महाअभियोजनकर्ता पद राख्न सरकारी वकिलको प्रस्ताव

सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुने र अभियोजन निर्णयको अन्तिम निर्णयाधिकारीका रूपमा महाअभियोजनकर्ता रहने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछौँ ।’ 

सरकारी वकिलहरूले अभियोजनको अन्तिम निर्णय लिन सक्ने गरी महाअभियोजनकर्ता पद राख्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता दिवसका अवसरमा ८ पुसदेखि सुरु भएको सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले आइतबार घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । 

हाल प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । महान्यायाधिवक्तालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा मात्र राख्ने व्यवस्था गरी सरकारी वकिल समूहबाटै अभियोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारसहितको महाअभियोजनकर्ता पदको आवश्यकता उनीहरूले औँल्याएका हुन् । घोषणापत्रको १४औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुने र अभियोजन निर्णयको अन्तिम निर्णयाधिकारीका रूपमा महाअभियोजनकर्ता रहने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछौँ ।’ 

पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दाहरूमा महान्यायाधिवक्तामाथि आफूअनुकूल अभियोगपत्र तयार गर्न, मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिने गरेको आरोप लागेका थिए । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले केही व्यापारीको स्वार्थ पूर्तिका लागि चुनढुंगा खानीसम्बन्धी सवा अर्ब रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएरै धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरेका थिए । साथै, उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि अभियुक्त जोगाउन सरकारी वकिलहरूको प्रयोग गरेको आरोप छ । उनले सरकारी वकिलहरूलाई बोलाएर फाइल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको तथा बलात्कार आरोपीलाई जोगाउन मुद्दा कमजोर बनाउन दवाब दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएका छन् । 

राष्ट्रिय सम्मेलनमा खातीले भने महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार मात्र रहनुपर्ने तथा अभियोजनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने गरी महाअभियोजनकर्ता राख्ने व्यवस्थाको खुलेरै समर्थन गरे । आफूले नै विगतमा यसका लागि आवाज उठाएको र राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो प्रस्ताव घोषणापत्रका रूपमा आउनु र स्वीकृत हुनु खुसीको कुरा रहेको भन्दै उनले सबै सहभागीमाझ खुसी व्यक्त गरे । 

‘महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भए पनि तपाईँहरूले आज नयाँ प्रस्ताव पारित गर्नुभएको छ, मलाई खुसी लागेको छ । मैले ०७३ मै भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘फेयर जजमेन्टका लागि महाअभियोजनकर्ता चाहिन्छ । कसैको दबाब–प्रभाव मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्न ।’ मुद्दा चलाउने–नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्न पाउने तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारसम्पन्न महाअभियोजनकर्ताको परिकल्पना गरेको उनले बताए ।

सम्बोधन भएन ६ वर्षदेखिको माग
सरकारी वकिलहरूले ६ वर्षदेखि सरकारी वकिलको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि माग गरिरहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पछिल्ला चार सम्मेलनले माग गरिरहे पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । 

नेपालको संविधानको धारा १६१ मा ‘सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम’ हुने उल्लेख छ । तर, यो धारा कार्यान्वयनका लागि ऐन भने बनेको छैन । 

यस विषयमा चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रमा छ, ‘... कानुन निर्माणका लागि सरकारी वकिलहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनदेखिका घोषणापत्रमा उल्लेख हुँदै आएको विषय स्मरण गर्न चाहन्छौँ । सरकारी वकिलको व्यावसायिकता विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तत्वहरूको कानुनी मान्यता प्रदान गर्न सरकारी वकिलको व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुदृढीकरणसँग अन्योन्याश्रित रहेको सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गरी पारित गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछ ।’

सरकारी वकिलहरूले पहिलो सम्मेलन ०७३ मा हुँदा नयाँ संविधान जारी भए पनि व्यवस्थापिका–संसद् गठन भएकै थिएन । तर, ०७५ मा भएको दोस्रो सम्मेलनमा पनि यो विषय उठाइएको थियो । ०७९ को सम्मेलनमा पनि यो विषयले निरन्तरता पाएको छ । 

नयाँ मुलुकी संहिताहरू जारी भएको सन्दर्भमा त्यसका प्रावधान कार्यान्वयन नभएकोप्रति पनि सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएका छन् । रात्रिकालीन कारावास, कैदबापतको श्रम, प्यारोल, प्रोबेसनजस्ता विभिन्न व्यवस्था विभिन्न संयन्त्र तथा भौतिक पूर्वाधार अभावमा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारी वकिलहरूले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सहयोग हुनेछ : न्यायाधीश खतिवडा

सरकारी वकिलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा आफ्नो समर्थन जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले उक्त घोषणापत्रमा रहेका माग कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । फौजदारी कानुन कार्यान्वयनमा आइरहेका कठिनाइ सम्बोधनमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मैले प्रस्ताव ध्यान दिएर सुनेँ । ती कुराहरू कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘संविधान, कानुन बनाउने अनि बिर्सिने रोग छ यो देशमा । नयाँ कानुनी प्रावधान राख्न हतार गर्ने अनि फर्केर नहेर्ने, थन्क्याउने । यसमा लागिरहनुपर्छ, घच्घच्याइरहनुपर्छ । अदालतको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ ।’