खुलामञ्चमा पार्किङ बनाउने महानगरको योजना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत

खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको योजना संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत रहेको पाइएको छ । २६ चैत ०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुँडिखेलको (खुलामञ्चसहित) दुई सय ७६ रोपनी ११ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफललाई खुला क्षेत्र घोषणा गर्दै थप भौतिक संरचना निर्माण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सहसचिव  प्रदीपकुमार कोइराला भन्छन् ‘ गृह मन्त्रालयविपत्को समयमा तत्काल शिविर खडा गरी पीडितलाई मानवीय सहयोग, राहत तथा उद्धार गर्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा निश्चित स्थानलाई खुला क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यहाँ थप भौतिक संरचना पनि बनाउन पाइँदैन । भौतिक संरचना बनाउनैपर्ने भएमा पनि गृहसचिवज्यूको नेतृत्व समितिले स्वीकृति दिनुपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । ’

थप भौतिक संरचना निर्माण गर्र्नैपर्ने भए गृहसचिवको नेतृत्वमा रहेको खुला क्षेत्रमा विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिने कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय तथा सहजीकरण समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, काठमाडौं महानगरले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत र संघ सरकारसँग कुनै स्वीकृति नै नलिई खुलामञ्चभित्र तीनतले भूमिगत पार्किङ बनाउन विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)का लागि नगर विकास कोषलाई जिम्मा दिएको छ । महानगरको १०औँ कार्यपालिका बैठकले भूमिगत पार्किङको योजना स्वीकृत गरेको हो ।

गृह मन्त्रालय, विपत् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं समितिका सदस्यसचिव रहेका प्रदीपकुमार कोइरालाले खुलामञ्च क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने विषयमा कुनै पनि निकायले अनुमति नलिएको बताए । ‘विपत्को समयमा तत्काल शिविर खडा गरी पीडितलाई मानवीय सहयोग, राहत तथा उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा निश्चित स्थानलाई खुला क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यहाँ थप भौतिक संरचना पनि बनाउन पाइँदैन,’ सहसचिव कोइरालाले भने, ‘खुलामञ्चको सन्दर्भमा पनि कुनै निवेदन आएको छैन ।

१२ वैशाख ०७२ मा भूकम्प गएपछि सर्वसाधारण खुलामञ्चसहितका खुला क्षेत्रमा आश्रय लिन पुगेका थिए । लगत्तै गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबै स्थानीय तहलाई निर्धारण गरिएको खुला क्षेत्रमा थप भौतिक संरचना बनाउन अनुमति नदिन, नबनाउन पत्राचार गरेको थियो । 

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार भूमिगत पार्किङका लागि डिपिआर बनाउने निर्णय भए पनि त्यसबाहेकका काम अघि नबढेको बताउँछन् । ‘भूमिगत पार्किङको योजना हो । तर, सम्भावना छ–छैन, महानगरले लागत धान्न सक्ने स्थिति हुन्छ–हुँदैन, यी सबै विषय डिपिआर आएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र सरोकारवालासँग छलफल गर्छाैँ । संघ सरकारसँग अनुमति लिन्छौँ ।’

 प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन् ‘काठमाडौं महानगरखुलामञ्चमा पार्किङस्थल बनाउनुपर्छ भनेर डिपिआर तयार गर्न नगर विकास कोषलाई जिम्मा दिइएको छ । यहाँ भूमिगत पार्किङको सम्भावना थप अध्ययनपछि मात्र थाहा हुन्छ । भूमिगत पार्किङ बनाउन मिल्ने, लागतले धान्ने स्थिति आए सरोकारवालासँग छलफल गर्छाैँ । सरकारबाट पनि अनुमति लिन्छौँ 

महानगर क्षेत्रमा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएका वेला खुलामञ्चमै बहुतले भूमिगत पार्किङ बनाउँदा थप क्षति हुने भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाइरहेका छन् । ०७४ मा काठमाडौं महानगरले गठन गरेको रानीपोखरी जीर्णाेद्वारसम्बन्धी अध्ययन समितिले पनि ‘रानीपोखरीको पानी सुक्नबाट जोगाउन कम्तीमा एक किलोमिटरवरपर डिप ट्युबेलजस्ता पानी निकाल्ने प्रविधिलाई प्रयोगमा निषेध गर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, महानगरले रानीपोखरीनजिकै भूमिगत पार्किङको योजना अघि बढाएको छ ।

यसअघि ०७३ देखि अस्थायी बसर्पाक बनेको खुलामञ्चलाई महानगरले ०७७ फागुनमा मात्र खुला क्षेत्रमा परिणत गरेको थियो । त्यसअघि त्यहाँ अस्थायी बसपार्कसँगै सटर निर्माण गरिएको थियो ।महानगरले २२ वैशाख ०७३ मा बागबजारस्थित पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा भ्यु टावर निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । तीन वर्ष पाँच महिनामा ११ तले भ्यु टावर बनाइसक्ने भनिए पनि साढे पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि अधुरै छ ।