँ तोक्न सक्दैनन् ?
उत्पादनको मूल्य उत्पादकले नै तोक्नुपर्ने हो । यस आधारमा हेर्दा किसानले आफ्नो लागत र केही नाफा जोडेर मूल्य तोक्न पाउनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ सीमित बिचौलियाले कृषि उपजको मूल्य तोक्छन् । यसमा उनीहरूकै एकाधिकार छ । यहाँ उपभोक्ताको मागअनुसार या प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि मूल्य निर्धारण हुँदैन । किनकि, हाम्रो तरकारी तथा फलफूल बजार पूर्णतः बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ । 

सरकारले के गर्‍यो भने बिचौलियाको  रजगज अन्त्य होला त ?
राज्यले बजारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । किसानको खेतदेखि नै ‘बिलिङ सिस्टम’लाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । ‘ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र स्टोरेजको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । र, किसानले उत्पादनको गुणस्तरका आधारमा मूल्य पाउने सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।